संविधान संसोधन गर्न हिडेको जसपा। अहिले त पार्टी एकता मात्र जोगाउन सक्यो भने ठुलो उपलब्धि हुनेवाला छ। पार्टी फुट्छ भने दुबै पक्षको राजनीति सकिन्छ।
संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ। स्पष्ट छ। यस पटक बरु पहिलाको जस्तो तीन महिना पनि नलाग्ला। अहिले जसपा ले सरकारमा जाने गलती गर्नु हुँदैन।
धेरै नेता पनि छैनन। पाँच सात जना बसेर गफ पनि गर्न नसक्ने।
पहाड़ी पुर्वाग्रह को प्रतिविम्ब हो मधेसी मानसिक दासता। एउटा देउबा को पछि कुदने। अर्को ओली को पछि कुदने। अनि पार्टी सत्यानाश हुने।
जसपा को प्रमुख गृहकार्य नै अहिले पार्टी एकता का लागि प्रयास गर्ने हो। वक्तव्यबाजी गर्दै पार्टी ध्वस्त गर्ने होइन। प्रत्येक केही हप्ता भुइँचालो गइरहेको विशेष परिश्थिति हो।
संसद पुनर्स्थापना का लागि मान्छे सडकमा आउनु पर्दैन। अदालतले आफ्नो काम गर्ने हो।
बरु संसद पुनर्स्थापना पछि एक ढिक्का भएर दुई पक्ष सँग कसरी बार्गेनिंग गर्ने, त्यस बारे विचार विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ।
बालुवाटारले ‘पर्खाल’ नाघेपछि ‘प्रेसर’मा प्रधानन्यायाधीश न्यायालयमा बढेको चरम गुटबन्दीका कारण अदालत अत्यन्तै कमजोर र निरीह बन्न पुगेको भन्दै सिनियर न्यायाधीशहरु चिन्तित बनेका छन् । ........ प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ र ५ लाई लत्याएर संसद विघटनको पटके कार्य गरेका छन् । कानुनका जानकारहरुका अनुसार यो कार्य अदालतको आदेशको अवहेलना हो । ......... सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को आदेशमा प्रष्टसँग भनिसकेको छ कि सरकार निर्माणसम्बन्धी धारा ७६ का प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि मात्रै संसद विघटन गर्न मिल्छ । संविधानको धारा ७६ लाई कार्यान्वयन हुन दिइनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान रहेको ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संविधानको धारा ७६ (७) मा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेका छन् । जबकि उपधारा ७ ले के भन्छ भने उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै उसले यो उपधारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न पाउँछ । ओली उपधारा (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन्, उपधारा ५ अन्तरगतका होइनन् । ...... विदेशीहरुलाई के थाहा छ भने नेपाल यस्तो देश हो जहाँ पावर सेन्टर नसमातिकन कसैले पद पाउँदैन र त्यहाँ मनपरी मान्छे राख्छन् । ........ मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा अदालतले प्रष्ट भनिदिएको छ । अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन भनेको छ । ११ जना न्यायाधीशको त्यो नजिरको उल्लंघन भयो ।
प्रथम दृष्टिमै गलत राष्ट्रपतिको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि फर्किएर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न खोजे । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी धारा ७६(३) बमोजिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएका हुन् । संविधानको धारा ७६ (५) ले भने ७६ (२) जस्तो दल वा दलको नेतालाई नभएर प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मात्र चिन्छ । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई उक्त व्यवस्थाले आकर्षित गर्ने भएकाले उनले दुई दलको अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेताको समर्थनका आधारमा दाबी गर्नु स्वतः त्रुटिपूर्ण हुन्छ । ........... संविधानको धारा७६ (५) मा भनिएको छ – ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ ......... आफ्नो विपक्षमा उभिएको कारण एमालेका २६ सांसदलाई कारवाही गर्छु भनेर ओलीले पत्र लेख्दैमा भविष्यको अनुमान गरेर बहालवाला सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सरासर पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय ह्विपभन्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्वतन्त्र विवेकलाई मान्यता दिएको छ । ........ नयाँं सरकारको गठन प्रक्रिया नै अंसवैधानिक र असंगत छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्दैमा वा उनले चाहना गर्दैमा नयाँं सरकारको प्रक्रिया सुरु हुने होइन । उनले अनुरोध नगरे पनि पदबाट राजीनामा दिएको भए संविधानतः अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेथियो । ..... प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो । यसबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई ‘खेलौना’ बनाउन खोजेको देखियो ।
हामी पूर्णतः अवैधानिक प्रधानमन्त्री र ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपति मातहत छौँ नेपालमा समष्टिगत रूपमा हेर्दा एउटा मात्र दलका नेता मात्र होइन कि हरेकजसो दलका नेताहरूमा सधैँभरि पदकै लोभ देखिन्छ । तिनीहरू सबै पदमै टाँसिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त देखिन्छन् । जब प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो, त्यो भइसकेपछि हालका प्रधानमन्त्रीले यसै गर्नुुहुन्छ भन्ने अरु दलहरूलाई थाहा थियो नै होला । प्रधानमन्त्री र उनका क्रियाकलाप बुझ्दा-बुझ्दै र बढी चिन्दा-चिन्दै पनि बाटो बनाउने काम गर्नुभएन । ......... पदका निम्ति भागबण्डामा सजिलै जान्छन्, उनीहरू । ......... संवैधानिक प्रक्रियाभित्रको प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ । उहाँ विश्वासको मत लिन असफल व्यक्ति हो । प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने कुनै संवैधानिक हैसियत छैन, उहाँसँग । ......... प्रधानमन्त्रीले तोकेको दिनमा निर्वाचन हुँदै हुँदैन । त्यो असम्भव छ । यति भयावह कहालीलाग्दो महाव्याधिका बेला निर्वाचन जाने कसैको मुड पनि छैन । अझ उहाँ जस्तो अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्वाचन कस्तो निर्वाचन होला ? त्यसैकारण मलाई लाग्छ, अब पर्ने रिटका हकमा सर्वाेच्च अदालतले आफ्नै पूर्व फैसलालाई हेर्नुपर्छ । ......... अब मलाई लाग्छ, मिडियादेखि हरेक संस्था, व्यक्तिमाथि प्रहार हुन्छ । यो २०१७ मा जस्तो सरकार बनेको थियो, त्यही सरकारका रूपमा जानेवाला छ ।
नेपालतर्फका सांसद्लाई आफूतिर तान्दै ओली तत्कालिन नेकपा कायम रहँदा वरिष्ठ नेता नेपालनिकट सांसदहरूको संख्या झण्डै ४० थियो । अहिले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री सिफारिस हस्ताक्षरसम्म आइपुग्दा आधा भएका छन् । ........ गत चैत ३ र ५ मा माधव समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्दा प्रतिनिधि सभाका ३७ सांसद त्यहाँ सहभागी भएका थिए । त्यसयता नेपालतर्फ रहेकालाई विभिन्न लोभ र धम्की देखाएर उता लैजाने काम भएको छ । ....... सांसद नरहे पनि उनकै प्रेस सल्लाहकार भएका र भित्रिया भनिएका विष्णु रिजालले पनि नेपाललाई छाडे । उनले पनि पदको लोभ वा भविष्य हेरेर निर्णय लिएका होलान् । ......... गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन गरेको आव्हानमा माधव समूहले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा संख्या थप तल झरेको छ । त्यसदिन २६ जनाले देउवालाई समर्थन गरेकोमा अब २१ जना रहेका छन् ।
हामी प्रतिपक्षमा भए त आगो बाल्थ्यौं : नेता पाण्डे पाण्डेले मुलुक अस्थिरता तिर धकेलिन लागेको अवस्थामा त्यो हुन नदिन आफूहरू प्रतिपक्षी भूमिकामा भएको भए जेसुकै गर्न तयार हुनेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक हुने बताए । 'हामी प्रतिपक्षमा हुँदा त आगो बाल्थ्यौं नि, अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको त्यो भूमिका देखिन्नँ,' पाण्डेले भने ।
मैले भोगेको र सोचेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यशैली कडा देखिन्थ्यो । ज्यादै कम मानिस मात्रै उहाँको अघिल्तिर पर्थे । विकास निर्माणका विषयमा निकै प्रयास भएका देखिन्थे । नयाँ नीति र कानुन निर्माणमा निकै प्रगति पनि भएको हो । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरू निकै डराएको अनुभूति हुन्थ्यो । साँच्चै अनुशासन देखिन्थ्यो । त्यतिखेर महेश आचार्य र गोविन्दराज जोशी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन भन्दै सिधै भित्र पस्नुहुन्थ्यो । अरु मन्त्रीहरू पहिले नै सोधेर आउने वा आएर ‘म आएको सूचना पुर्याइदिनुस्’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, दोस्रो पटक हुँदा यो किसिमको अनुशासनमा कमी आएको देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्रीकै सामु मन्त्रीहरू उपरखुट्टी लगाएर बस्न थाले । ........... त्यो दृश्य देखेपछि मैले एक दिन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग जिज्ञासा राखेँ, ‘तपाईंको पहिलो कार्यकाल र पछिल्ला कार्यकालहरूमा धेरै फरक आयो । पहिला तपाइँसँग जो सुकै डराउँथे, तर अचेल त डराएको देखिँदैन ।’ त्यसमा उहाँको जवाफ थियो, ‘राजनीति भनेकै यस्तै हो । पहिला पार्टीको संगठनमा लागेको थिएँ । सबै मेरो संरक्षणलाई आदर गर्थे । ............ सूर्यबहादुर थापाको कार्यकाल छोटो भए पनि चुस्त देखिन्थ्यो । आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूबाट पेस भएका फाइलहरूमा उहाँ गहिरो अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो । कुनै सचिवले हात हातै ल्याएर कुनै फाइल सदर गराउन उहाँ राम्रो मान्नुहुन्नथ्यो । फाइल पीए शाखामार्फत आउनुपर्थ्यो । .......... फाइल पढेर अस्पष्ट लागेका ठाउँमा रातो मसीको चिन्ह लगाइदिनुहुन्थ्यो । आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा आफैं लेखेर निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । काम गर्न उहाँलाई कोही सहयोगीको आवश्यकता देखिँदैनथ्यो । उहाँको कार्यकालमा छोटो समय मात्र बसे पनि निकै राम्रो अनुभव रहेको थियो । ............. प्रशासनयन्त्र लगायत समग्र शासकीय संयन्त्रहरू संस्थागत नभई देशको विकास हुन सक्तैन भन्ने कुरा हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझेको अवस्था देखिँदैन । ......... समग्र शासकीय संयन्त्रमा सुधार गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अहिले कतै नबिक्ने वा कसैले विश्वास नगरेका उच्चस्तरका प्रशासकहरू थुपार्ने थलो बनेको छ । ........... माफिया तथा स्वार्थ समूहहरू नीति र कानुन बनाउँदा मुख्य पात्र बन्न नसकून् ।
सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला भन्छ, प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी सबै व्यवस्था संसद्भित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ वैशाख २७ मा संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत माग्दा पनि उनले आफूले विश्वासको मत नपाए संसद विघटन गर्ने धम्की दिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरूले धारा ७६ मा रहेका प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी सबै उपधाराबाट सरकार नबन्ने स्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला विपरित देखिएको छ । .......... राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले उनलाई पदमुक्त नै नगरी अर्को व्यवस्था अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्नु नै संविधानको उल्लंघन भएको .......... सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै आफूले विश्वासको मत नपाउने भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर पुनः ७६ (५) अनुसार पनि दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ओलीको दाबी नपुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिले उक्त दाबी फिर्ता गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलहरूले गरेको प्रस्तावलाई संसद अधिवेशन बोलाउन लगाएर परीक्षण गराउनुपर्नेमा असंवैधानिक कदम चालेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउनुपर्छ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै पुनः संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको ठूलो दुस्साहस हो । संविधानमाथिको प्रहार हो । यो निर्णयबाट न्यायपालिकालाई पनि ठूलो चुनौती दिइएको छ ........ शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भनिरहनुभएको थियो । त्यो भनेको त यो संसदले सरकार दिन सक्षम छ भनेर उहाँले स्वीकार गरेको हो नि ! ......... संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त संसदमा परीक्षण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको लहडले हुने हो र ! ........ धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले आफूलाई संसदमा ‘टेस्ट’ (परीक्षण)नै नगरी राष्ट्रपतिकहाँ गएर 'ह्याण्डस्अप' (हात उठाउनु) गर्नुभयो रे ! मैंले विश्वासको मत पाउँदीन, अब धारा ७६ (५) अनुसार जानुस् भन्नुभयो रे ! उहाँले दुईटा गल्ती गर्नुभयो, संसदमा विश्वासको मत पनि लिनुभएन । राजीनामा पनि गर्नुभएन । अनि राष्ट्रपतिले पनि उहाँलाई पदमुक्त नगरी धारा ७६ (५) अनुसार एक दिनको समय दिएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो । विपक्षी दलहरू सरकार बनाउन तयार रहेछन् । उनीहरूले दिएको समयभित्रै हस्ताक्षर सहित दाबी पेस गरेको देखियो । अब उनीहरू सरकार बनाउन सक्षम थिए वा थिएनन् भन्ने त संसदबाट जाँच्नुपर्थ्यो । ......... यस्तै घटना पहिले पाकिस्तानमा पनि भएको थियो । पाकिस्तानमा युसुफ राजा गिलानी भन्ने प्रधानमन्त्री थिए । अदालतको आदेश नमानेकोमा प्रधानमन्त्री गिलानीलाई अदालतको आदेशमा सजाय भयो र उनको पद गुम्यो । यो ठ्याक्कै त्यस्तै 'केस' हो । अर्को, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतसँग पुनर्स्थापनाको अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्छ । ............. राष्ट्रपतिले आफूलाई साँच्चै राष्ट्रपति हुँ भन्ने ठानेको भए, मार्गप्रशस्त गरिदिनू भन्दै आउने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विश्वासको मत नलिने भए तपाईं राजीनामा गर्नुस् अनि ७६ (५) अनुसार जाने कि के गर्ने म निर्णय लिइहाल्छु भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँ त ल्याप्चे लाउनेतिर लाग्नुभयो । ............ संसदमा विश्वासको मत लिन नमान्ने, विश्वासको मत पाउँदीन भनेर हात उठाउने प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको दाबी पेस हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिले तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्थ्यो । ७६ (५) अनुसार म ५ बजेसम्म कुर्छु, त्यसपछि सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरोस् अनि आएका अरु दाबीको परीक्षण हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको दाबी फर्काउनुपर्थ्यो । । ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेर राष्ट्रपतिसँग पहिले नै हात उठाइसकेका हुन् भने उनको दाबी लिने गल्ती राष्ट्रपतिले गर्नैहुन्थेन । ............. संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै, प्रतिनिधि सभाको आयु हुँदाहुँदै कोभिड–१९को महामारीमा मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्नु भनेको त अमानवीय र असंवैधानिक काम हो । हामी सबै नेपालीले अब अदालतमा आशा गर्नुपर्छ । ........... निर्वाचनका कारण कोराना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छिमेकी देश भारतबाट पाठ सिक्नु पर्दैन ? यस्तो महामारीको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आयु समाप्त भएको भए त ६ महिना थपेर निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट ठीक उल्टो काम भयो । ............ प्रधानमन्त्रीको दिमाग अलिक स्वेच्छाचारी र निरंकुश छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पतालमा एनेस्थेसिया लिएर बेहोस हुनुअघि त उहाँले कसैलाई जिम्मेवारी दिनुभएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनै सक्दैन । संसदीय व्यवस्था विना प्रतिपक्षको त कल्पना पनि गर्न सकिदैंन । त्यस्तो विना प्रतिपक्षको त पञ्चायती व्यवस्था वा कम्युनिजममा मात्र हुनसक्छ । ......... अन्त्यमा, अबै सबै आशाभरोसाको केन्द्र न्यायलय हो । त्यहाँ दुईओटा मुद्दा जानुपर्छ– एउटा अदालतको अवहेलनाको, अर्को असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटनको । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिहाल्नुपर्छ ।
