जसपा अहिले सरकारमा जानु गलती हुनेछ। क्षणिक पदीय लाभ होला। तर मुद्दा भुलेको सन्देश जान्छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्छ। संसद विगठन को ऐतिहासिक गलती को पक्षमा उभिनु हुन्न। बरु संसद विगठन भएर संविधान संसोधन को संभावना समाप्त भएको भनेर दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ।
बरु संसद पुनर्स्थापना पछि को परिदृष्यमा ओली सँग सहकार्य भने गर्न सकिन्छ। अदालत ले गर्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना हो।अनि फेरि धारा ७६ को नाचगान शुरू हुन्छ। चार संसदीय दल ले एक ले अर्को सँग डील गर्ने हो।
अहिले को समय जसपा ले पार्टी एक ढिक्का राख्ने प्रयास हो।
संविधान संसोधन गराउने भनेको अहिले को तरल अवस्थामा नै हो। मुद्दा बिर्सेर जुंगा को लड़ाइ (मोछ को लड़ाइ) लड्ने बेला होइन यो।
जसपाको ठाकुर-महतो समूहले गर्यो संसद विघटनको स्वागत संविधानको धारा ७६ को उपाधारा (५) अन्तर्गत सरकार बन्न नसक्ने नसक्ने निर्धारण गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै उनले उपाधारा (५) अन्तरगत सरकार नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग अरु विकल्प नरहेको समेत उनले बताए। सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्दै गएकाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा आफूहरू सकारातमक रहेको बताए। यद्यपि, आफूहरूका सबै माग पूरा हुने प्रक्रियामा जानुपर्ने समेत उनको भनाइ छ।
जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन ओलीको अफर, ठाकुर र महतोबीच छलफल एकजना कार्यकारिणी सदस्यका अनुसार पार्टी सरकारमा जाने लगभग निश्चित भइसकेको र अहिले कतिवटा मन्त्रालय लिने, क–कसलाई मन्त्रीमा पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । जसपा नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष) संसदीय दलका नेता समेत रहेका राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरा तय भइसकेको उनको दाबी छ । ...... मन्त्री बन्ने सूचीमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबाट महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेका उमाशंकर अरगरिया र विमल श्रीवास्तवको नाम रहेको छ । ........ जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष) का कार्यकारिणी सदस्य शरतसिंह भण्डारीले भने अहिले नै सरकारमा जान हतार गर्न नहुने आफूले सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने, ‘बिहानैदेखि मैले शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरेर परिस्थिति हेरेर मात्र सरकारमा जाने विषयमा निर्णय गर्न सुझाव दिएको छु, उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन ।’ ......... संसद विघटन नहोस् भनेर आफूहरुले बहुमतको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको तर संसद नै विघटन भएको भन्दै उनले यो अवस्थालाई अलिकति अध्ययन गरेर मात्र कुनै कदम उठाउँदा उपयुक्त हुने बताए । ...... ‘सत्ताको खेलमा जेजस्तो घटना पार्टीभित्र भएपनि यो अवस्थामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै नेता भण्डारीले पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई मिलाएर एकढिक्का भएर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘नत्र मधेशमा पार्टीमाथि यसको नराम्रो प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।’
यी हुन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका संवैधानिक त्रुटिहरु संसद्को समना नगरी वा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिइ संसद् विघटन हुनै नसक्ने बताउँछन् । ...... नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरे भन्ने तर पदबाट राजीनामा नदिनु नै त्रुटि भएको ...... ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत फेस गर्नुपथ्र्यो । फेस नगर्ने भए राजीनामा दिनुपथ्र्यो । राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउमा परिणत हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर ७६(३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अनि ल मैले मार्ग प्रसस्त गर्दिए मात्रै भन्ने । मार्ग प्रसस्त गरे भनेको आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि दोहोरो दाबी पर्ने र त्यो दोहोरो दाबीमा पनि कुनै किसिमको सनाखत, प्रमाणित गर्ने, छलफलै नगर्ने, दाबीमा सत्यता छ छैन भन्नेबारे यकिनै नगरी एकाएक १२ बजे राति विघटन गर्ने कार्य संविधानको भावना र मर्म अनुसार भएन ।’ .......... संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा उल्लेख भएको कानुनी प्रवधान लागू नहुने ........ संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रतिनिधिसभामा भएका जोसुकै सांसद्ले पनि गर्न सक्ने ........ यस व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा सांसद्हरुको स्ववीवेकीय निर्णय प्रयोग हुने र यसमा कुनै पनि दलको ह्वीप लागू नहुने ..... ‘राष्ट्रपतिले सूचनामा उल्लेख गरेको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ पार्टीको ह्वीप नमानेमा वा फ्लोर क्रस गरेमा मात्रै लागू हुन्छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको नभइ यो व्यवस्था अन्य प्रक्रियाबाट आएका प्रधानमन्त्रीको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्य प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । यसमा पार्टीका ह्वीप लाग्दैन । पार्टी विरुद्ध भयो भन्ने पनि हुँदैन । दल त्यागेको हो भने त्यो सांसद् हुन सक्दैन । उसको बारेमा सभामुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ । अहिले त त्यो अवस्था होइन । राष्ट्रपतिको मा सरकारको दाबी गर्न मात्रै प्रयोग गरिएको हो । संसद् सदस्य नभएको भन्ने अधिकार सभामुखको मात्रै अधिकार हुन्छ ।’ ........... ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिइ वा संसद्को सामना नगरी नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नु राष्ट्रपतिको त्रुटि भएको ......... ओली र देउवाको दोहोरो दाबी परेपछि कसको दाबीमा सत्यता छ भनेर छानविन नै नगरेको ...... ,‘सनाखत गराउनुपथ्र्यो, हस्ताक्षर आफ्नो नभएको वा दुरुपयोग भएको भनेर उजुरी आएमा त्यसको छानविन गर्नुपथ्र्यो । दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउनुपथ्र्यो । दलहरूलाई बोलाएर तिमीहरुका सांसद्को दुई तिर हस्ताक्षर छ के हो ? भनेर सोध्नुपथ्र्यो । यस्ता अभ्यासहरु दुनियाँ धेरै देशमा प्रचलनमा छन् । तर राष्ट्रपतिबाट यस्ता कार्य गरेको देखिएन ।’ ........... ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको बताए । उनले संसद् फेस नर्गे भए राजीनामा दिएपछि मात्रै ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने ........ ‘राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर दोहोरिको वा नमिलेको भन्ने बहानामा संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउने परिदृश्य देखियो ।’ ......... प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवा आफैले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री हुन प्रक्रिया पुगेको भनेमा संसद् पनि पुनस्र्थाना हुन्छ भने सरका पनि नयाँ बन्छ । त्यसै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिकै निर्णयलाई सदर गरेमा देश निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
माओवादी केन्द्र : पार्टी निर्माण अब कसरी हुनुपर्छ ? कम्युनिष्ट पार्टीको ऊर्जा भनेको संगठन हो । भुगोलका संगठनहरु कसरी बनेका छन् र जनवर्गीय तथा भ्रातृसंगठनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो पार्टीको क्षमता निर्धारण हुन्छ । ...... राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले भने निराशा व्यक्त गरे । माओवादी केन्द्र होस वा अन्य नेपालका राजनीतिक दलहरू सुध्रिने अवस्थामै नरहेको बताए । उनले माओवदी केन्द्र पनि नसुध्रिने भएकाले सुझाव सल्लाह दिनु उपयुक्त नभएको बताए । रोकाले भने,‘०६२/०६३ सालपछि माओवादी केन्द्रले सबै आदर्श र निष्ठाहरु छाड्दै आए । खासगरी पहिलो संविधानसभा पछाडि उहाँहरुले जे जे कुरा सरेन्डर (आत्मसर्मपण) गर्दै आउनुभयो त्यसपछि फेरि उहाँहरु कम्युनिस्ट हुन सक्ने ल्याकत नै बाँकी रहेन । उहाँहरुलाई फेरि सल्लाह र सुझाव दिएर त्यही बाटोमा फर्किनुहोला ? हामी अदालत पनि होइनौँ, मान्छे हौँ । अहिले सर्वोच्च अदालतले जस्तो २ जेठ ०७५ मै पुर्यायो नि त्यसैगरी प्रच्ण्डले चाहँदैमा जनताले ०६२, ०६३ तिरको माओवादीको अवस्थामा पुर्याउँदैनन् ।’
संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक, निरंकुशतातर्फ उन्मुख : सर्वोेच्च बार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनको निमित्त सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दिइएको अति नै छोटो समयावधि भित्र दुवैपक्षको दाबी प्रस्तुत भएको भएतापनि कुनैपक्षको दाबीमा विश्वास गर्ने आधार छ छैन भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ तरिकाबाट निष्कर्षमा नपुगी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यले संविधानवादको भावनामाथि नै चोट पुगेको छ। ....... सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोका हो । बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरित प्रमुख राजनीतिक दलहरुका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको भुमिकालाई छली षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। ........ आफु प्रधानमन्त्री रहँदा रहदैको अवस्थामा पुन: प्रधानमन्त्रीको दावी गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको संसदीय प्रक्रिया नै पुरा नगरी संविधानको पालन र संरक्षणकतांको हैसियतमा रहेर कर्तव्य पालना गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हुँदा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित गरी संविधानलाई यथास्थान (ट्रयाक) मा ल्याउन सम्बन्धित निकाय समक्ष सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन जोडदार माग गर्दछ ।
