सत्तामा रहेको सँग वार्ता गर्दै आफ्नो माग पुरा गराउने लाइन सही थियो। झुठा मुद्दा हरु केही फिर्ता भएका पनि छन। केही बाँकी नै छन। तर संसद विगठन पछि त्यो लाइन फेरि गलत भएको छ। मुख्य कुरा त संविधान संसोधन हो। संसद नै छैन भने के को संविधान संसोधन? बरु संविधान सुधार आयोग बनाउने गरी ओली अगाडि बढ्ने र जसपा एक ढिक्का भएर नै ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको भए पार्टी पनि एक रहने र संविधान संसोधन को काम पनि अगाडि बढ्ने थियो। कुनै पनि हालतमा ओली सँग सहकार्य नगर्ने लाइन पनि गलत। देशको राजनीति यति सारहो तरल हुँदा बंद घड़ी ले सही समय दिने भनेको दिनमा दुई पटक मात्र हो। उपेन्द्र यादवको त्यो अचम्मको अड़ान।
हुँदा हुँदा महन्थ राजेंद्र सरकारमा नै सहभागी हुने सम्म को कुरा आएको छ। ओली सँग चुनावी गठबंधन गर्ने सम्म को कुरा छ। अदालतले फेरि संसद ब्युंत्याइ दिए त्यो लाइन कहाँ पुग्छ? बरु संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भने संविधान संसोधन को एजेंडा का साथ ओली सरकारमा सहभागी हुने र गरेको खण्डमा चुनावी गठबंधन सम्म गर्ने लाइन सही हुनेछ। देउबा ले त जसपा को कुनै पनि एजेंडा बारे गफ समेत गरेको छैन। ३० वर्ष सत्तामा बस्दा बस्दा थाकेको पार्टी कांग्रेस।
महंथ लाई प्रधान मंत्री न ओली ले बनाउँछ न देउबा ले। महंथ प्रधान मंत्री बन्ने त कुनै एजेंडा नै होइन। तर संविधान संसोधन एजेंडा हो। अहिले सरकारमा जाने भनेको मंत्री पड्काउन मात्र हो। तर उपेंद्र आदिको प्रयासमा संसद फेरि जीवित भए पछि त्यही लाइन फेरि सही हुन जानेछ। तर त्यति बेला उपेन्द्र पनि सरकारमा जानुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको ओली हट्नु भनेको होइन। त्यति बेला। हुन त संविधान संसोधन आयोग बनेको समाचार पनि आएको। काम थाले हुन्छ। त्यो आयोगले आफ्नो काम गर्दै जाने। अदालत ले आफ्नो काम गर्ने। आयोगले संविधान संसोधन को सबै गृहकार्य सकाए पछि अदालत ले संसद ब्युंत्यौंदा टाइमिंग पनि ठीक्क हुन्छ। अनि आन्दोलनमा रहेको कांग्रेस र माओवादी संसद मा आउने, संविधान संसोधन को पक्षमा मतदान गर्ने फ़ास्ट ट्रैकमा। (संविधान संसोधन बारे उपेन्द्र यादवको लाइन सही साबित हुँदै गएको छ) अनि सबैले मिलेर महामारी सँग लड्ने।
जसपा विवाद मत्थर : सरकारमा नजाने, ८ र ९ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणी बस्ने ठाकुर समुहसंग ओलीको चुनावी गठबन्धन हुने, यि हुन चुनावी सरकारका नयाँ मन्त्रीका प्रत्यासीहरुमहन्थ समूहसँग चुनावी गठबन्धन सम्म बनाउने गरी सरकार निर्माण हुनलागेको बुझिएको छ । मन्त्रिमण्डलमा महन्थ ठाकुर आफै उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर जाने सम्भावना पनि छ । तर, राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जाने सम्भावना बलियो रहेको बुझिएको छ । महतोले गृह मन्त्रालयको दाबी गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । ...... पूर्वमाओवादी ७ मन्त्रीहरु सर्वोच्च अदालतको ६ जेठको आदेशबाट पदमुक्त भएपछि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले लिएका छन् । ती मन्त्रालयहरुमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधरलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी ओलीले गरेका छन् । ..... मन्त्री बन्ने सूचीमा राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अगरिया, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रमोद साह, चन्द्रकान्त चौधरी अग्रपंक्तिमा छन् । ...... जसपाले कम्तिमा १० मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । उसको माग सम्बोधन गर्न ओली तयार भएपछि हिजो नाटकीय रुपमा बहुमतको सरकार गठनका लागि समर्थनको प्रस्तावमा ठाकुर र महतोले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । ...... इश्वर पोखरेलले गृह मन्त्रीको चाहना राखेको बुझिएको छ । महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटा पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ । सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले पनि अवसर पाउने सम्भावना रहेको छ । यादवको आरोप ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमनको दोस्रो शृङ्खला सुरु गरयो’ १४९ सांसद सहित शिर्षनेता सर्वोच्च जाने तयारीमा, गगनले दिएको थियो सुझावविपक्ष संग रहेको १ सय ४९ सवै सांसद सहित स्र्वोच्चमा रिट लिएर जानु पर्ने सुझाव र वक्तब्य युवा नेता गगन थापाले आजै विहानै दिएका थिए । माधव नेपालसहित ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय राजेन्द्र महतोको भारतीय दुतावासमा दुई घण्टा छलफल सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया : ‘नहुने चुनाव, सत्ता लम्बाउने खेल !’‘चुनाव घोषणा बाहेक केपीसँग कुर्सि लम्बाउने अन्य उपाय सकिइसकेको थियो । दिउँसै भनेका थिए–मलाई विश्वास देउ, नत्र म चुनावमा जान्छु । चुनावमा भन्नेछन्– मलाई भोट देऊ नत्र म चुनाव गर्दिनँ । संकटको समयमा यो चुनावको घोषणा विद्याओली गुटको अनवरत शासन गर्ने सोच बाहेक केही होइन ।’ ...... ‘कथित निर्वाचन गर्ने कुरा त उनले बेसार पानी र बेलौतीको पातसमेत नखाइकन चट पार्नेछन् । होस गरौं ।’ ...... ‘यो नाङ्गो नाच हो । फेरि पनि प्रम र राप मिलेर राष्ट्रपति संस्था र संसद्को हत्या गरियो । प्रतिपक्षको दाबी आउनासाथ प्रधानमन्त्री हतार–हतार शितलनिवास पुगेर फेक दाबी गर्नु र दुवैको दाबी पुगेन भन्नु भनेको संविधानको हत्या गर्ने नियत हो । सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्र हो । हामी चुप बस्दैनौं’
