Friday, May 21, 2021

जसपा एक रहने कुरामा शंका

त्यही प्रधान मंत्री पद का लागि एउटा नेकपा दुई भयो र अब तीन हुने तयारी मा छ। त्यही पद का लागि देउबा ले एक पटक कांग्रेस फुटाएको पनि र जोडेको पनि। त्यो पद जसपा लाई किसतीमा ल्याएर दिन्छन भनेर सोच्नु नै गलत थियो। चरम किसिमको एकता र चरम किसिमको आतंरिक अनुशासन कदम कदम मा प्रदर्शन गर्दै गएको भए संभावना थियो। तर एक ठाउँ बसेर गफ सम्म गर्न नसक्ने नेता जी हरु। 

मुद्दा का हिसाब ले चेक होइन कॅश लिन्छु भन्ने लाइन पनि उपधारा एक बाट दुई मा पुगे पछि समाप्त भयो। दुबै पक्ष ले चेक मा मात्र कारोबार गर्ने अवस्था आएको हो। कि तटस्थ बस्ने। तटस्थ बस्नु पनि एक किसिमको मतदान नै हो जस का लागि चरम अनुशासन चाहिन्छ। 

ओली को १२१ को अंक गणित त फेल भएको अवस्थामा, दुई तिहाई फेल भएको अवस्थामा हामी ले ३२ सीट को आधारमा जसपा ले आकाश खसाल्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन। अहिले जसपा ले गर्न सक्ने धेरै छैन। 

बरु चीसो पसेको देउबा लाई के का आधारमा हस्ताक्षर दिइएको हो? चेक हो कि फ़ोकट मा? 

अहिले हुँदा हुँदा यस्तो भइसक्यो जसपा ले पार्टी एकता कायम राख्न मात्र सके त्यसै लाई उपलब्धि मानेर संतोष गर्नुपर्ने अवस्था छ।     

हुन त नेपालको राजनीति कुनै पाकिस्तानी टेली सीरियल भन्दा कम छैन। कहिले कहाँ के मोड़ लिन्छ ठेगान हुँदैन। ओली देउबा जो सुकैले पद पाए पनि नीति कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गर्दा बहुमत नपुग्ने ठुलो संभावना रहन्छ। 

त्यति बेला बरु चेक मा मुद्दा सम्बोधन लिएर सबै ३२ जनाले एक ढिक्का भएर मतदान गर्ने कि? अथवा ३२ जना नै तटस्थ बसे भो। 

गोरुको जुधाइ बच्छाको मिचाई। जसपा मिचियो। 

पार्टी एकता जोगाउन सक्नुपर्छ। पार्टी एकता छैन भने न वर्तमान छ न भविष्य छ। 




ओलीको कुन दाबी सही ? राति अल्पमत, दिउँसो बहुमत ! बाबुराम भट्टराईलाई पनि ओलीले आफ्नै पक्षमा देखाए
कुर्सीको पछि हैन, जनताको हित हुने पक्षमा लाग्छाैं : राजेन्द्र महतो
जसपा नेताहरुलाई बाबुराम भट्टराईको आग्रह- ओलीको भ्रममा नपरौं, पार्टी एकता जोगाऔं  'जसपाका साथीहरूसँग आग्रह: बूढो बाघले सुनको बाला देखाएर भनेछ- जीवनभरको पाप कटनी गर्न बाला दान गर्छु! लोभी बटुवा नजिक गएछ। बाघले एकै गाँस पारेछ। त्यस्तै संघीयता सुन्नै नचाहने ओलीले ऐले संकटमा परेपछि मधेसबारे गोहीको आँसु झार्दै छन्। भ्रममा नपरौं। जेठ ८-९ को बैठकमा सहभागी भएर पार्टी एकता जोगाऔं!,' भट्टराईले लेखेका छन्।
फुटको संघारमा जसपा: यस्तो छ फुटेपछिको सम्भावित परिदृष्य  एउटै पार्टी भित्र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले दुई भिन्न पार्टीको जस्तो अभ्यास अघि बढाएपछि अब चाहिँ जसपा साँच्चिकै फुट्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। ........  वैशाख २७ गते बिहान नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले ओलीविरुद्ध बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिनसमेत महन्थलाई औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ओलीलाई नै सघाउने रणनीतिअनुरुप उनले यो प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेनन्। 




 


दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था

सत्ता मा पुगेर जति सुकै असफल भए पनि, जति सुकै भ्रष्टाचार गरे पनि, अझ बढ़ी भ्रष्टाचार गर्ने नै माइ का लाल बन्ने परिपाटी छ। त्यो चक्रव्युह तोड्ने तरिका हो पार्टी को आतंरिक निर्वाचन पनि देशको निर्वाचन आयोग ले नै गराउने। 

सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवार को सम्पत्ति विवरण वार्षिक बुझाउनु पर्ने। बरु निर्वाचित प्रत्येक तहको नेता ले पनि तलब खाने व्यवस्था सस्तो हो। पार्टी भित्र पनि चुनाव लड्नु अगाडि त्यसै गरी आफ्नो र आफ्नो परिवार को सम्पत्ति विवरण वार्षिक बुझाउनु पर्ने। त्यस्तो कानुन बनाउनु पर्छ। 

पार्टी को सदस्यता लिन चाहने प्रत्येक व्यक्ति ले लिन पाउने। पार्टी ऑफिस मा गएर होइन। सरकारी ऑफिस मा। एक व्यक्ति ले भने एक भन्दा बढ़ी पार्टी को सदस्यता लिन नपाउने। प्रत्येक सदस्य पार्टी को आतंरिक चुनाव को मतदाता हुने। पाँच वर्ष पछि इच्छा लागे अर्कै पार्टी को सदस्यता लिन पाउने। बरु पार्टी सदस्य संख्या को समानुपातिक पार्टी ले पैसा पाउने सरकार बाट। एउटा चाहिं पार्टी सदस्य संख्या को आधारमा। अर्को आम चुनावमा भोट बटुलेको आधारमा। पैसा को अरु कुनै श्रोत हुनु गैर कानुनी हुने। 

कुनै पनि पद का लागि उम्मेदवार को हुने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष अथवा केंद्रीय नेता ले निर्णय नगर्ने। साधारण पार्टी सदस्य ले निर्णय गर्ने। अर्थात उम्मीदवार बन्न पहिला पार्टी भित्र को प्राइमरी इलेक्शन जित्नु पर्ने भो। अनि बल्ल उम्मेदवार बन्न पाइयो। जस्तै मेयर को उम्मेदवार बन्नु छ भने त्यो नगरपालिका भरिका पार्टी सदस्य हरु को बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने। 

प्रत्येक पाँच वर्ष एकै साल निर्वाचन आयोग ले प्रत्येक पार्टी को भित्र को निर्वाचन गर्ने। पार्टी अध्यक्ष बन्न कुनै पनि व्यक्ति ले आफ्ना सम्पुर्ण पार्टी सदस्य को बहुमत भोट बटुल्न सक्नुपर्यो। 

प्रत्येक पाँच वर्ष त्यस पछि को वर्ष स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन। त्यस पछि को वर्ष केंद्र स्तर को निर्वाचन। 

राष्ट्रिय पार्टी बन्न या त आम निर्वाचनमा  ३%मत बटुल्नु पर्ने होइन भने देश भरि पार्टी सदस्यता लिने जमात भित्र ३% पुर्याउनु पर्ने। त्यति नगर्दा पनि दल दर्ता गर्न पाउने, चुनाव चिन्ह पनि पाउने, र बटुलेको भोट को समानुपातिक पैसा पनि पाउने पार्टी चलाउन। 

होइन भने नेपाल का पार्टी हरु बंद तलाउ छन। कहिले पनि नेतृत्व परिवर्तन नै नहुने।