दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था

सत्ता मा पुगेर जति सुकै असफल भए पनि, जति सुकै भ्रष्टाचार गरे पनि, अझ बढ़ी भ्रष्टाचार गर्ने नै माइ का लाल बन्ने परिपाटी छ। त्यो चक्रव्युह तोड्ने तरिका हो पार्टी को आतंरिक निर्वाचन पनि देशको निर्वाचन आयोग ले नै गराउने। 

सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवार को सम्पत्ति विवरण वार्षिक बुझाउनु पर्ने। बरु निर्वाचित प्रत्येक तहको नेता ले पनि तलब खाने व्यवस्था सस्तो हो। पार्टी भित्र पनि चुनाव लड्नु अगाडि त्यसै गरी आफ्नो र आफ्नो परिवार को सम्पत्ति विवरण वार्षिक बुझाउनु पर्ने। त्यस्तो कानुन बनाउनु पर्छ। 

पार्टी को सदस्यता लिन चाहने प्रत्येक व्यक्ति ले लिन पाउने। पार्टी ऑफिस मा गएर होइन। सरकारी ऑफिस मा। एक व्यक्ति ले भने एक भन्दा बढ़ी पार्टी को सदस्यता लिन नपाउने। प्रत्येक सदस्य पार्टी को आतंरिक चुनाव को मतदाता हुने। पाँच वर्ष पछि इच्छा लागे अर्कै पार्टी को सदस्यता लिन पाउने। बरु पार्टी सदस्य संख्या को समानुपातिक पार्टी ले पैसा पाउने सरकार बाट। एउटा चाहिं पार्टी सदस्य संख्या को आधारमा। अर्को आम चुनावमा भोट बटुलेको आधारमा। पैसा को अरु कुनै श्रोत हुनु गैर कानुनी हुने। 

कुनै पनि पद का लागि उम्मेदवार को हुने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष अथवा केंद्रीय नेता ले निर्णय नगर्ने। साधारण पार्टी सदस्य ले निर्णय गर्ने। अर्थात उम्मीदवार बन्न पहिला पार्टी भित्र को प्राइमरी इलेक्शन जित्नु पर्ने भो। अनि बल्ल उम्मेदवार बन्न पाइयो। जस्तै मेयर को उम्मेदवार बन्नु छ भने त्यो नगरपालिका भरिका पार्टी सदस्य हरु को बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने। 

प्रत्येक पाँच वर्ष एकै साल निर्वाचन आयोग ले प्रत्येक पार्टी को भित्र को निर्वाचन गर्ने। पार्टी अध्यक्ष बन्न कुनै पनि व्यक्ति ले आफ्ना सम्पुर्ण पार्टी सदस्य को बहुमत भोट बटुल्न सक्नुपर्यो। 

प्रत्येक पाँच वर्ष त्यस पछि को वर्ष स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन। त्यस पछि को वर्ष केंद्र स्तर को निर्वाचन। 

राष्ट्रिय पार्टी बन्न या त आम निर्वाचनमा  ३%मत बटुल्नु पर्ने होइन भने देश भरि पार्टी सदस्यता लिने जमात भित्र ३% पुर्याउनु पर्ने। त्यति नगर्दा पनि दल दर्ता गर्न पाउने, चुनाव चिन्ह पनि पाउने, र बटुलेको भोट को समानुपातिक पैसा पनि पाउने पार्टी चलाउन। 

होइन भने नेपाल का पार्टी हरु बंद तलाउ छन। कहिले पनि नेतृत्व परिवर्तन नै नहुने। 

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

राष्ट्रपति ले तीन दिन लगाएर कुनै निर्णय गर्ने होला। जुन सुकै निर्णय गरे पनि व्यापक हल्ला हुन्छ र फेरि अदालत लगिन्छ राष्ट्रपति लाई। अब बन्ने प्रधान मंत्री ले सरकार चलाउने होइन, चुनाव पनि गराउने होइन, चुनावको घोषणा गराउने हो। तँछाड मछाड भएको संसद बिनाको सरकार छ महिना चलाउन का लागि। 

ओली को पाली सकिएर देउबा को पालो आएको हो? दुई दलीय भ्रष्टाचारतन्त्रमा हुने भनेको त्यही हो। आलोपालो। कोरोना को तेस्रो लहर चलेको बेला चुनाव हुँदैन। अनि ओली/देउबा अपदस्थ। त्यस पछि राष्ट्रपति शासन। कार्यकारी राष्ट्रपति देख्न चाहने हरुको सपना पुरा हुने भो। त्यो भनेको प्रत्येक तहको निर्वाचित सरकार भंग भएर कर्मचारी हरुको बलमा राष्ट्रपति ले शासन गर्ने भनेको हो। स्थानीय सरकार भंग। प्रदेश सरकार भंग। मुख्य मंत्री हरु आउट। मन्त्रालयका सचिव मंत्री हुने भए। प्रदेश प्रमुख हरु कार्यकारी हुने भए। त्यो पनि छ महिना। राष्ट्रपति ले नया प्रदेश प्रमुख हरु नियुक्त गर्न पाउने हुन्छ। 

 त्यस पछि संविधान को मृत्यु को  घोषणा। संकट काल समाप्त भए पनि राष्ट्रपति को शासन कायम रहन्छ। सन २००६ को अंतरिम संविधान ब्युंतन्छ। संविधान सभा को चुनाव घोषणा हुन्छ। संविधान सभा को चुनाव भए पछि देशले नया राष्ट्रपति र नया प्रधान मंत्री पाउँछ। त्यो संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष जुन कि प्रयाप्त हो। नया संविधान को प्रत्येक दफा र उपदफा मा बिना व्हिप जारी गरी प्रत्येक ले समय सीमा भित्र रही बोल्दै जाने र मतदान गर्दै जाने हो भने एक वर्ष नै प्रयाप्त समय हो। 

नया संविधान सभा को चुनाव को प्रमुख काम भनेको ३० वर्ष चलेको दुई दलीय भ्रष्टाचारतन्त्र समाप्त गर्ने हो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट लाई, जसपा लाई पनि अब राप्रपा बनाउनुपर्छ।