राष्ट्रपति ले तीन दिन लगाएर कुनै निर्णय गर्ने होला। जुन सुकै निर्णय गरे पनि व्यापक हल्ला हुन्छ र फेरि अदालत लगिन्छ राष्ट्रपति लाई। अब बन्ने प्रधान मंत्री ले सरकार चलाउने होइन, चुनाव पनि गराउने होइन, चुनावको घोषणा गराउने हो। तँछाड मछाड भएको संसद बिनाको सरकार छ महिना चलाउन का लागि।
ओली को पाली सकिएर देउबा को पालो आएको हो? दुई दलीय भ्रष्टाचारतन्त्रमा हुने भनेको त्यही हो। आलोपालो। कोरोना को तेस्रो लहर चलेको बेला चुनाव हुँदैन। अनि ओली/देउबा अपदस्थ। त्यस पछि राष्ट्रपति शासन। कार्यकारी राष्ट्रपति देख्न चाहने हरुको सपना पुरा हुने भो। त्यो भनेको प्रत्येक तहको निर्वाचित सरकार भंग भएर कर्मचारी हरुको बलमा राष्ट्रपति ले शासन गर्ने भनेको हो। स्थानीय सरकार भंग। प्रदेश सरकार भंग। मुख्य मंत्री हरु आउट। मन्त्रालयका सचिव मंत्री हुने भए। प्रदेश प्रमुख हरु कार्यकारी हुने भए। त्यो पनि छ महिना। राष्ट्रपति ले नया प्रदेश प्रमुख हरु नियुक्त गर्न पाउने हुन्छ।
त्यस पछि संविधान को मृत्यु को घोषणा। संकट काल समाप्त भए पनि राष्ट्रपति को शासन कायम रहन्छ। सन २००६ को अंतरिम संविधान ब्युंतन्छ। संविधान सभा को चुनाव घोषणा हुन्छ। संविधान सभा को चुनाव भए पछि देशले नया राष्ट्रपति र नया प्रधान मंत्री पाउँछ। त्यो संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष जुन कि प्रयाप्त हो। नया संविधान को प्रत्येक दफा र उपदफा मा बिना व्हिप जारी गरी प्रत्येक ले समय सीमा भित्र रही बोल्दै जाने र मतदान गर्दै जाने हो भने एक वर्ष नै प्रयाप्त समय हो।
नया संविधान सभा को चुनाव को प्रमुख काम भनेको ३० वर्ष चलेको दुई दलीय भ्रष्टाचारतन्त्र समाप्त गर्ने हो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट लाई, जसपा लाई पनि अब राप्रपा बनाउनुपर्छ।
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/64525671/1405473.0.jpg)
