Thursday, May 20, 2021

शम्भु थापा, गगन थापा, जाउ राष्ट्रपति बन

एकसे एक संविधान विद छन नेपालमा। प्रधान मंत्री लाई अदालत लान मिल्छ। राष्ट्रपति लाई त अदालत पनि लान मिल्दैन। लग्यो भने जगहँसाई हुन्छ। अस्ति भर्खर एक पटक जगहँसाई भएको। नेपालमा त संसदको विश्वास गुमाएको व्यक्ति पो फेरि प्रधान मंत्री भयो भन्दै दुनिया हाँस्यो। 

गलती सलती जे हुनु भइहाल्यो। ओली ले विश्वासको मत मागे देखि अहिलेसम्म समय नै समय। देश उपधारा ५ तर्फ बढ्यो भन्ने सुराक भर्खर पाएको हो? ओली ले पहिला राजीनामा गर्नुपर्थ्यो त्यस पछि राष्ट्रपति ले कम्तीमा तीन दिन दिनुपर्थ्यो। ठीक हो। तर त्यो तर्क वितर्क मा अल्झिएर देशलाई राष्ट्रपति शासन मा पुर्याउनु मा छ त बुद्धिमता? राष्ट्रपति ले प्रक्रियागत त्रुटि गर्यो भन्ने अनि लगेर त्यसै राष्ट्रपति लाई सारा देश सुम्पिदिने। त्यसमा कहाँ छ तर्क? 

ओली ले विश्वास को मत पायेन। देउबा ले बहुमत जुटायेन। त्यो भुतकाल। भइसक्यो। पास्ट टेन्स। माओ पार्टी र कांग्रेस ले हामी ओली लाई हटाउन आत्तुर छौं भनेको केही महिना बित्यो। कुर्ता भित्र अरिंगाल पसे जस्तो गर्ने प्रचंड। खोइ त हतार भएको? 

महंथ लाई प्रधान मंत्री मानन २१ घंटा प्रयाप्त समय हो। होइन भने २१ दिन पनि प्रयाप्त समय होइन। महंथ को नाम नपच्ने दोष दिने महिला राष्ट्रपति लाई। त्यसो गर्नु हुँदैन। 

जसपा सँग नभएका विकल्प हरु


महंथ ठाकुर लाई उपधारा ५ बमोजिम प्रधान मंत्री पद का लागि ओली को समर्थन लिने बाहेक जसपा का लागि अरु सबै ढोका बंद छ। ओली लाई समर्थन गरे जस्तो गर्ने र त्यस आधारमा ओली लाई राष्ट्रपति ले उपधारा ५ को प्रधान मंत्री नियुक्त गरियो भने खेल ख़तम। त्यस पछि महंथ र राजेंद्र को बालुवाटार मा पुछारथ समाप्त। त्यस पछि कुनै मांग पनि पुरा हुँदैन। संविधान संसोधन असंभव। संसद नै छैन भने के को संविधान संसोधन? उपधारा ५ मा टेक्ने र त्यस पछि को ३० दिनमा विश्वास को मत नपाउने। त्यस पछि संसद विगठन गर्ने, चुनाव घोषणा गराउने तर नगर्ने। त्यो हो ओली ले सोचेको रोडमैप। त्यो रोडमैप मा त्यस पछि आउने भनेको राष्ट्रपति शासन हो। अझ पछि अंतरिम संविधान र नया संविधान सभा। तर राष्ट्रपति शासन को छ महिना पछि बलधकेल चुनाव अथवा ओली को छ महिना पछि नै जबरजस्ती चुनाव मा गयो भने सखाप। त्यसैले जसपा ले ओली लाई आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गर्न दिने कुनै किसिमको गलती गर्नु हुँदैन। 

ओली को पनि र कांग्रेस र माओवादी को पनि समर्थन माग्नुपर्यो। देउबा जस्तो आउ मेरो हारगुहार गर अनि प्रधान मंत्री बनिदिउँला जस्तो व्यवहार देखाउन हुँदैन। समर्थन जुटाउन आफैले कसरत गर्नुपर्छ। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। हो, संविधान संसोधन का लागि नै प्रम पद मागेको हो भन्नुपर्छ। 

ओली नचाहिने तर महंथ लाई समर्थन नगर्ने। त्यस्तो पनि हुन्छ? 






प्रचण्डले मागे इमेलमार्फत् सुझाव  
राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार देखेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छः सुवास नेम्वाङ  'जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसका लागि अहिले नै मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म विभिन्न प्रक्रिया पूरा भएकाले भोलिसम्मको समय दिइएको हो,' उनले भने, 'विश्वासको मत नलिइकन वा राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा कतै लेखेको छैन। समयको चापकै कारणले राष्ट्रपतिले थोरै समय दिनुभएको होला।'