महंथ ठाकुर लाई उपधारा ५ बमोजिम प्रधान मंत्री पद का लागि ओली को समर्थन लिने बाहेक जसपा का लागि अरु सबै ढोका बंद छ। ओली लाई समर्थन गरे जस्तो गर्ने र त्यस आधारमा ओली लाई राष्ट्रपति ले उपधारा ५ को प्रधान मंत्री नियुक्त गरियो भने खेल ख़तम। त्यस पछि महंथ र राजेंद्र को बालुवाटार मा पुछारथ समाप्त। त्यस पछि कुनै मांग पनि पुरा हुँदैन। संविधान संसोधन असंभव। संसद नै छैन भने के को संविधान संसोधन? उपधारा ५ मा टेक्ने र त्यस पछि को ३० दिनमा विश्वास को मत नपाउने। त्यस पछि संसद विगठन गर्ने, चुनाव घोषणा गराउने तर नगर्ने। त्यो हो ओली ले सोचेको रोडमैप। त्यो रोडमैप मा त्यस पछि आउने भनेको राष्ट्रपति शासन हो। अझ पछि अंतरिम संविधान र नया संविधान सभा। तर राष्ट्रपति शासन को छ महिना पछि बलधकेल चुनाव अथवा ओली को छ महिना पछि नै जबरजस्ती चुनाव मा गयो भने सखाप। त्यसैले जसपा ले ओली लाई आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गर्न दिने कुनै किसिमको गलती गर्नु हुँदैन।
ओली को पनि र कांग्रेस र माओवादी को पनि समर्थन माग्नुपर्यो। देउबा जस्तो आउ मेरो हारगुहार गर अनि प्रधान मंत्री बनिदिउँला जस्तो व्यवहार देखाउन हुँदैन। समर्थन जुटाउन आफैले कसरत गर्नुपर्छ। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। हो, संविधान संसोधन का लागि नै प्रम पद मागेको हो भन्नुपर्छ।
ओली नचाहिने तर महंथ लाई समर्थन नगर्ने। त्यस्तो पनि हुन्छ?
राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार देखेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छः सुवास नेम्वाङ 'जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसका लागि अहिले नै मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म विभिन्न प्रक्रिया पूरा भएकाले भोलिसम्मको समय दिइएको हो,' उनले भने, 'विश्वासको मत नलिइकन वा राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा कतै लेखेको छैन। समयको चापकै कारणले राष्ट्रपतिले थोरै समय दिनुभएको होला।'
