Thursday, May 20, 2021

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना


राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भित्र उपधारा ५ मा टेकेर चार दल ले ज्येष्ठ सांसद महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार नबनाउनु भनेको संसद विगठन भएर ओली को नेतृत्वमा छ महिना भित्र निर्वाचन हुने घोषणा हुनु हो। त्यो घोषणा हुने निर्वाचन हो। हुने निर्वाचन होइन। छ महिना गुजरिंछ। निर्वाचन हुँदैन। अनि ओली पनि अपदस्थ। त्यस पछि देशमा राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ। तर त्यसको पनि समय सीमा हुन्छ। छ महिना। त्यति बेला सम्म पनि निर्वाचन हुने संभावना रहँदैन। अनि संविधान स्वतः समाप्त हुन्छ। त्यस पछि बिउँतिने भनेको सन २००६ वाला अंतरिम संविधान हो। त्यो अंतरिम संविधान ले पैदा गर्ने भनेको नया संविधान सभा नै हो। 

एउटा बाटो त्यो हो। 

अर्को बाटो हो चार दल ले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भित्र महंथ को नाम अगाडि सार्ने। त्यति का लागि सबै सांसद को हस्ताक्षर चाहिँदैन। संसदीय अभ्यासमा संसदीय दलको नेताले व्हिप जारी गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। चार संसदीय दलका नेता ले गरे हुने कुरा हो। ओली, देउबा, प्रचंड, महतो। 

अदालतको निर्णय सँग असहमति भए पनि मानिन्छ। अहिले राष्ट्रपति को निर्णय त्यो केटेगरी को हो। यो कुनै प्रधान मंत्री को निर्णय होइन। 

महंथ ले शपथ लिने। अनि २५ जना कमको मंत्रीमंडल बनाउने। एमाले का ९ जना (ओली का ६, माधवका ३), कांग्रेस का ५ जना (देउबा २, रामचंद्र २, सिटौला १), माओ पार्टी का ५ जना, जसपा का ४ (उपेंद्र का २, राजेंद्र का २), र एक हृदयेश, स्वास्थ्यमा कायम। 

Biden: U.S. to Share More Coronavirus Vaccine Supply Than Russia, China The president said the U.S. will share a total of 80 million doses with the world, noting that the number is substantially higher than pledges from Russia or China.
China welcomes Biden's plan to deliver 80 million Covid vaccines to world China welcomed US President Joe Biden's announcement to share 80 million Covid-19 vaccine doses with other countries

नया सर्वदलीय सरकार को प्रमुख जिम्मेवारी त महामारी नै हो। प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक सदस्यले, सरकारी तलब खाइरहेको प्रत्येक व्यक्तिले, देशको प्रत्येक सेलिब्रिटी ले एकोहोरो भनिरहनुपर्ने कुरा हो नाक मुख छोप, भीड़भाड़ नगर, हात धोउ। लगातार दुई वर्ष। 

महंथ ले तुरुन्त एउटा संविधान सुधार आयोग बनाउनु पर्छ। ६ महिना भित्र फ़ास्ट ट्रैकमा संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। 

तेस्रो काम हो समयमा चुनाव गराउने। महामारी नियंत्रण, संविधान संसोधन र निर्वाचन। कृष्ण प्रसाद भट्टराई को काम सजिलो थियो यसको तुलनामा। समय समय की बात है। 




देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

२१ घंटा भित्र उपधारा ५ अनुसार सरकार नबने संसद विगठन भएर ओली को नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुने, तर छ महिनामा कोरोना को तेस्रो लहर को निहुँ मा चुनाव नगराउने तैयारी जस्तो देखिन्छ। यो महामारी चल्छ अझ दुई वर्ष। संसद जान्छ। पछि संविधान जान्छ। यो नया संविधान को बाटो होइन। यो फेल्ड स्टेट को बाटो हो। 

सन २००५ मा यस्तै भएको हो। त्यति बेला ज्ञानेंद्र ले दल हरु लाई आउ सरकार बनाउ भनेर आह्वान गरेकै हुन। 

इंग्लैंड को रानी लाई अदालत लगेको, भारतको राष्ट्रपति लाई अदालत लगेको मलाई थाहा छैन। प्रधान मंत्री ले राजीनामा नै नदिएर नया सरकार को आह्वान, त्यो पनि यस्तो महामारी को समयमा २१ घन्टाको कड़ा समय सीमा भित्र। निर्णय सही होइन। प्रक्रिया सही होइन। तर अहिले दन्तबझान गर्ने समय छैन। विशेष परिस्थिति हो। 

सन २००६ मा सबै दल एक भए जस्तै एक हुनुपर्ने समय हो यो। सरकार ले महामारी मा ५,००० मान्छे मरेको भनेको छ। मैले त्यो पत्याएको छैन। संक्रमित को संख्या पनि जति भनिएको छ त्योभन्दा कमसेकम २०-३० गुना बढ़ी होला। 

चार दलका अध्यक्षले गएर हामी चार को रोजाइ ज्येष्ठ सांसद महंथ भन्ने बेला हो यो। राष्ट्रपति ले तोकेको समय सीमा भित्र रहेर यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ होइन भने सन २००५ र सन २०१५ भन्दा गंभीर अवस्था आउन लागेको छ। राजनीतिक दुर्घटना का लागि कुनै पनि समय राम्रो होइन। तर यो महामारी को समय विशेष नराम्रो हो। 

निर्धारित समयभन्दा अगाडि चुनाव गर्न मिल्दैन। महामारी जो चलेको छ। बाँकी समय अब चार दलको सरकार चलाउने।