देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

२१ घंटा भित्र उपधारा ५ अनुसार सरकार नबने संसद विगठन भएर ओली को नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुने, तर छ महिनामा कोरोना को तेस्रो लहर को निहुँ मा चुनाव नगराउने तैयारी जस्तो देखिन्छ। यो महामारी चल्छ अझ दुई वर्ष। संसद जान्छ। पछि संविधान जान्छ। यो नया संविधान को बाटो होइन। यो फेल्ड स्टेट को बाटो हो। 

सन २००५ मा यस्तै भएको हो। त्यति बेला ज्ञानेंद्र ले दल हरु लाई आउ सरकार बनाउ भनेर आह्वान गरेकै हुन। 

इंग्लैंड को रानी लाई अदालत लगेको, भारतको राष्ट्रपति लाई अदालत लगेको मलाई थाहा छैन। प्रधान मंत्री ले राजीनामा नै नदिएर नया सरकार को आह्वान, त्यो पनि यस्तो महामारी को समयमा २१ घन्टाको कड़ा समय सीमा भित्र। निर्णय सही होइन। प्रक्रिया सही होइन। तर अहिले दन्तबझान गर्ने समय छैन। विशेष परिस्थिति हो। 

सन २००६ मा सबै दल एक भए जस्तै एक हुनुपर्ने समय हो यो। सरकार ले महामारी मा ५,००० मान्छे मरेको भनेको छ। मैले त्यो पत्याएको छैन। संक्रमित को संख्या पनि जति भनिएको छ त्योभन्दा कमसेकम २०-३० गुना बढ़ी होला। 

चार दलका अध्यक्षले गएर हामी चार को रोजाइ ज्येष्ठ सांसद महंथ भन्ने बेला हो यो। राष्ट्रपति ले तोकेको समय सीमा भित्र रहेर यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ होइन भने सन २००५ र सन २०१५ भन्दा गंभीर अवस्था आउन लागेको छ। राजनीतिक दुर्घटना का लागि कुनै पनि समय राम्रो होइन। तर यो महामारी को समय विशेष नराम्रो हो। 

निर्धारित समयभन्दा अगाडि चुनाव गर्न मिल्दैन। महामारी जो चलेको छ। बाँकी समय अब चार दलको सरकार चलाउने। 

२१ घंटा का समय षडयंत्र है, फिर भी ना चुके विपक्ष

Shekhar Koirala: Voice Of Reason

ज्येष्ठ सांसद महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार हो निकास

राष्ट्रपति पनि लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध गएको प्रमाणित भयो, यो क्षम्य छैन : प्रचण्डhttps://t.co/F2f7oHbdXk

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 20, 2021

संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भयो : पौडेलhttps://t.co/uKqvD9yS8j

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 20, 2021

नियत नै संसद् विघटन गर्ने देखियो : संविधानविद् आचार्यhttps://t.co/PYowo42IVE

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 20, 2021

राधेश्याम अधिकारीको प्रश्न : गणतन्त्रमा यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ?https://t.co/ce24zZdMrh

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 20, 2021

२१ घंटा का समय षडयंत्र है, फिर भी ना चुके विपक्ष

वैकल्पिक सरकार गठन के लिए राष्ट्रपति द्वारा दलों को 21 घंटे का समय

प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 76(5)द्वारा सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया  

विद्या भंडारी ले कदम कदम मा राष्ट्रपति पदको मानमर्दन गरेकी छिन। राष्ट्रपति बन्नु अगाडि कुनै पार्टी को सदस्य भए पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि र पद अवधि समाप्त भए पछि त्यो व्यक्ति कुनै पनि पार्टी को सदस्य होइन। झलनाथ लाई बन्न नदिएर मलाई ओली ले बनाइदिएको भन्ने सोंच राष्ट्रपति सोंच होइन। 

कहिले पार्टी को आतंरिक विवाद मिलाउन झलनाथ भेट्न जाने। संसद अधिवेशन डाकन हस्ताक्षर लिएर गएका लाई एक छिन भनेर हतार हतार बालुवाटार मान्छे पठाउने अनि संसद विगठन गरिने। एमाले भित्र को गुटगत राजनीतिमा लिप्त हुन सुहाउँदैन। 

अहिले को यो २१ घंटा समय त्यही कड़ी को अर्को कदम हो। विपक्षी लाई प्रयाप्त समय नदिने ताकि ओली को आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने इच्छा पुरा होस भन्ने कदम जस्तो देखिन्छ यो कदम। यो गलत हो। यो गणतांत्रिक व्यवहार होइन। 

तैपनि विपक्ष चुक्नु हुँदैन। महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्छ। (ज्येष्ठ सांसद महंथ को नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार हो निकास) ओली को नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भने पालोपिलो सबैले पाँच वर्ष अझ पछुताउनु पर्ला।  (Shekhar Koirala: Voice Of Reason)

ओली ले भने जस्तो फेरि दुई तिहाई ल्याइ हालेछ भने एक पटक फेरि राष्ट्रपति खाने सोंच देखियो। त्योभन्दा ठुलो संभावना: चुनाव घोषणा गर्ने तर केही महिना पछि कोरोना तेस्रो लहरको नाममा संकट काल लगाएर बिना चुनाव पदमा बसिरहने प्रम र राष्ट्रपति। 

भोलि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ : शम्भु थापा ‘सरकार गठन नोकरलाई आदेश दिएकोजस्तो विषय होइन’ ......... वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि अचानक आह्वान गर्नु संविधानलाई नै समाप्त पार्ने कदम भएको बताएका छन् ।  ....... ‘यो महाभियोगयुक्त काम पनि हो, यो सामान्य कुरा होइन ।’ ....... प्रधानमन्त्रीले ३० दिनको अवधिभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् वा राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले यसरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्ने थापाले बताए । ‘नोकरलाई आदेश दिएकोजस्तो विषय होइन यो । सांसदहरुलाई नोकर, दासभन्दा पनि तल्लो दर्जाको ठानिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई धुजाधुजा पारेका छन् ।’ भोलि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नामसहित दलहरु अगाडि बढेर यो संसदलाई बचाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जसपालाई प्रधानमन्त्री दिन एमाले तयार छ ?
बजेटअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने
ओलीको गलत विश्लेषण,सन्देश र धारणाले नेपालीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको काँग्रेसको ठहर
सरकारमा नजाने महन्थ–उपेन्द्रबीच सहमति, मौका पाए जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने !
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने, धारा ७६(५)को सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने
‘रात रहे अग्राख पलाए’ राजनीतिमा नयाँ चरण ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जब प्रधानन्त्रीले भने– सर्वोच्चले मुड अफ गराइदियो
सेनाले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि
ओलीले विश्वासको मत नलिने, सके आफै नभए जसपालाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने, ठाकुर–महतो बालुवाटारमा संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उल्लेख छ । कुनै पनि सांसदले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा जान नसकेमा प्रतिनिधि सभा संविधानतः विघटन गर्न बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुनेछ । यसरी ओली पुनः बहुमतका आधारमा पुनः आफै प्रधानमन्त्री दावी गर्ने नभए जसपाको संसदिय दलको नेता महतो र सहमती नभए ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा आगाडि सार्ने योजना रहेको स्रोतको दावी छ । ..... यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जसपाको माग अनुसार आमाको नागरिकताबाट सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
जसपाको अर्को मांग सम्बोधन, जन्मसिद्वका सन्तानलाई नागरिकता दिने निर्णय सरकारले आमाको नागरिकता भएका सन्तानलाई जन्मसिद्ध आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको छ । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आमाको नेपाली नागारिकता भए सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको हो ।
जसपा वरिष्ठ नेता महतोद्धारा आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड अस्पताल संचालन
कथित मसिहा नै हुन् उपेन्द्र यादव : सांसद श्रीवास्तव

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक : काँग्रेस प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई नयाँ सरकार गठनको आह्वानप्रति आपत्ति ..... ​'राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भोलि पाँच बजेसम्मका वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नेले आउनु भनेर आह्वान गर्नु भएको छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार बनाउन किन ७२  घण्टा दिएको  ? आज किन २१  घण्टाको समय दिएको ? गणतन्त्रमा यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई  हुन्छ ? यो पनि मिलेन । किन भने २४ घण्टाभन्दा कम समय दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो ?' ....... 'अहिले वैकल्पिक सरकार बनाउने हो । अस्ति तीन वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरामा त ७२ घण्टा दिइएको थियो भने अहिले त जम्मै सांसदहरु आ-आफ्नो घरमा छन्,' अधिकारीले भने, 'सांसदलाई साथमा लिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्धारण गरेको समयसीमा अनुचित छ ।'