जसपा भित्र दुई लाइन संघर्ष चलेको कुरा सही हो। पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया ले गलत लेख्यो भनौं भने युट्युब मा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो का वीडियो हरु नै छन। अंग्रेजीमा भनिन्छ straight from the horse's mouth भनेर। उपेन्द्र यादव को भनाइ महंथ र राजेन्द्र जे भनिरहेका छन, यो माग त्यो माग पुरा गराउँछु भनेर, त्यो संभव नै छैन। ओली ले कुनै माग पुरा गर्दैन। अल्झाएर राख्छ मात्र। त्यसैले ओली लाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन। राजेंद्र र महंथ को भनाइ, हाम्रो प्रेम ओली सँग होइन, सत्तामा जो छ उहीसँग गफ गर्ने न हो। र यस पटक यति बुँदे उति बुँदे भनेर समझौता हुँदैन। नगदमा काम हुन्छ। झुठा मुद्दा फिर्ता गरेको आधारमा हामी सरकारमा जाँदैनौं। अहिले त सत्ता समीकरणको कुरा न ओली सँग भएको छ न देउबा-प्रचंड सँग। किन गर्ने? ओली र देउबा बीच फरक के? दुबैले तीन वर्ष भागबण्डा को राजनीति गरे। देउबा बिपक्षमा बसेको छ र? बिपक्षी नेताको काम बरु नेकपा एक हुँदा नै प्रचण्डले गरे। हाँडी गाउँमा।
उपेंद्र र महंथ-राजेंद्र ले दुई अलग अलग कुरा भनिरहेका छैनन। देउबा प्रधान मंत्री छ भने हामी झुठा मुद्दा फिर्ता बारे सरकार सँग गफ गर्छौं, ओली सँग भने गर्दैनौं भन्ने भनाइ उपेन्द्रको होइन, हुन सक्दैन। आफुलाई अपमान गर्ने मानिस सँग बदला लिने समय होइन यो। पार्टी क्रियाकलाप त्यसले निर्धारण गर्दैन। मैले पनि ओली लाई आँप भन्दिएँ। हिसाब राफसाफ। तर उपेन्द्रले कुनै पनि हालतमा ओली सँग डील गर्न सकिँदैन भनेको हो भने त्यो देउबा र प्रचंड लाई फोकटमा समर्थन दिने प्रयास हो। निर्णायक शक्ति जसपा रहेको तथ्य लाई विस्थापित गरेर देउबा-प्रचंड लाई निर्णायक बनाउनु हो, त्यो पनि फोकटमा। त्यस अवस्थामा माग पुरा त दुरको बात, देउबा सरकारले राम्रो मंत्रालय पनि दिँदैन। आफैले आफैलाई हल्का किन पार्ने? आफ्नो पुछारथ किन समाप्त पार्ने?
तर ओली ले झुठा मुद्दा फिर्ता गरे पनि ओली सँग डील हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यो मुद्दाको राजनीति होइन व्यक्तिगत रीसइवी को राजनीति हुनेछ। देउबा प्रधान मंत्री हुँदा, प्रचंड प्रधान मंत्री हुँदा, खुद पहिला र यस पटक नै पनि ओली प्रधान मंत्री हुँदा फिर्ता नगरेको झुठा मुद्दा फिर्ता यदि हुन्छ भने उपेन्द्रले ओली सँग डील गर्न नजानेको भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यो महंथ र राजेंद्र को जित होइन, अहिलेको तरल राजनीति को जित हुनेछ।
बरु झुठा मुद्दा फिरता भए पछि ओली सँग पनि र देउबा-प्रचंड सँग पनि सत्ता समीकरण का लागि गफ गर्ने र दुबै पक्ष लाई संविधान संसोधन का लागि राजी गर्ने। एक वर्ष भितरमा फ़ास्ट ट्रैकमा संविधान संसोधनको रोडमैप ल्याउने, जुन कि उपेन्द्र यादवले मंत्री पद तिलांजलि दिनु अगाडि ओली लाई प्रस्तुत गरेको रोडमैप नै हो।
एक वर्ष भित्र फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधनको रोडमैप मा दुबै पक्ष लाई राजी गर्नु अगाडि कुनै पनि पक्ष सँग सत्ता समीकरण गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन। दुबै पक्ष लाई राजी गरे पछि अब महंथ को नेतृत्वमा डेढ़वर्ष का लागि एउटा चुनावी सर्वदलीय सरकार बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नु पर्छ। एजेंडा जसपा को भने प्रधान मंत्री कसको?
त्यो संभव नदेखिए ओली सरकार मा सहभागी हुनुपर्छ। म्याद एक वर्ष। एक वर्ष भित्र फ़ास्ट ट्रैकमा संविधान संसोधन का लागि ओली ले काम फत्ते नगरे अर्को संसदीय चुनाव अगाडि ओली सरकार विस्थापित गरिदिनुपर्छ। महंथको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादी को सरकार बनाउनुपर्छ। संविधान संसोधन का लागि ओली ले व्हिप जारी गरे कांग्रेस र माओवादी त सरकार बाहिर बसे पनि लुरुलुरु आउने हो। गारहो त एमाले हो। एमाले सत्ता बाहिर छ भने आउँदैन। अहिले त ओली आफ्नो इच्छा का विरुद्ध संविधान संसोधन भन्दैछन।
यदि उपेन्द्र ले कुनै पनि हालतमा ओली सँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्छन अथवा महंथ-राजेन्द्रले ओली ले माग पुरा गरे पनि नगरे पनि बालुवाटार मा अन्तहीन वार्ता हाम्रो चलिरहन्छ भन्छन भने दुबैले एउटै कुरा भनेका हुन। एउटा पक्षले हामी देउबा-प्रचंड को दास, अर्को पक्षले हामी ओली को दास भनेका हुन। मानसिक दासता बाट ग्रस्त हरुको दुई लाइन संघर्ष।
