बुलेट ट्रेन एक चीन में है, एक विनय पँजियार के दिमाग में है।
Saturday, April 17, 2021
जसपा अर्ली इलेक्शन मा जानु हुँदैन
प्रधानमत्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ समझदारी नजिक, लिखित सम्झौताको तयारी सोमबारसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले मुद्दाको प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुर्याउनेछ । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता हुने र रेशम चौधरीसहितका केही व्यक्तिको मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाटमात्रै टुंगिने भएको छ । ............ जसपाले भन्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गर्ने समझदारी भएको छ । कुन- कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयलाई समेत सरकार र जसपाबीच हुने लिखित सम्झौतामा उल्लेख गरिने ........... जसपा नेताहरु पार्टी विभाजन नहुने बताउँछन्
नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको विशेष अन्तर्वार्ता
झुठा मुद्दा फिर्ता आदिमा माग पुरा हुनु भनेको हाथमा नगद आउनु हो। नेपालको दुर्भाग्य महंथको कार्यकर्ता भन्दा अगाडि विप्लव को कार्यकर्ता रिहा हुन्छ। (विप्लव फेरि अंडरग्राउंड गैसक्यो!)
हाथमा नगद आएपछि सत्ता समीकरण को कुरा हुन्छ। जसपा को पहिलो प्राथमिकता केपी ओली नै हो। माग पुरा गरेकोले पनि। तर मुख्य रूपले किन भन्दा २०० जनालाई जेल बाट बाहिर ल्याउनु जसपा को गंतव्य होइन। लक्ष्य त संविधान संसोधन हो। त्यस संविधान संसोधन का लागि एमाले को भोट अपरिहार्य हो।
तर त्यति हुँदा पनि केपी ओली ले झुक्याउने एउटा बाटो रहन्छ। अर्ली इलेक्शन मा जाऊँ। त्यसमा जसपा फँस्नु हुँदैन। एक त अर्ली इलेक्शन हुन्छ कसरी? अर्ली इलेक्शन मा जाने संवैधानिक बाटो के? एक पटक जसपा को साथ र संसदमा विश्वास पाए पछि एक वर्ष का लागि ढुक्क। त्यसको छ महिना पछि त आवधिक निर्वाचन नै हुन्छ। के को अर्ली इलेक्शन? अर्ली इलेक्शन भनेको संविधान संसोधन नगर्ने बाटो हो। त्यो एउटा ट्रैप हो। देशको जुन तरल राजनीति छ त्यो चुनाव पछि समाप्त हुन्छ। अहिलेको तरल अवस्थाले संविधान संसोधन संभव देखिएको हो।
अहिले फेरि आवश्यकता र औचित्य अनुसार संविधान संसोधन गर्ने भनेर सरकारमा जानु हुँदैन। स्पष्ट कुन कुन कुरामा के के कसरी संसोधन गर्ने, त्यो स्पष्ट गर्नुपर्छ। र समय एक वर्ष हो। एक वर्ष भित्र संसोधन को काम सकिएन भने ओली सरकार चुनाव अगाडि ढालदिने।
तर एक वर्ष भित्रमा संविधान संसोधन हुन्छ भने एमाले जसपा को चुनावी गठबंधन को बाटो पनि खुल्छ। फेरि चुनाव पछि एमाले को सरकार बन्ने अर्को राम्रो उपाय छैन।
कर्णाली प्रकरण पछि ओली झस्किएको हुनुपर्छ। त्यसरी झस्किनुले जसपा को हात बलियो बनाएको हो। म त भन्छु फ़ास्ट ट्रैकमा संविधान संसोधन। गर्नुपर्ने त्यही हो जुन कुरा उपेन्द्र यादवले मंत्री पद तिलांजली दिनु अगाडि सुझाएका थिए। त्यति बेला तर देशको राजनीति अहिले जस्तो तरल थिएन। डील गर्नमा महंथ र राजेंद्र बढ़ी काबिल भन्ने होइन। विज्ञ हरुको आयोग। उपेन्द्रको आईडिया।
अभी तक तो चार बार मधेसी क्रान्ति हो चुकी है। शहीद पैदा करने वाले स्तरकी क्रांति। लेकिन वैसी प्रत्येक क्रांति के बाद काठमाण्डु के सत्ता से डील करने में मधेसी नेता लोग चुक गए हैं। अभी कोइ क्रांति नहीं हुइ। लेकिन झुठा मुद्दा फिर्ता वाली बातको कसके पकड़ने से फायदा हुवा है, ऐसा लग रहा है कि नेता लोग फिर से क्रांति कर के आए हैं। और इतनी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। उसमें तीन फैक्टर है। एक और प्रमुख फैक्टर, नेकपा के विभाजन से तरल हुइ देशकी राजनीति। ओली का मन नहीं बदला है, देशकी राजनीति बदल गइ है। दुसरा फैक्टर, इतने सारे मधेसी नेता मंत्री और उप प्रधान मंत्री बन चुके हैं, प्रधान मंत्री के अलावे सब बन चुके हैं, तो सत्ताधारी से वार्ता बहुत सहज ढंग से कर रहे हैं। बालुवाटार पहुँचते हैं तो लगता है क्या है ओली का डेरा ही तो है। तो मंत्री बनने का फायदा हुवा है। तीसरी, नेगोसिएशन स्किल। उसकी भी दाद दिजिए। परिस्थिति कितनी भी अनुकुल हो अगर वार्ता करने वालो में वो स्किल नहीं हो तो नतिजा नहीं आएगा। अच्छा डील कर रहे हैं।
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