अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यो एक शब्द लायक को शब्द हो भ्रष्टाचार। विकास पनि होइन। विकास त वीरेन्द्र ले पनि भनेको। भ्रष्टाचारको मुद्दामा स्पष्ट सन्देश दिने हो भने संगठन आफसेआफ विस्तार हुन्छ जनमत पार्टी को। भर्खर मैले बिनय पँजियार को अन्तरवार्ता मा सुनें नेपाल मा भ्रष्टाचारमा नंबर एक छ निजी क्षेत्र। घराना हरु। राज्य लाई तिर्नु पर्ने कर अथवा बिजुली बिल आदि हुन्छ १० अरब, नेता हरु लाई १० करोड़ खुवायो, ROI (Return On Investment) बड़ा गजबको। एक रुपैया इन्वेस्ट गरेर १०० कमाउने त सिलिकॉन वैली मा पनि हुँदैन। अर्को छ ठेकेदार लाई ठेक्का दिने र ठेकेदार सँग कमिशन लिने। त्यो पनि निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नै भो। नेता लाई माथ गर्ने उद्यमी व्यापारी। अनि कसरी सिर्जना हुन्छ त रोजगार?
त्यो एउटा मुद्दा लाई समाएर जनमत पार्टी ले एउटा (अथवा धेरै) वीडियो फैक्ट्री हरु मार्फ़त सोशल मीडिया मा वीडियो हरुको बाढ़ी ल्याउनु परयो। सस्तो हो। स्मार्टफोन मा न वीडियो बनाउन एक पैसा पर्छ न अपलोड गर्न एक पैसा खर्च पर्छ। वायरल त संगठन ले बनाउन सक्नुपर्यो। भने पछि सब फ़ोकट मा हुने काम।
प्रत्येक वार्ड में कमसेकम एक स्मार्टफोन तो होगा। व्हाट्सप्प ग्रुप का संजाल बनाइए। केंद्र से एक आदमी ने १० ग्रुप को भेजा। उस प्रत्येक ग्रुप के लीडर ने फिर एक सतह नीचे १० ग्रुप को फॉरवर्ड किया। फिर १०। फिर १०। मेरे को लगता है चार या पाँच फॉरवर्ड में ही प्रत्येक वार्ड तक पहुँच जाएगा। न पाँच छ ही सही, सात ही सही।
जनमत पार्टी को फोकस अहिले मधेसका २२ जिल्लामा छ। कांग्रेस को पहिलो फोकस बनारसमा थियो। मधेसका २२ जिल्लामा तर ४०% पहाड़ी छन। यो मधेसीको मात्र पार्टी होइन। यो चुनावमा मधेसका २२ जिल्ला मा फोकस गर्ने, अर्को चुनावमा बल्ल पहाडका बाँकी ५० बढ़ी जिल्लामा फोकस गर्ने, त्यो पनि होइन। मधेसका २२ जिल्लामा फोकस गरेर स्वीप दिए पछि बीरबल ले लट्ठी लाई नछोएर नै सानो बनाइदिए जस्तै पहाड़ कब्ज़ा गर्ने भनेको हो। नेका, एमाले, माओवादी लाई पहाडमा सीमित गरिदिने हो भने तीनले २०-३० सीट ल्याउने भए। २०-३० सीट नेका, २०-३० सीट एमाले, १५-२० सीट माओ। अनि भएन त देश कब्ज़ा।
प्रजातंत्र, बहुदल, गणतंत्र भनेको अहिले अलि अलि, बाँकी अर्को चुनावमा गरि आएको होइन। एक्कै चोटि छांगा बाट खसे जस्तो गरी आउने हो। कुनै खाइ पार गर्ने भनेको एक्कै पटक हो। दुई स्टेपमा पार गर्ने प्रयास ले खस्ने काम मात्र हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल पक्षका सांसदको चेतावनी- अहिलेको अवस्थामा निर्वाचमा जानु भनेको बत्तीमा पुतली होमिएजस्तै हो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नभए पनि पार्टीभित्रको विवादलाई ‘डाइभर्ट गर्न मात्रै विघटन’ गरेको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दैन भन्नेमा समेत आफू ढुक्क रहेको बताएका थिए।
