बीपीले सारा जिंदगी राजनीतिक सुधार को मन्त्र रटेको भए के हुन्थ्यो? राजनीतिक सुधार को वाक्यांशले खासै केही सन्देश त दिँदैन। केही राणा प्रधान मंत्री हरुले पनि राजनीतिक सुधार गर्ने जमर्को गरेका। ए ल, बीपी ले मेरो लाइन समातेछ भन्ने हुन्थ्यो होला शायद।
संविधान संसोधन भनेको त्यति नै अस्पष्ट शब्दावली हो। यति अस्पष्ट हो कि संविधान संसोधन का सबैभन्दा ठुला विरोधी, मधेस आंदोलन का प्रमुख अमरीश पुरी केपी ओली ले पनि त्यसलाई आफ्नो भन्न भ्यायेका। उपेन्द्र यादव लाई मंत्रीमंडल मा ल्याउनु अगाडि आवश्यकता र औचित्य का आधारमा संविधान संसोधन गर्ने सहमति गरेका होइनन? संविधान संसोधन त गरेको हो ओली ले। संविधान संसोधन गरेर न हो बामदेव लाई अप्पर हाउस को धुल चटाएको! अप्पर हाउस मा पुर्याएर पार्टी भित्र समाप्त पारे।
राजनीतिक सुधार बाट कुरा गर्न सकिन्छ तर आखिर बहुदल भन्नुपर्छ। त्यो अलि बढ़ी स्पष्ट हुन्छ। १५ सालमा बहुदल आएको त होइन। १५ सालको संविधानले देशलाई निरंकुश राजतन्त्र दिएको हो। त्रिभुवनले पटक पटक भनेका, मेरो छोराले बीपी लाई रुनु न हाँस्नु बनाउँछ भनेर। त्रिभुवन वास्तवमैं प्रजातंत्र चाहन्थे। त्यो चाहने पहिलो र अंतिम राजा। त्रिभुवन लाई हेरेर कोरेको बीपीले संवैधानिक राजतन्त्र को नक्शा, कोर्स करेक्शन भने गरेनन।
जसपा ले संविधान संसोधन होइन संविधान पुनर्लेखन नै भनेको हो। झन्डै १०० ठाउँमा सच्याउनु पर्ने संविधान पनि कहीं संसोधन को आवश्यकता भएको संविधान हो र? संविधान पुनर्लेखन कुनै संसद ले गर्न सक्दैन। चाहिएको नया संविधान सभा नै हो। तर त्यो भनेको छैन जसपाले। मलाई त लाग्छ संविधान सँग एउटा एक्सपायरी डेट आउनुपर्छ। यो संविधान आजको ५० वर्षमा आफै सकिनेछ र त्योभन्दा कमसेकम दुई वर्ष अगाडि नया संविधान सभाको चुनाव गराइसक्नुपर्ने छ भनेर संविधानमा नै लेखिदिने।
१०० ठाउँमा सच्याउनु पर्ने हो भने अहिले डेढ़ बर्षमा त्यो सबै गर्न सकिँदैन। अहिले डेढ़ वर्षमा एउटा ३२ सीटे पार्टीले। हामी बाबुरामजी लाई एक सीटे भन्दिन्छौं। जसपा आफै ३२ सीटे हो। एमाले, कांग्रेस, यहाँ तक कि माओवादी सुद्धाले खासै संविधान संसोधनमा रूचि नदेखाएको बेला जसपा ले संविधान संसोधन को सीमित मुद्दा अगाडि सार्नुपर्छ। १०० ठाउँमा संसोधन गर्न भ्याए यी यी गर्ने, तर २० ठाउँमा मात्र भ्याए यी २० गर्ने, दुई ठाउँमा मात्र गर्न भ्याए यी दुई गर्ने। त्यस किसिमको प्रायोरिटी लिस्ट।
म तीन कुरा देखिराखेको छु। एउटा, संविधान संसोधन आयोग बनाइदिने। त्यसलाई मापदंड दिने। त्यस अनुसार उसले छ महिना भित्र एउटा प्रतिवेदन दिनुपर्ने। दुई, नागरिकता समस्या को पुर्ण समाधान। उचित कानुन मात्र ल्याउने होइन कि जनगणना स्टाइल मा घर घर पुगेर नागरिकता को प्रमाणपत्र वितरण। तीन, प्रदेश सरकार हरु लाई भारत का राज्य सरकार हरु सरहको शक्ति प्रदान। यी तीन कुरामा अंकगणित अथवा सत्ता समीकरणको प्रेशर होइन कि तर्क को आधारमा नै सर्वदलीय समर्थन जुटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
आयोगले राम्रो काम गरेछ भने त संविधान सभा मा जस्तो फ़ास्ट ट्रैक मा सबका सब संसोधन पनि गर्न सकिन्छ। फ़ास्ट ट्रैक मा पास गरिएको संविधान फ़ास्ट ट्रैकमा संसोधन गर्नु शायद मिल्ने कुरा पनि हो।
संविधानको प्रस्तावना मा मधेसी क्रांति लाई स्थान खोइ? देशमा लोकतंत्र ल्याउने मधेसी क्रांति (सात साल को इतिहास हेर), देशमा गणतंत्र ल्याउने मधेसी क्रांति (महेंद्र लाई बम प्रहार), देशलाई संघीयता दिने मधेसी क्रांति।
