वैक्सीन पत्ता लाग्नु प्रयाप्त छैन। वैक्सीन पत्ता लाग्नु अगाडि पनि ९०% बढ़ी मानिस बिना मास्क घर बाहिर ननिस्के जनजीवन मोटामोटी सामान्य नै हुने। तर हामी त्यति पनि गर्न नसक्ने रहेछौं। देखियो।
अहिले सबैभन्दा भयावह अवस्थामा भारत देखियो। यो होली ले गर्दा हो। होली मनाए मच्चिएर। अहिले दैनिक दुई लाख पुगेको छ संक्रमित को संख्या। त्यो पनि टेस्ट गरेका मध्ये बाट हो। वास्तविक संख्या कैयौं गुणा बढ़ी हुनुपर्छ।
वैक्सीन पत्ता लागे पछि धनी देशले गलती गरे। सोचे अब आफ्नो जनसंख्या लाई खोप लगाऊँ। तर खोप नलगाएको जनसमुदाय, चाहे त्यो जहाँ सुकै होस, त्यहाँ संक्रमण फैलिरहने हो भने वायरस म्युटेट भएर नया नया स्ट्रेन को वायरस हरु आउने भयो। ती नया नया स्ट्रेन का वायरस फेरि फैलिँदै फैलिँदै धनी देश पुग्ने भो। अनि फेरि बैक टु मंगलमान।
अर्थात सकेसम्म चाडो सम्पुर्ण विश्व समुदाय सम्म खोप पुर्याउनु एक मात्र उपाय हो। सबै मिल्नु पर्यो। कर लाग्छ।
अहिले नेपालमा पनि चुनाव का लागि सर्वदलीय सरकार होइन कि महामारी को सामना गर्न सर्वदलीय सरकार बनाउने समय हो। तर उल्टो भएको राजनीतिक स्थिरता पनि समाप्त पारे।
भारतको यो देसरो वेभ नेपालका लागि खतरनाक हो।
प्रत्येक मनुष्य सम्म सबैले मिलेर वैक्सीन पुर्याउनु विश्व अर्थतन्त्रको नया प्रस्थान विन्दु हो। धनी देश मात्र उम्किने बाटो यस वायरस ले छोडेको देखिँदैन।
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता बारे मात्र जसपा ले ओली सँग गफ गरेको छ। त्यो दुई माग पुरा भए पछि सत्ता समीकरण बारे मुद्दा का आधारमा ओली सँग पनि गफ हुन्छ, देउबा-प्रचंड सँग पनि गफ हुन्छ। ओली लाई अछुत मानने हो भने देउबा-प्रचंड सँग गफ गर्न जाँदा हात कमजोर हुन्छ। दुबै पक्ष सँग मुद्दा को आधारमा गफ गर्ने हो भने मात्र जसपा निर्णायक हो। ओली लाई अछुत मानने हो जसपा निर्णायक होइन, देउबा-प्रचंड निर्णायक हो।
लुम्बिनी र गण्डकी मा चलखेल शुरू भएको छ। कांग्रेस र माओवादी को निर्णय देउबा र प्रचंड ले लिने, तर जसपा को निर्णय जसपा को केंद्रीय नेतृत्वले नलिने भन्ने हुँदैन। मीडिया ले अनावश्यक पनि लेखिदिन्छ। त्यो छ। तर मीडिया ले बाबुरामले आफ्नो नाम अगाडि सारेको भनेको छ। सत्य तथ्य के हो? लुम्बिनी र गण्डकी मा बाबुराम र उपेन्द्र ले खुसुक्क निर्णय लिने कुरा आउँदैन। जसपा ले कदम कदम मा केंद्र मा सर्वसम्मति ले निर्णय गर्दै जाने हो। मुद्दा समात्नु पर्छ र कदम कदम मा सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नु पर्छ।
ओली अछुत होइन। त्यो न संविधानले भनेको छ, न सर्वोच्चले, न संसदले। सरकारमा छ।
लुम्बिनी र गण्डकी लाई केंद्र बाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। गण्डकीमा रहेको नया शक्ति होइन। लुम्बिनीमा सपा होइन। अब सबै जसपा हो।
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता भएन भने त ओली लाई समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन। त्योभन्दा अगाडि देउबा र प्रचण्डले महंथ को नेतृत्वमा तीन दलको सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याए ओली सँग वार्ता समाप्त गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। किनभने नगदमा माग पुरा गराउने तरिका त्यो हो। महंथ नै प्रधान मंत्री हो भने रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता आफैले गर्न पायो।
उपेन्द्र र बाबुराम तीन दलको सरकार चाहन्छन भने देउबा र प्रचंड सँग गफ गर्ने, ती दुई लाई महंथको नाममा समर्थन देउ भन्ने। अनि टंटा साफ। होइन भने नगदमा कुरा गर्छु भनिरहेको महंथ लाई माइनस गर्ने काम मात्र हुन्छ। बाबुरामले फोकटमा समर्थन गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन।
अहिले त जसपा को देउबा र प्रचंड सँग महंथ लाई प्रधान मंत्री नमानेसम्म सत्ता समीकरणको छलफल नै संभव छैन। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने ठाउँमा ती दुई छैनन, त्यसैले। ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरेछन भने सत्ता समीकरण को कुरा हुन्छ, दुबै पक्ष सँग हुन्छ।
त्यस पछि महंथ नै प्रधान मंत्री बन्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। किनभने प्रशासनिक काम समाप्त भएको हुन्छ। संविधान संसोधनमा एमाले चाहिन्छ। संविधान संसोधन को स्पष्ट धारा उपधारामा सघाउने लिखित प्रतिबद्धता चाहिन्छ। तर लेखेर दिने अनि नगर्ने पनि गर्न सक्छ एमाले ले। तर एक पटक समर्थन दिए पछि फँस्यो। ओली ले एक पटक संसदमा विश्वास लिए पछि एक वर्ष का लागि संविधान संसोधनमा सघाए पनि नसघाए पनि रहिरहने हो। संविधानले त्यस्तो भनेको छ।
वाचा दिएर गरेन भने एक वर्षमा ढालदिने। अर्को संसदीय चुनाव अगाडि ओली लाई जसपाले हटाइदिने।
अहिले ओली लाई कुनै पनि हालतमा हटाउने लाइन बाबुराम प्रचण्डको पुच्छर, उपेन्द्र बाबुरामको पुच्छर भएको अवस्था हो। त्यो राजनीतिक भाषा नै होइन। त्यो मानसिक दासता को भाषा हो। ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने प्रचंड, महंथ को नाम अहिलेसम्म अगाडि नसारने प्रचंड, अनि फेरि ओली कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने लाइन लिने पनि प्रचंड!
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को विषयमा ओली सँग जसपा ले गफ गरेको जसपा को केंद्रीय समितिको अनुमोदनमा हो। अहिले सत्ता समीकरण बारे गफ नगर्ने पनि त्यस्तै केंद्रीय निर्णय हो। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार बारे प्रक्रिया फरक हुन सक्दैन।
सीके राउत को अत्यंत सफल पहिलो महाधिवेशन पुर्ण रूपेण ब्लैकआउट गरेको पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया ले जसपा को बारे जुन सुकै समाचार लेख्दा जसपा फुटन लाग्यो भनेको केही महिना भयो। फुटन लागेको त एमाले हो। चोइटिसकेको त माओवादी हो। शिथिल त कांग्रेस हो। कांग्रेस यति शिथिल छ कि पार्टी फुट्नै पर्दैन। इलास्टिक पार्टी, न जुट्न सक्ने न फुटन सक्ने।
जसपा मुद्दामा अडिग रहनुपर्छ। अहिले त्यो रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता हो। त्यो सम्बोधन भए पछि संविधान संसोधन हो। अहिले सत्ता मा रहेकोले ओली को हात मजबुत छ। देउबा र प्रचंड माग पुरा गर्ने ठाउँमा नै छैनन। भोट नल्याउन जसपा ले भनेको होइन। त्यस पछि पनि ओली को हात यस मानेमा बलियो रहन्छ कि संविधान संसोधनमा निर्णायक ठाउँमा छ एमाले। एमाले ले भोट दिन्छ भने कांग्रेस र माओवादी ले सरकार बाहिर बाट पनि भोट दिन कर लाग्छ। ओली लाई एक वर्ष समय हो। त्यस भित्र संविधान संसोधन गरे चुनावी गठबंधन पनि गर्न सकिन्छ संसदीय चुनावमा। तर एक वर्ष भित्र संसोधन हुँदैन भने समर्थन फिर्ता लिएर ओली सरकारढालदिनुपर्छ।
एक छ र त निर्णायक ठाउँमा छ। फुट्छ भने सखाप हुन्छ जसपा। मुद्दा अनि अर्को पीढ़ी लाई बोकाउने। रेशम लाई मंडेला बनाउने।
