के जसपा, नेका र माओवादी को चुनावी गठबंधन संभव छ?
चुनावको आकर्षण
नेपालमा संसद विगठन हुने प्रमुख कारण के हो भन्दा नेताजी हरु संसदीय अभ्यासमा नरमाउने। संसदमा त धेरै बोल्न पाइँदैन। पाँच दश मिनट समय तोकेको हुन्छ। त्यस समय सीमा भित्र बस्नुपर्छ। विषय तोकिएको हुन्छ। तोकिएको विषय को बारे गृहकार्य गर्ने बानी छैन। राजनीतिक जोड़घड़ाउ को कुरा त हुँदैन त्यहाँ। सरकार ढ़ालने बनाउने कुरा हुँदैन। संसद मा बोल्ने समय अत्यंत कम हुन्छ। अधिकांश समय अरुले बोलेको सुन्नु पर्छ। त्यो बसेर सुन्ने काम नेताजी हरु का लागि पट्यारलाग्दो। आफ्नो कुरा पो अरुले सुन्ने हो। सीनियर नेताको कुरा पो जुनियर नेता हरुले सुन्ने हो। त्यस किसिमको सोंच छ। त्यसैले घरी यो बैठक कोठा, घरि त्यो बैठक कोठा। कसैको लिविंग रूम मा त संसदको अनुशासन हुँदैन। भट्याउन पाइयो। संसद विगठन हुने प्रमुख कारण त्यो हो। राजनीतिक संस्कारमा कमी कमजोरी देखियो। सबै दलमा देखियो। संविधान पनि त्यस्तै बैठक कोठा हरुमा बनाएका। संविधान सभामा बनेको होइन।
भनिन्छ अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति हुँदा संसदमा गएर गैलरी मा बसेर चुपचाप सुन्ने काम बहुत गर्थे। त्यति न उ अगाडि का ले गरे न पछिका ले।
संसदमा बोल्ने समय कम हुन्छ। आफुले बोलेका कुरा बारे बुंदागत प्रश्न हरु आउँछन। प्रश्न हरुको जवाफ दिनै पर्छ।
संसद लाई संसद को रुपमा चलन दिए पो देशले लोकतंत्रको फाइदा पाउने हो। त्यति पैसा खर्च गरेर संसद निर्माण गरिएको हुन्छ र चलाइएको हुन्छ। चुनाव खर्च तलब भत्ता सबै जोड्ने हो भने।
नेता जी हरु सबैभन्दा रमाउने आम सभामा चुनावी भाषण गर्न। समय सीमा हुँदैन। भट्यायो। विषय आफुले तोकेको हुन्छ। जे मन लाग्यो बोल्यो। अधिकांश गफ राजनीतिक जोड़ घटाउ को हुन्छ। दोस्रो मजा हुने टीभीमा अन्तरवार्ता दिन। बॉलीवुड पुगे जस्तो अनुभव हुने।
अनि किन हुँदैन संसद विगठन! झन्न संविधानले छेकबार लगाइदिएको छ। होइन भने रोकेर रोकिने होइन चुनावको चटारो।
जसपा, नेका र माओवादी को सरकार
ल तिमी दुईले मलाई भोट देउ, म प्रधान मंत्री बन्छु, मेरो पार्टीले निर्णय गरिसक्यो भन्ने यो कांग्रेस को २०४७ को दम्भ। तीन दशक बित्यो। तीन दल बराबरी मा रहेको मान्नुपर्छ। ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। प्रचंड को ओली सँग नराम्रो सम्बन्ध हुनु अगाडि त राम्रै सम्बन्ध थियो। त्यति बेला कोही माओवादी रिहा भएको छैन त।
चाहिएको कुरा एउटा सत्य र निरूपण आयोग (Truth And Reconciliation Commission) हो। त्यो आयोग संसदले पैदा गर्छ। त्यो आयोग सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि माथि हुन्छ। त्यो सीमित समय का लागि हुन्छ। माओवादी जनयुद्ध देखि मधेस थारू जनजाति आदि आन्दोलन सबै लाई समेटेर बनाउन सकिन्छ। भएका घटना जति सबैका बारे खोजबीन हुन्छ तर अधिकांश लाई आम माफीको बाटो लगिन्छ। दक्षिण अफ्रीका मा भएको। सबैलाई दण्डित गरेर साध्य छैन। बरु माफ़ गर्दै घाउ भर्ने काम गरौं र अगाडि बढ़ौ भन्ने सोंच हो।
न्युनतम साझा समझदारी (Common Minimum Program) मा जाने हो। मुख्य कुरा मुद्दा हो। को प्रधान मंत्री बन्ने त्यो कम महत्वपुर्ण कुरा हो।
रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता प्रधान मंत्री ओली ले चाडो गर्छ कि प्रधान मंत्री ठाकुरले? जसपा ओली को भुलभुलैया मा फस्नु हुँदैन। ओली ले रेशम रिहा गर्न होइन तीन दलको सरकार बन्न नदिन शकुनी चाल चलन समय चाहिएको हो। त्यो समय दिनु हुँदैन।
तीन दलको सरकार को कुराको प्रथम बुंदा नै जसपा को प्रधान मंत्री हो। जसपा लाई चाहिएको छ नगदमा रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता। त्यो भनेको जसपा को प्रधान मंत्री नै हो। त्यो सहमति बाट कुरा शुरू नगर्नु भनेको देउबा र प्रचण्डले नया सरकार भनेको नजाने गाउँको बाटइ नसोध्नु हो।
प्रधान मंत्री महंथ भन्ने अनि न्युनतम साझा समझदारी (Common Minimum Program) को खाका तैयार पार्ने। अनि तीन दलका सांसदको हस्ताक्षर लगेर ओली लाई ढालने। जसपा ले अहिले को अहिले संविधान पुनर्लेखनको कुरा गर्नु हुँदैन। डेढ़ वर्षमा के संसोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा फोकस गर्नु पर्छ। मैले भन्दै आएको छु अहिले नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान मा सीमित रहनु पर्छ।
जसपा, नेका र माओवादी को चुनावी गठबंधन
सरकार संभव छ भने चुनावी गठबंधन पनि संभव छ। चुनावी गठबंधन बन्छ भने अहिले बन्ने तीन दलको सरकार साढ़े छ वर्ष चल्छ। अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि ढाई वर्ष माओवादीको, ढाई वर्ष कांग्रेस को।
मधेसका २२ जिल्लामा ५०% जसपा, ३०% कांग्रेस, २०% माओवादी र पहाडमा ४०% कांग्रेस, ४०% माओवादी र २०% जसपा गर्न सकिन्छ। चुनावी गठबंधन भनेको प्रदेश सरकार तहमा पनि गर्न सकिन्छ।
यो चुनावी गठबन्धन बन्छ भने अर्को चुनावको रिजल्ट हामीलाई अहिले थाहा हुन्छ। चुनाव पछि पनि तीन दलको सरकार कायम रहन्छ।
