ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को काम थालें भन्दैछन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पछि ओली सँग लगभग दुई महिना रहन्छ। एक महिना विश्वासको मत पाउन असफल हुन। अर्को महिना सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले फेरि विश्वासको मत पाउन असफल हुन। त्यो प्रक्रिया त शुरू पनि भएको छैन। त्यस दौरान यदि ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरिसकेको खण्डमा भनेको गर्नुपर्छ। सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ त। पार्टी भित्र पहिला निर्णय हुन्छ अनि सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ। तर सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ भनेको रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को आधारमा नै जसपा ले ओली सरकार लाई समर्थन दिने भनेको होइन। सत्ता समीकरण नया विषय हुनेछ।
सत्ता समीकरण को कुरा संविधान संसोधन सँग सम्बन्धित हुनेछ। अहिले मलाई लाग्छ दुई कुरामा केन्द्रित भएको राम्रो। एउटा नागरिकता समस्याको पुर्ण समाधान। त्यो मानव अधिकार हो। प्रत्येक मनुष्य लाई कुनै न कुनै देशको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने अधिकार हुन्छ। मानव अधिकार को रक्षा नेपालको संविधानले गर्छ। अर्को, प्रदेश सरकार हरु लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने। बिहार सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तराखंड सरकार अथवा पश्चिम बंगाल सरकार अथवा सिक्किम सरकार को जस्तो शक्ति। अहिले यो संसदमा यी दुई कुरामा फोकस गरेको राम्रो। संविधान पुनर्लेखनको समय यो होइन। एक मधेस एक प्रदेश अथवा दुई प्रदेश को कुरा अहिले गर्नु हुँदैन। बरु सकिन्छ भने मधेसका २२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्छ।
अर्थात, रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्दैनन भने ओली सँग सत्ता समीकरण को गफ नै हुँदैन। त्यस पछि पनि संविधान संसोधन मा स्पष्ट मुद्दामा ठोस किसिमले सघाउने शर्त मान्दैनन भने कुरा तुहिन्छ। त्यो भनेको संविधान संसोधन आयोग बनाउने भनेको होइन, यद्यपि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नु अति राम्रो हो। त्यो आवश्यकता र औचित्य अनुसार संविधान संसोधन गर्ने समझौता हुन सक्दैन। त्यो त उपेन्द्र यादवले मंत्री खान गरेको। संविधान संसोधन गर्दिन भनेर ओली ले सहीछाप गरेर नै दिएको हो।
जुन स्पष्टता का लागि जसपा ले एमाले, नेका र माओवादी को समर्थन खोज्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता सम्म आफै पुग्न सकेको देखिँदैन। विज्ञ हरुको आयोग बनाउने भनेको झारा टारने काम हो। त्यही विज्ञ हरुले हो दिएको यी सात प्रदेश। संविधान संसोधन गर्नु पर्छ भन्ने थाहा हुनु तर कुन कुन धारा र उपधारा थाहा नहुनु भनेको उदेकलाग्दो हो। देशको प्रत्येक बाटो एक्कै पटक पीच गर्छु भन्न सकिन्छ? त्यस्तै संविधान संसोधन मा पनि प्रायोरिटी लिस्ट हुनुपर्छ। एउटा मात्र गर्न सके यो गर्ने। दुई वटा मात्र गर्न सके यो गर्ने।
सत्ता समीकरण को छलफल शुरू हुनु अगाडि नै यो स्पष्टता जसपा भित्र आइसक्नुपर्छ।
ओली ले यादव लाई अपमान गरेर निकालेका हुन मंत्रीमंडल बाट। त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर मंत्रीमंडल मा प्रवेश गराउँदा कुन सम्मान गरेर लगेका थिए? मुद्दा छोड्न लगाएकै हो। संविधान संसोधन को औचित्य छैन तर मंत्री खान आउ भनेर सहीछाप गरेका हुन।
कुनै पनि हालतमा ओली लाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइ दुधले धोएको पात्र देउबा लाई बलियो बनाउने उपाय मात्र हो। संविधान संसोधनको स्पष्ट मुद्दामा (अर्थात धारा उपधारा सहितको) ठोस सहयोग पाए ओली को मंत्रीमण्डलमा सामेल पनि हुन सकिन्छ। बरु रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता मा सहयोग पाएर सत्ता समीकरण को कुरा शुरू भए जस्तै संविधान संसोधनमा सघाए चुनावी गठबंधनको छलफल शुरू गर्ने भन्नुपर्छ। गाँजर देखाउँदै जानुपर्छ।
संविधान सभा को निर्वाचन पछि माओवादी लाई सत्यानाश पार्ने मोहन वैद्य हुन। हातमा पेस्तोल दिए त्यो पेस्तोल को वजनले ढलने मान्छे, आजसम्म सशस्त्र क्रांतिको लाइन छोडेको छैन। (इ लेउ पेस्तोल, जाउ क्रांति गर्न!) त्यही वैद्य को दबाब थेग्न नसकेर प्रचण्डले कटुवlल प्रकरण को नाटक रचे र पहिलो संविधान सभा बाट देशले प्रगतिशील संविधान पाउने संभावना समाप्त पारे। एक किसिमले त्यस पछि प्रचंड समाप्त नै भए।
अहिले जसपा भित्र उपेन्द्र र बाबुराम मोहन वैद्य बन्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा ओली को समर्थन नगर्ने लाइन सिद्धांत मा अडिग रहेको होइन, देउबा सामु नतमस्तक हुनु हो। त्यो राजनीतिक भाषा नै होइन। आखिर महंथ को र राजेंद्र को लाइन ले पनि ओली सत्ताच्युत नै हुने हुन शायद। रेशम रिहा नगरे, झुठा मुद्दा फिर्ता नगरे सत्ता गयो। त्यस पछि पनि संविधान संसोधनको स्पष्ट रोडमैप मा नआए गए। तर अहिले उपेंद्र ले बोल्ने गरेको गैर राजनीतिक भाषा रेशमलाई जेलमा छोड्ने भाषा हो, रेशम लाई मंडेला बनाउने भाषा हो। उपेंद्र को बाटो रेशम जेल बाट निस्कँदा केश फुलेको हुनेछ।
एक पटकमा एक कदम। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता अगाडि सत्ता समीकरण को कुरा नै नगर्ने लाइन सही हो। अर्थात अहिले त देउबा र प्रचंड सँग गफ नै हुँदैन। तिनले चाहेर पनि रेशम रिहा हुने होइन। किन गर्ने गफ?
