जसपा को तर प्रधान मन्त्री हुनु जरूरी छैन

ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को काम थालें भन्दैछन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पछि ओली सँग लगभग दुई महिना रहन्छ। एक महिना विश्वासको मत पाउन असफल हुन। अर्को महिना सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले फेरि विश्वासको मत पाउन असफल हुन। त्यो प्रक्रिया त शुरू पनि भएको छैन। त्यस दौरान यदि ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरिसकेको खण्डमा भनेको गर्नुपर्छ। सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ त। पार्टी भित्र पहिला निर्णय हुन्छ अनि सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ। तर सत्ता समीकरणको कुरा हुन्छ भनेको रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता को आधारमा नै जसपा ले ओली सरकार लाई समर्थन दिने भनेको होइन। सत्ता समीकरण नया विषय हुनेछ। 

सत्ता समीकरण को कुरा संविधान संसोधन सँग सम्बन्धित हुनेछ। अहिले मलाई लाग्छ दुई कुरामा केन्द्रित भएको राम्रो। एउटा नागरिकता समस्याको पुर्ण समाधान। त्यो मानव अधिकार हो। प्रत्येक मनुष्य लाई कुनै न कुनै देशको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने अधिकार हुन्छ। मानव अधिकार को रक्षा नेपालको संविधानले गर्छ। अर्को, प्रदेश सरकार हरु लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने। बिहार सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तराखंड सरकार अथवा पश्चिम बंगाल सरकार अथवा सिक्किम सरकार को जस्तो शक्ति। अहिले यो संसदमा यी दुई कुरामा फोकस गरेको राम्रो। संविधान पुनर्लेखनको समय यो होइन। एक मधेस एक प्रदेश अथवा दुई प्रदेश को कुरा अहिले गर्नु हुँदैन। बरु सकिन्छ भने मधेसका २२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्छ।

अर्थात, रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गर्दैनन भने ओली सँग सत्ता समीकरण को गफ नै हुँदैन। त्यस पछि पनि संविधान संसोधन मा स्पष्ट मुद्दामा ठोस किसिमले सघाउने शर्त मान्दैनन भने कुरा तुहिन्छ। त्यो भनेको संविधान संसोधन आयोग बनाउने भनेको होइन, यद्यपि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नु अति राम्रो हो। त्यो आवश्यकता र औचित्य अनुसार संविधान संसोधन गर्ने समझौता हुन सक्दैन। त्यो त उपेन्द्र यादवले मंत्री खान गरेको। संविधान संसोधन गर्दिन भनेर ओली ले सहीछाप गरेर नै दिएको हो। 

जुन स्पष्टता का लागि जसपा ले एमाले, नेका र माओवादी को समर्थन खोज्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता सम्म आफै पुग्न सकेको देखिँदैन। विज्ञ हरुको आयोग बनाउने भनेको झारा टारने काम हो। त्यही विज्ञ हरुले हो दिएको यी सात प्रदेश। संविधान संसोधन गर्नु पर्छ भन्ने थाहा हुनु तर कुन कुन धारा र उपधारा थाहा नहुनु भनेको उदेकलाग्दो हो। देशको प्रत्येक बाटो एक्कै पटक पीच गर्छु भन्न सकिन्छ? त्यस्तै संविधान संसोधन मा पनि प्रायोरिटी लिस्ट हुनुपर्छ। एउटा मात्र गर्न सके यो गर्ने। दुई वटा मात्र गर्न सके यो गर्ने। 

सत्ता समीकरण को छलफल शुरू हुनु अगाडि नै यो स्पष्टता जसपा भित्र आइसक्नुपर्छ। 

ओली ले यादव लाई अपमान गरेर निकालेका हुन मंत्रीमंडल बाट। त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर मंत्रीमंडल मा प्रवेश गराउँदा कुन सम्मान गरेर लगेका थिए? मुद्दा छोड्न लगाएकै हो। संविधान संसोधन को औचित्य छैन तर मंत्री खान आउ भनेर सहीछाप गरेका हुन। 

कुनै पनि हालतमा ओली लाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइ दुधले धोएको पात्र देउबा लाई बलियो बनाउने उपाय मात्र हो। संविधान संसोधनको स्पष्ट मुद्दामा (अर्थात धारा उपधारा सहितको) ठोस सहयोग पाए ओली को मंत्रीमण्डलमा सामेल पनि हुन सकिन्छ। बरु रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता मा सहयोग पाएर सत्ता समीकरण को कुरा शुरू भए जस्तै संविधान संसोधनमा सघाए चुनावी गठबंधनको छलफल शुरू गर्ने भन्नुपर्छ। गाँजर देखाउँदै जानुपर्छ। 

संविधान सभा को निर्वाचन पछि माओवादी लाई सत्यानाश पार्ने मोहन वैद्य हुन। हातमा पेस्तोल दिए त्यो पेस्तोल को वजनले ढलने मान्छे, आजसम्म सशस्त्र क्रांतिको लाइन छोडेको छैन। (इ लेउ पेस्तोल, जाउ क्रांति गर्न!) त्यही वैद्य को दबाब थेग्न नसकेर प्रचण्डले कटुवlल प्रकरण को नाटक रचे र पहिलो संविधान सभा बाट देशले प्रगतिशील संविधान पाउने संभावना समाप्त पारे। एक किसिमले त्यस पछि प्रचंड समाप्त नै भए। 

अहिले जसपा भित्र उपेन्द्र र बाबुराम मोहन वैद्य बन्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा ओली को समर्थन नगर्ने लाइन सिद्धांत मा अडिग रहेको होइन, देउबा सामु नतमस्तक हुनु हो। त्यो राजनीतिक भाषा नै होइन। आखिर महंथ को र राजेंद्र को लाइन ले पनि ओली सत्ताच्युत नै हुने हुन शायद। रेशम रिहा नगरे, झुठा मुद्दा फिर्ता नगरे सत्ता गयो। त्यस पछि पनि संविधान संसोधनको स्पष्ट रोडमैप मा नआए गए। तर अहिले उपेंद्र ले बोल्ने गरेको गैर राजनीतिक भाषा रेशमलाई जेलमा छोड्ने भाषा हो, रेशम लाई मंडेला बनाउने भाषा हो। उपेंद्र को बाटो रेशम जेल बाट निस्कँदा केश फुलेको हुनेछ। 

एक पटकमा एक कदम। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता अगाडि सत्ता समीकरण को कुरा नै नगर्ने लाइन सही हो। अर्थात अहिले त देउबा र प्रचंड सँग गफ नै हुँदैन। तिनले चाहेर पनि रेशम रिहा हुने होइन। किन गर्ने गफ? 

गोरखा नपा-१३ मा नेकपा ( मा-के र एमाले) र नेका परित्याग गरी सयौं जना जसपामा प्रवेश! नेकपाको अन्तर-विष्फोट र नेकाको अकर्मण्यताबाट वाक्कदिक्क युवाहरू नयाॅ समाजवादी वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षित! pic.twitter.com/mUqSVYMy20

— Baburam Bhattarai (@brb1954) April 6, 2021

कदम कदम मा जसपा

अहिले जसपा का लागि समय उपयुक्त छ। तर सही कदम हरु चाल्दै गए मात्र। 

जसपा फुट्ने संभावना त छैन। तर पहाड़ी मीडिया को पुर्वाग्रह जसपा फुट बिनाको समाचार नै छापिदैन अचेल। जसपा एक जुट हुनुपर्छ। अझ प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मत गर्दै जानुपर्छ। आतंरिक लोकतंत्र को नाममा अल्पमत बहुमत गर्ने बेला होइन यो। मुद्दा को सवाल छ। मधेसको अस्मिता को सवाल छ। अहिले विशेष परिस्थिति हो। सरकार मा जाउ, नजाउ, ओली सँग जाउ, प्रचंड सँग जाउ त्यो सब मंजुर। तर फुट्ने काम मंजुर छैन। एकताको यथार्थ ले मात्र हुँदैन। कदम कदम मा एकताको सन्देश पनि दिँदै जानुपर्छ। जस्तो सँगै बसेर फोटो खिचाउने। फुट्ने दुबै पक्ष समाप्त हुन्छ। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम चुँगना मत। फुट्ने भन्दा मुर्ख काम अर्को हुन सक्दैन। अहिले जे पुछारथ छ त्यो फुइँया हुन्छ। अनि एउटा को पुच्छर बन्यो, हिँड्यो।   

पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया को खेल म बुझ्छु। पढेको सबै म पत्याउँदिन पनि। तर त्यति बेला को सपा फुटन लागेर नै हो सपा र राजपा को रातोरात एकीकरण भएको। पहाड़ी पुर्वाग्रह सँग लड्नुभन्दा अगाडि मधेसी मानसिक दासता सँग लड्नुपर्ने हुन्छ। जाबो पार्टी एक राख्न नसक्ने हरु बाट मधेसको कल्याण संभव छैन। अहिले नेकी और पुछ पुछ को अवस्था छ। जसपा को यो हाल होला भन्ने सोचेका थिएनन। दुई तिहाई वाला सँग नभएको ताकत जसपा सँग छ।      

सही रणनीति हो मुद्दामा अडिग रहने। रेशमा रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता। हेर्दा सिद्धांत को राजनीति गरे जस्तो देखिने। तर बहुत राजनीतिक फाइदा को कदम। अरु सत्ताको जोड़ घटाउमा लागे जस्तो देखिने। एउटा जसपा मात्र मुद्दा मा अडिग। यस्तो बिरलै हुन्छ जब मुद्दा समातेर बस्दा नै सबैभन्दा बढ़ी राजनीतिक फाइदा पनि होस। होइन भने पहिला पहिला सिद्धांतमा अडिग रहने हरु जेल जानथे, त्योभन्दा अगाडि त टाउको नै काटिन्थ्यो। अरुले पनि समातदा हुन। तर अरुसँग मुद्दा नै छैन। देउबा को मुद्दा भनेको ज्योतिषले भनेको। अहिले जसपा ले हामी सरकारमा जाने कुरा नै गर्दैनौं भन्दा न हो पुछारथ बढेको। हामी ओली सँग जान्छौं अथवा देउबा सँग जान्छौं भनेपछि पुछन छोड्छ। हामी ओली सँग मिलेर सरकार बनाउने भन्यो भने ओली ले त्यस पछि प्रधान मंत्री ऑफर गर्छ? गर्दैन। 

तेस्रो कुरा हो, अछुत त कोही पनि होइन। देउबा ले संसद भंग गर्दा होइन ज्ञानेंद्र आएको? ओली ले भ्रष्टाचार को रेकॉर्ड तोड़्यो, तर कसको तोड़्यो भन्दा देउबा को। ओली अछुत हो भन्ने हो भने देउबा सँग जानु पर्यो। देउबा ले अनि मुद्दा समाउँछ त? जसपा त विवश भएर आयो भन्ने हुन्छ। ओली अछुत हो भने पनि मनमा राख्ने कुरा हो त्यो। मनमा अथवा ब्लॉगमा। 

ओली ले राजीनामा दिँदैन। त्यो उसको स्टाइल नै होइन। अंततः माओवादी ले समर्थन फिर्ता लिनै पर्छ। दैनिक प्रेशर बढेको छ। नेपाली कांग्रेस ले पनि आफ्नो थुक चाट्ने बेला हो यो। तीन दलको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने भन्ने निर्णय नेका केंद्रीय समिति ले फिर्ता लिनु नै पर्छ। नलिए सम्म जसपा ले सत्ता समीकरण को कुरा गर्नु नै हुन्न। 

माओवादी ले समर्थन फिर्ता लिए पछि ३० दिन हुन्छ ओली सँग। विश्वास त पाउँदैन। जसपा बाट पनि पाउँदैन। रेशम रिहा र सबै झुठा मुद्दा फिर्ता त्यति बेला सम्म भइसक्ने छाँटकाँट देखिँदैन। सरकार ढल्छ अनि लगत्तै ओली कै सरकार बन्छ। संसदको ठुलो दल उसकै छ। फेरि ३० दिनमा बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने। सक्दैन। ओली बाई बाई। 

त्यति बेला देउबा, प्रचंड, ओली तीन जना ले नै महंथ को नाम मा समर्थन बोल्नुपर्छ। समय मा चुनाव गराउन का लागि। त्यसमा तीन वटै ले बाहिर बाट समर्थन दिए पनि हुन्छ। चुनावी सरकार हो। लौ गर आफै रेशम रिहा र सबै झुठा मुद्दा फिर्ता, कति किचकिच गरेको भन्दै। 

त्योभन्दा अगाडि त जसपा यो ध्रुव अथवा त्यो ध्रुव त समात्नु नै हुँदैन। ओली लाई समर्थन गरे पनि अथवा देउबा लाई समर्थन गरे पनि महंथ ले त पाउँदैन। 

तर अर्को संभावना पनि छ। एमाले को समर्थनमा तपाईं नै प्रधान मंत्री बन्नुस भन्ने ऑफर आउन सक्छ। एउटा पार्टी एमाले को समर्थन लिने कि तीन वटै को लिने? त्यो एउटा हाई क्लास समस्या हुनेछ। 

एक जुट भएर बस्ने, मुद्दामा अडिग रहने, रेशमा रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता अगाडि कसैको समीकरण मा पनि नजाने। 

तर अहिले चुनावमा भने जानु हुँदैन। संविधानको गरिमा राख्नुपर्छ। डेढ़ वर्ष मात्र त बाँकी छ। 

ओली को नेतृत्वमा चुनाव हुन दिनुभन्दा महंथ बेस भनेर नेका र माओवादी ले समर्थन दिन्छन उस्तै पर्यो भने। 

एउटा मधेसी प्रधान मंत्री बन्नु ले एउटा ठुलो मानसिक बैरियर ब्रेक हुन्छ। त्यसले संविधान संसोधनमा सघाउँछ। 

आफ्नो प्रधान मंत्री ले आफै रेशम रिहा गर्न पायो। झुठा मुद्दा फिर्ता गर्न पायो। संविधान सुधार आयोग गठन गर्न पायो। राम्रो सँग कदम चाले व्यापक संविधान संसोधन पनि हुन सक्छ।