Thursday, April 01, 2021

कम्युनिस्ट सोंच र वर्तमान समस्या



‘बाँस काट्ने’ अभियानमा केपी ओली यस्तो छ नेकपा एमालेको अन्तरसंघर्षको इतिहास
विश्वासको मत लिनैपर्ने हो ? बहुमतबाट गठबन्धन सरकारमा परिणत हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । – भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्


नेपालको वर्त्तमान राजनीतिक समस्याको जड़मा छ कम्युनिस्ट सोंच। 

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भएको दशकौं बितिसकेपछि पनि प्रशांत महासागर का कैयन साना साना दुर्गम टापु हरुमा जापानी सैनिक का टुकड़ी हरु अड्डा जमाएर बसेको देखियो। उनीहरुको जापान अथवा जापानी सेना सँग कुनै  संपर्क छैन। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भएको समाचार उनकोमा पुग्दै पुगेन। वापस जापान फर्केर जाने उपाय छैन। अनि झुक्किएर कोही गोरा मान्छे त्यो टापु मा पुग्यो कि (मुख्य रूपले पर्यटक हरु) पानी बाट बालुवा मा पुग्न पाएको छैन, फायरिंग शुरू। 

नेपालका कम्युनिस्ट लाई बर्लिन को पर्खाल ढलेको समाचार आएको छैन। सोवियत संघमा गोर्बाचेव पछि पुटीन आए जस्तो भएको छ। कम्युनिस्ट होइन भने लगातार २० वर्ष सत्तामा कसरी टिक्न सकेको! केजीबी को मान्छे नै हो आखिर। सोभियत संघ ढलेको हल्ला छ तर चीनमा त कम्युनिस्ट पार्टी बरक़रार मात्र छैन, अमेरिका सँग प्रतिस्प्रधा मा नै छ। 

समाजवाद र जनवाद एउटै कुरो होइन। संविधानमा समाजवाद लेखे पछि त देशको प्रत्येक पार्टी समाजवादी नै भयो। उत्तरी युरोपमा छ समाजवाद। ली कुआन यु पनि समाजवादी नै हो। तर नेपालका कम्युनिस्ट लाई त्यो चाहिएको होइन। जनवाद भनेको राजनीतिक सोंच हो। एक पार्टीको अधिनायकवाद नै भनिएको हो। तर त्यस्तो लक्ष्य राख्दा बाटो मैं समस्या आइपर्छ। कि त ढाँट्नुपर्यो। ढाटेको अरुले पत्याउनु परयो, त्यो पनि एक वर्ष दुई वर्ष होइन, लामो समय। 

खुद चीनले माओवाद त्यागेर बाजार अंगालेको दशकौं बित्यो। सन १९९० मा चीन र भारतमा प्रति व्यक्ति आय उही उही। तर चीनले बड़ो बेगमा समाजवाद छोड़ेर बाजार अंगाल्यो, भारतले कहिले छोड्ने कहिले अँगाल्ने गर्यो। चीनले वास्तवमा अमेरिका सँग आर्थिक प्रतिस्प्रधा गरेको अवस्था छ। तर त्यो माओवादी आर्थिक सोंचकों आधारमा होइन। बाजार अंगालेर गरेको हो। 

कम्युनिस्ट सोंचमा पार्टी प्रधान हुन्छ। देशको प्रधान मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे पार्टीले हो कारवाही गर्ने। अदालत भन्दा माथि पार्टी हुन्छ। संसद पार्टी को मुनि हुन्छ। त्यो सबै व्यवहार प्रचण्डले केही महिना भित्र देखाएका छन। माधव पनि बरु संसदमा उपस्थिति नै नभएका मानिस हरु सँग मिलेर जान्छु भन्दैछन। 

नेपालका कम्युनिस्ट ग्रेजुएट सेमिनार कम्युनिस्ट हरु हुन। सत्ता पनि लक्ष्य होइन। होइन भने दुई तिहाईको सरकार नै थियो।गरीबी समाप्त गर्ने त झन हुँदै होइन। गरीबी समाप्त हुन्छ भने लाम्खुट्टे को पोखरी नै समाप्त हुन्छ। किन समाप्त गर्ने गरीबी! 

अन्तहीन तर्क वितर्क गर्दै बस्ने। गुट उपगुट तोड्ने र मिलाउने, कहिले यता कहिले उता। त्यस्ता ग्रेजुएट सेमिनार हरु अमेरिका का केही विश्वविद्यालय हरु मा पनि हुने गर्छ। मार्क्स अझै मरेको छैन भन्ने हरुको सानो भीड़। ऑक्सफ़ोर्ड र कैंब्रिज मा छ। तिनका लागि कम्युनिस्ट सोंच भनेको इंटेलेक्चुअल च्युइंग गम। जति चपाये पनि नसकिने। कम्युनिस्ट सोंच भनेको हावा मिठाइ हो र!

ओली, प्रचंड, माधव, चंद, वैद्य आदि इत्यादि लाई छात्रवृति प्रदान गरियोस र त्यस्ता विश्व विद्यालय हरुमा पठाएर नेपालको राजनीती लाई तिनबाट मुक्त गरियोस। 



Tuesday, March 30, 2021

पुनरावलोकन का लागि स्पेस छ र?

तर्क गरिएको छ नाम मात्र जुधेको हो। पार्टी एकीकरण नै बदर गर्ने निर्णय किन गरेको?

त्यस्तो निर्णय गरियो र?

पहिलो कुरा त नेपालको कानुन ले भन्छ एउटै नामको दुई वटा पार्टी हुन सक्दैन भन्ने कुरा। यसमा भारतलाई मुछ्ने प्रयासले हो नेताजी हरु नांगिने। अरु ठाउँमा पनि यसरी नै अनाहक नै मूछदा हुन नि त। 

एकीकरण बदर गरेको होइन। १५ दिन भित्र नया नाम लिएर निर्वाचन आयोग जाउ भनेको हो। १५ महिना भन्न सकिँदैन थियो। तर त्यो १५ दिनको डेडलाइन नमानेका हरु ले अदालत लाई दोष दिने? एमाले र माओवादी एकीकरण गराईदिने जिम्मेवारी अदालतको हो र? नगर्ने आफुले दोष दिने अदालत लाई? 

एकीकरण गरे पछिको तीन वर्षको कामको लेखाजोखा हुनुपर्छ भन्ने लाई प्रश्न छ, भने पछि अहिले म पार्टी को काम गर्दै गर्छु, चुनाव सुनाव लड्छु, पार्टीको नाम चाहिं फुरेन, दुई चार वर्ष पछि दिँदै गरौंला, हाल लाई एउटा चुनाव चिन्ह भने पाऊँ भन्दै म निर्वाचन आयोग पुगे के हुन्छ? पाउँछ त मेरो नया पार्टीले मान्यता? 

नाच्न आउँदैन आंगन टेढ़ो? पार्टी दर्ता गर्न आएन अदालत टेढ़ो? 

अहिले चुनाव हुँदैन बाबा, भर्खर सर्वोच्च ले त्यही निर्णय गरेको होइन? तिम्रै पार्टीले त्यस्तै निर्णय गर भनेर सड़क तताएको होइन? भन्दै देउबा लाई समझाइबुझाइ गर्नु परेको छ। त्यस्तै प्रचंड लाई पनि। नेकपा सकियो। अदालत धाएर फर्किंदैन। 

पार्टी दर्ता गर्न नजानेको नै हो। बालमिचै गरेको पनि हो। कहिले चुनाव सम्म नलडने जाबो ऋषि कटेल भनेर सोचियेकै हो। 

अदालतले त एउटा साधारण नागरिक को पक्षमा निर्णय लियो, कानुनसम्मत निर्णय, यसले अदालतको गरिमा बढाएको छ। सेटिंग मा चलेको देखिएन अदालत। न्याय दियो। आफुले अहिले को अवस्थामा गर्नु पर्ने राजनीतिक काम नगर्ने, महंथ लाई प्रधान मंत्री नबनाउने दुई मिलेर, अनि एउटाले चुनाव चुनाव अर्कोले नेकपा नेकपा भन्दै हिड्ने?