त्यस्तो निर्णय गरियो र?
पहिलो कुरा त नेपालको कानुन ले भन्छ एउटै नामको दुई वटा पार्टी हुन सक्दैन भन्ने कुरा। यसमा भारतलाई मुछ्ने प्रयासले हो नेताजी हरु नांगिने। अरु ठाउँमा पनि यसरी नै अनाहक नै मूछदा हुन नि त।
एकीकरण बदर गरेको होइन। १५ दिन भित्र नया नाम लिएर निर्वाचन आयोग जाउ भनेको हो। १५ महिना भन्न सकिँदैन थियो। तर त्यो १५ दिनको डेडलाइन नमानेका हरु ले अदालत लाई दोष दिने? एमाले र माओवादी एकीकरण गराईदिने जिम्मेवारी अदालतको हो र? नगर्ने आफुले दोष दिने अदालत लाई?
एकीकरण गरे पछिको तीन वर्षको कामको लेखाजोखा हुनुपर्छ भन्ने लाई प्रश्न छ, भने पछि अहिले म पार्टी को काम गर्दै गर्छु, चुनाव सुनाव लड्छु, पार्टीको नाम चाहिं फुरेन, दुई चार वर्ष पछि दिँदै गरौंला, हाल लाई एउटा चुनाव चिन्ह भने पाऊँ भन्दै म निर्वाचन आयोग पुगे के हुन्छ? पाउँछ त मेरो नया पार्टीले मान्यता?
नाच्न आउँदैन आंगन टेढ़ो? पार्टी दर्ता गर्न आएन अदालत टेढ़ो?
अहिले चुनाव हुँदैन बाबा, भर्खर सर्वोच्च ले त्यही निर्णय गरेको होइन? तिम्रै पार्टीले त्यस्तै निर्णय गर भनेर सड़क तताएको होइन? भन्दै देउबा लाई समझाइबुझाइ गर्नु परेको छ। त्यस्तै प्रचंड लाई पनि। नेकपा सकियो। अदालत धाएर फर्किंदैन।
पार्टी दर्ता गर्न नजानेको नै हो। बालमिचै गरेको पनि हो। कहिले चुनाव सम्म नलडने जाबो ऋषि कटेल भनेर सोचियेकै हो।
अदालतले त एउटा साधारण नागरिक को पक्षमा निर्णय लियो, कानुनसम्मत निर्णय, यसले अदालतको गरिमा बढाएको छ। सेटिंग मा चलेको देखिएन अदालत। न्याय दियो। आफुले अहिले को अवस्थामा गर्नु पर्ने राजनीतिक काम नगर्ने, महंथ लाई प्रधान मंत्री नबनाउने दुई मिलेर, अनि एउटाले चुनाव चुनाव अर्कोले नेकपा नेकपा भन्दै हिड्ने?
