ओली ले माधव लाई कारवाही गर्ने निर्णय नै गरिसकेपछि अब एमाले एक ढिक्का रहने संभावना समाप्त भएको छ। सर्वोच्च ले भने जस्तो पार्टी एकीकरण अगाडि को अवस्थामा जाने र गर्नै परे स्वस्थ प्रतिस्प्रधा मा जाने र पार्टी महाधिवेशनमा विधिवत जुध्ने बाटो शायद अब बंद भएको छ।
जुट्ने अवस्था समाप्त भए पनि तुरंत फुट्न सकने अवस्था छैन। न कोही आफ्नो संसदीय सीट गुमाउन चाहन्छ न सुर्य चुनाव चिन्ह छोड्न तैयार छ। एमाले सँग संपत्ति पनि छ। पार्टी भित्र अहिले ओली बहुमत मा देखिन्छ। तर सत्ता बाट बाहिरिये पछि त्यो सानो सानो हुँदै जाने हो। ओली ले अध्यक्ष पद हत्याएको बामदेव को साथ पाएकोले हो। त्यो बामदेव त अब ओली सँग छैनन। यद्यपि बामदेव सँग पनि अब खासै कोही छैन।
एमाले न त फुट्ने न त जुट्ने अवस्थामा छ। विचारको अभाव, कार्यदिशाको अभाव, निष्ठाको अभाव, ठेकेदार राज्यको उपस्थिति, माफिया प्रभाव, पार्टी विधान क्षत विक्षत भए पछि शायद यस्तै हुन्छ।
प्रचंड र माधव को आत्मीयता को आधारमा एमाले भित्र माधव लाई सघाउन ओली लाई बालुवाटार बाट हटाउन जरुरी छ भन्ने बोध प्रचंड लाई नभएको होइन। तर साथै हतारमा गलत निर्णय लिँदा एकै साथ ओली पनि देउबा पनि लाई बलियो बनाउन पुगिन्छ भन्ने डर पनि छ। ओली लाई विश्वासको मत दिँदैन भन्दैमा प्रचंड सँग मिलेर सरकार बनाउँछ देउबा ले भन्ने छैन।
स्थिति गारहो छ माओवादी का लागि। सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिउ भने ओली सत्तामा रहिरहने, बलियो बलियो हुँदै जाने र माधव लाई पेल्दै पेल्दै जाने, समर्थन फिर्ता लिउ भने ओली ठुलो पार्टीको नेता भएर सत्तामा कायम पनि रहने र आफ्नै नेतृत्वमा देशलाई तुरंत मध्यावधिमा लगेर सत्यानाश पार्ने।
प्रचंड का लागि जसपा सँग ठोस मोर्चाबंदी गर्नु एक मात्र राम्रो उपाय हो। चुनावी गठबंधन सम्म को ठोस मोर्चाबंदी। त्यस्तो मोर्चाबंदी छ भने मात्र देउबा लाई एकलै बहुमत ल्याउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ अनि प्रचण्डले ओली सरकार ढ़ालिसके पछि देउबा नया महंथको सरकार लाई समर्थन नदिएर देशलाई ओली नेतृत्वको चुनाव मा धकेल्दैनन। नत्र भने गेमप्लान त्यही हो देउबा को। स्पष्ट छ। आनाकानी गर्नु पर्ने अर्को कुनै कारण छैन। त्यही प्रम पद का लागि गिरिजा सँग सिंग जुधाइ गरेको मान्छे।
मुख्य त जसपा सँग माओवादीको एजेंडा मिल्छ। ओली देउबा लाई आज पनि सोध्यो भने २०४७ को संविधान चाहियो हामीलाई भन्छन। जसपा सँग माओवादी मिल्नुपर्ने कारण त्यो हो।
पहिला एजेंडा मिलाउनु पर्छ। (१) महंथ प्रधान मंत्री। अनि त रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता महंथ को टाउको दुखाइ भयो। (२) नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई शक्ति प्रदान का लागि संविधान संसोधन अहिले को अहिले (३) नया नक्शा सहितको सच्चा संघीयता का लागि अर्को संसदमा प्रयास, त्यो हुन नसके देशलाई विधिवत नया संविधान सभामा लाने। (४) अर्को चुनाव पछि पाँच वर्ष का लागि माओवादी प्रधान मंत्री, जसपा उप प्रम। (५) त्यो चुनावी विजय का लागि ठोस चुनावी गठबंधन। प्रत्येक तहमा एक पद एक उम्मेदवार। मधेसका २२ जिल्लामा जसपा दुई तिहाई, बाँकी पहाड़मा माओवादी दुई तिहाई।
बरु लगे हाथ माओवादीले आफ्नो नाम फेरेर नेकपा (समाजवादी) राख्ने कि। अनि मोर्चाको नाम समाजवादी मोर्चा। बहुदल त मानने मानने अब। तर
गरीबी तु समाप्त पार्ने। गरीबी भनेको गाँस वास कपास को अभाव हो भन्ने हो भने समाप्त गर्न एक जुनी लाग्छ। गरीबी भनेको नगदको अभाव हो भन्ने हो भने तु समाप्त गर्न सकिन्छ। सरकारी जागीरे को संख्या
तीन लाख बाट झारेर एक लाखमा पुर्याउने अनि देशको एक तिहाइ बजेट
न्युनतम आम्दानी कार्यक्रम लाई दिने।
पहिलो कदम, जसपा र माओवादी मिलेर समाजवादी मोर्चाको निर्माण। त्यो निर्माण भइसक्दा माओवादीको नाम फेरेर नेकपा (समाजवादी) राखिसकने। दोस्रो कदम, ओली सरकार लाई माओवादीको समर्थन फिर्ता। अनि त यदि देउबा ले देशलाई ओली नेतृत्वको चुनावमा धकेल्ने मुर्खता देखाउँछन भने पनि कांग्रेस मधेसमा बिहार र युपी को कांग्रेस हो। त्यो शायद न गर्लान। एउटा दमजम कांग्रेसी र एउटा दमजम माओवादी महिला उप प्रम हुने गरी महंथ सरकार।
अनि देख्नु होला माधवको एमाले भित्र कमाल। सुर्य माधवको हुन्छ। अर्को चुनाव पछि ओली गुट नया नाममा राप्रपा हो। चुनाव चिन्ह बयलगाड़ा।
