(१) जसपा लाई रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता चाहिएको छ नगदमा। नगदमा दिन सक्ने भनेको सत्ताधारी ले हो। सत्तामा छन ओली। ओली ले ती दुई माग पुरा गरेको खण्डमा सत्ता सहकार्य पनि संभव छ। तर सत्ता सहकार्य यति मंत्रालय उति मंत्रालय का आधारमा हुन सक्दैन। संविधान संसोधन मा सघाउने आधारमा हुनुपर्छ। अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान मा सीमित राख्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरा मुख्य रूपले एमाले को आफ्नै एजेंडा हो। प्रदेश सरकार जसपा को एउटा मात्र छ। एमाले को छ वटा छ। संविधान संसोधन का लागि एमाले को १२० मत अति आवश्यक हो। त्यो बिना हुँदैन। कांग्रेस र माओवादी त सत्ता बाहिर बाट पनि मतदान गर्छन संसोधन का लागि। एमाले को तर ठेगान छैन। सत्तामा छैन भने शायद गर्दैन।
(२) एमाले को प्रमुख प्रतिद्वंदी माओवादी। जसपा को मधेसमा प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस। त्यसैले पनि एमाले जसपा मिलन सहज हो। मुद्दा का आधारमा सत्ता सहकार्य यदि हुन्छ भने चुनावी गठबंधन पनि बन्न सक्छ। संभव छ। संविधान संसोधन गरे पछि संभव हुने कुरा हो त्यो। अर्थात रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरे मुद्दाका आधारमा सत्ता सहकार्य हुने, र संविधान संसोधन गर्न सघाएको आधारमा चुनावी गठबंधन।
(३) एमाले जसपा सत्ता सहकार्य ले जसपा को हृदयेश त्रिपाठी (जो कि ओली मंत्री मण्डलमा स्वास्थ्य मंत्री छन) समुह सँग एकीकरण को बाटो खोल्छ। बिना पार्टी दुई सांसद भएकोले पार्टी नै पाए १० वटा सम्म सांसद ल्याउँछन कि नारायणी पारि बाट। दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय इकाई हरुको संख्या केही बढ्नुमा हृदयेशको गाउँमा एउटा पनि भोट नखस्नुको ठुलो योगदान छ। लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय चुनाव बहिष्कार को फाइदा दुई नम्बर मा भयो। तर बहिष्कारले संगठन क्षत विक्षत भने पारेको हो। उपेन्द्र यादवको संगठनले भने चुनाव बहिष्कार गरेको थिएन। जसपा ले हृदयेश त्रिपाठी को सम्मानजनक घर वापसी गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश पश्चिम पनि त छ मधेस। त्यहाँ पनि खाता खुल्छ। ५-१० सांसद उता बाट पनि आउन सक्छ।
(४) अंततः पहिलाको नेकपा र अहिलेको एमाले र माओवादी भित्रको कलह पार्टीको आतंरिक कलह हो। विधान अनुसार त कांग्रेस पनि चल्दैन। हामी त विधान अनुसार चल्ने पार्टी होइन, हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्छ अनि विधान मिचेको मिचै।
(५) कांग्रेस किंकर्तव्यविमुढ़ अवस्थामा छ। सत्तामा पुगे के गर्ने कुनै एजेंडा नै छैन। माओवादी शॉक मा छ। नचिताएको भयो। यो ओली प्रकरण प्रचंड का लागि एक किसिमको कटुवाल प्रकरण नै हो। प्रचंड आफैले मैले "बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर" नै गरेको हो भनेका छन। त्यो विशुद्ध माओवादी भाषा हो। त्यो हैंगओवर त्यति चाडो हट्ने छाँटकाँट छैन। कांग्रेस र माओवादी त मैदान मैं छैन।
(६) एमाले लाई पनि फाइदा छ। जसपा ले प्रधान मंत्री माग्दैन। कुरा बढ़ेर चुनावी गठबंधन सम्म नै पुग्छ भने त अर्को चुनाव पछि पनि प्रधान मंत्री एमाले को हुने भो, चाहे त्यो ओली होस अथवा नेमबांग अथवा अरु कोही। एमाले को एक जना राई एक जना गुरुंग मुख्य मंत्री छ त। जसपा ले भन्ने गरेको जनजाति सशक्तिकरण भएको देखियो अलि अलि।
राजेन्द्र महतो को उप प्रधान मंत्री बन्ने पालो आउन लागेको हो?
Video: KP Oli Is Positive
