Wednesday, March 24, 2021

ओली अछुत भने होइनन



'ओलीजस्तो अदूरदर्शी नेतासँग सती जालान् भन्‍ने भ्रममा नपरे हुन्छ' [अन्तर्वार्ता]
एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबैले प्रतिगमन गरेकै हुन्, त्यसकारण अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा छैनौं
मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्दै छौं : राजेन्द्र महतो
एमाले फुटाउने खेल हो : भीम रावल

वर्तमान संसदको अंकगणित बड़ा लोकतान्त्रिक छ। उत्तरी युरोप का देशहरुमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउनु लाई अत्यंत साधारण र सकारात्मक मानिन्छ। बहुदलीय परिधि भित्र समाजवादको अभ्यास गरिरहेका देश हरु। यो राजनीतिक अस्थिरता होइन। सम्पुर्ण जनताको आवाज सुन्न कर लाग्ने अवस्था हो। नेपालमा चार का चार पार्टीले चुनाव जितेको अवस्था हो। 

संविधानले संसदको कार्यकालको रक्षा गरेको छ। संसदको अंक गणित नै जनताको मैंडेट हो र त्यो मैंडेट पाँच वर्ष का लागि हो। कसैको मैंडेट गुमेको छैन। ओली सँग जसपा ले जुन मोलमोल्है गरिराखेको छ त्यो जनताले सरकार सँग गरिराखेको मोलमोल्है हो। त्यो अन्यथा होइन। तर चनाखो भने हुनुपर्छ। 

मोलमोल्है गर्दै गर्दा पार्टी भित्र अनेकताको सन्देश दिनुहुँदैन। वार्ता को टेबल मा हात कमजोर हुन्छ। चुनाव पछि ओली ले झुठा आश्वासन दिएको भन्न मिल्दैन। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गर्ने भनेर सही गरेका हुन। त्यो औचित्य ओली लाई महसुस भएन। आफुले सही गर्दा आँखा चिम्लेर गर्ने अनि दोष अर्को पक्षलाई दिने? 

अहिले ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता तुरन्त गर्न सक्छन। गर्दैनन भने सहकार्य हुँदैन। सत्ता समझदारी त परको कुरा भो। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता हुन्छ भने पनि संविधान संसोधन का लागि कुन मुद्दामा कुन किसिमको सहमति भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गरिनेछ भनेर सत्तामा जाने, ओली ले एक पटक विश्वासको मत पाए पछि बाँकी कार्यकाल का लागि ढुक्क हुने अनि ओली ले ठग्यो भन्ने अवस्था नआओस। त्यो ठगेको हुने छैन। संविधानको कुन कुन धारा र उपधारामा कुन कुन किसिमको संसोधन गर्ने त्यो स्पष्ट समझदारी हुनुपर्छ। 

तर जसपा ले भनेको जस्तै हुनुपर्ने अवस्था पनि त छैन। बढ़ी हार्ड बार्गेनिंग गरे ओली बिचकेर बरु देउबा सँग जान्छु भनेर जान बेर छैन। अनि हेरेको हेरै।

मध्यमवर्गीय अधीरताको जाल महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको पद पाएनन् भने तिनले सहजै पार्टी फुटाउँछन्, र, खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा ती पुन: जुट्न पनि धक मान्दैनन् । ...... सहवार्ताकारलाई व्यक्तिगत शिष्टताका साथ भनिएका पूवगृहमन्त्री शर्मा ओलीका दुई–चार वाक्य मात्रले पनि उनको राजनीतिक चरित्रलाई भने बुझ्न सघाएको थियो । राजनीति सामान्यत: केही मूल्य एवं मान्यताका लागि गर्ने गरिन्छ । उनी सर्वथा आस्थामुक्त एवं पूर्ण रूपले व्यवहारी राजनीतिकर्मी (ट्रान्जैक्सनल पलिटिसन) रहेछन् । ...... आस्थामुक्त हुनुका साथै शर्मा ओली नैतिकता–निरपेक्ष रहेकाले उनलाई दोहोरो मापदण्ड अंगीकार गर्न कुनै चारित्रिक कठिनाइ हुँदैन । व्यवहारी भएकाले उनलाई आफूले विश्वास नगर्ने कुराको प्रतिरक्षामा उत्रिन पनि पर्याप्त जाँगर चल्ने रहेछ । त्यति भएपछि जस्तोसुकै अनैतिक कर्म गर्न पनि दुईपटक सोच्नु पर्दैन । ....... व्यवहारी राजनीतिकर्मी भने प्रक्रिया एवं परिणामको तर्कशास्त्रीय उल्झनमा नअल्झिएर सोझै जनोत्तेजनाको (डेमागागरी) ज्वाला सल्काएर आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्छन् । शर्मा ओली नेपालको सहरिया मध्यमवर्गका वाचाल ‘सेतो कमिज’ जमातका आकांक्षा एवं आशंकालाई भड्क्याएर सत्तारोहण गरेका हुन् । उनलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याउन पनि फेरि ‘सेतो कमिज’ जमात नै अघि सर्नुपर्नेछ । सुस्तरी सेतो कमिज जमातको त्यस्तो पुनर्अग्रसरताका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न लागेका प्रारम्भिक संकेतहरू ठम्याउन सकिन्छ । ....... सन् २०१५ को अन्त्यतिर शर्मा ओलीलाई संविधानद्वारा सिर्जित खस–आर्य समुदायको नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सम्मानित गर्दा उनी गफ हाँक्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा सेतो कमिज जमातका बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरूलाई राम्ररी थाहा थियो । पाइपबाट पानीसमेत पुर्‍याउन नसकिएको देशमा चुल्होमै भात पकाउने ग्यास पाउने कुरा पत्यारलाग्दो थिएन । हिमालपारिबाट रेल नेपालले चाहेर हुने होइन । बेइजिङले बनाउन खोजे त्यसलाई रोक्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य काठमाडौंसँग छैन । चीनले अरनिको राजमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो रेखदेख र मर्मत गर्न गाह्रो हुने सेतो हात्तीजस्तो सडक अहिले नेपालको प्राथमिकतामा छैन भन्ने आँट शक्तिशाली राजा महेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन् । गैंडा नेपालमा मात्र पाइने भएकाले त्यस जन्तुलाई राइनोको साटो अंग्रेजीमा पनि गैंडा नैं भनिनुपर्छ भन्नेबाहेक मुख्तियार शर्मा ओलीले अरू कुनै मौलिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यसैले शर्मा ओलीको ‘विकासको मूल फुटाउने’ पञ्चायतकालीन नाराको ‘समृद्ध’ संस्करणलाई कसैले पत्याएका थिएनन् । ....... मधेसीलाई खोजी–खोजी र जनजातिलाई रोजी–रोजी होच्याउने भाषा र शैलीले मानमर्दन गर्ने उनको प्रवृत्ति शर्मा ओलीका नृजातीय समर्थकहरूमाँझ अझैसम्म पनि लोकप्रिय छ । .......तत्काल शर्मा ओलीका ठाउँमा जो आए पनि उनीभन्दा खासै फरक ठहरिने सम्भावना छैन । तर, स्थायित्वका नाउँमा स्थिर रहेर जमेको राजनीति बग्न थालेपछि देशमा आसको सञ्चारसम्म भने हुन्छ ।



चार दलका लागि उपयुक्त रोडमैप

माओवादीले ओली सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता लेओस पहिला भन्ने देउबा को अडान चुनाव को धकधकी हो। पछिल्लो चुनावमा नेका को बड़ो नराम्रो पराजय भयो। प्रत्यक्षमा त जसपा जति कै सीट ल्याएको हो कांग्रेस ले। झन्न समानुपातिक ले लाज जोगायो। देउबा अहिलेको अहिले एमाले र माओवादी फुटेको बेला चुनावमा जान चाहन्छन। न ओली सँग मिलेर सरकार बनाउनु छ न प्रचंड सँग। अहिले तुरन्त चुनाव हुन्छ भने एक्लै बहुमत ल्याउँछु भन्ने छ। त्यो विश्लेषण सही होइन तर आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हो। 

रेशम चौधरी रिहाई देखि झूठा मुद्दा फिरता आदि जुन जसपा को तत्काल को एजेंडा छ त्यो जुन सुकै प्रधान मन्त्रीले पुरा गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि ओली नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अहिलेसम्म ओली ले झुलाउने बाहेक गरेको छैन। आफ्नो प्रधान मन्त्रीले त इमान्दारीपूर्वक गर्छ। 

अहिले को संसद ले जसपा ले खोजेको संविधान पुनर्लेखन संभव छैन। सीमित संसोधन मात्र संभव छ। नागरिकता समस्या समाधान र सात प्रदेश सरकार लाई सच्चा संघीयता ले दिने थप शक्ति प्रदान जुन कि एक्लो दुई नंबर प्रदेश को माग होइन। ती दुई कुरा मा त नेका र एमाले ले पनि सहयोग गर्न करै लाग्छ, चाहे ती सत्तामा होऊन अथवा नहोऊन। 

रेशम चौधरी रिहाई देखि झूठा मुद्दा फिरता जस्ता प्राविधिक, प्रशासनिक कुरा आफ्नो प्रधान मंत्री ले गारन्टी गर्छ भन्ने भो। विप्लव को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, सीके राउत को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, प्रचंडका कार्यकर्ता को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, ओली विरुद्ध को ज्यानमारा मुद्दा फिर्ता हुन्छ भने जसपा का मुद्दा पनि फिर्ता हुन्छ। प्रष्ट राजनीतिक धरातल छ। 

संविधान संसोधनमा भने जसपा ले दुबै हातमा लड्डु को रणनीति लिनुपर्छ। संविधान संसोधनमा सघाउ, होइन भने जनताको सामु नांगो होउ। अहिले डेढ़ वर्ष नागरिकता र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति मा सीमित राख्नु को कारण हो यी दुई तत्काल संभव छन। 

माओवादीले ओली सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अगाडि जसपा सँग ठोस गठबंधन बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको (१) अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि पाँच वर्ष का लागि माओवादी को (२) रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता (३) नागरिकता र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति बारे चुनाव अगाडि संविधान संसोधन (४) बाँकी सबै संविधान संसोधन अर्को संसदमा, जसपाको संविधान संसोधनको अजेंडामा माओवादीको पुर्ण समर्थन, जानुपरे फेरि संविधान सभामा जाने किसिमको कमिटमेंट (५) स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा एक सीट एक उम्मेदवारको अवधारणा, संसदीय चुनावमा मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाडका जिल्लामा दुई तिहाई माओवादी एक तिहाई जसपा। 

औपचारिक रूपले समाजवादी मोर्चा भनेर नाम नै दिन सकिन्छ। 

त्यस्तो मोर्चा छ भने मात्र देउबा चुनाव चुनाव गर्दैनन। होइन भने देउबा जाने भनेको चुनावमा नै हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ अनि म न ओली लाई समर्थन गर्छु न प्रचंड लाई अनि देश स्वतः चुनावमा जान्छ भन्ने छ देउबा लाई। तर समर्थन फिर्ता अगाडि समाजवादी मोर्चा को निर्माण हुन्छ भने देउबा को गणित फेल खान्छ। पछिल्लो चुनावको भन्दा पनि ख़राब हालतमा पुग्छन। त्यो देखेर जसपा-माओवादी गठबंधन लाई समर्थन गर्न बाध्य हुन्छन्। 

ओली सँग मिलेर देउबा ले सरकार बनाउने संभावना पनि रहन्छ। तर त्यो दुबै का लागि आकर्षक होइन। 

समाजवादी मोर्चा बन्नु पर्यो। जसपा ले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्नु पर्यो। तीन थरी कुरा आएका छन। एकीकरण ताका राजेन्द्र महतो लाई संसदीय दलको नेता बनाउने भद्र सहमति भएथ्यो ह रे। सर्वसम्मत का आधारमा ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर। फेरि सर्वसम्मत होइन भने म बंदिन भनेर महंथजी ले नै भनेको कुरा पनि आएको छ। अथवा चुनाव गरेर अंक गणितका आधारमा उपेन्द्र यादव। तीन जना नै उपयुक्त नाम हुन। अनुपयुक्त भनेको जसपा को संसदीय दलको नेता कोही पनि नहुनु हो। लखनऊ मा ट्रेन चढ़े जस्तो पहले मैं पहले मैं गरेर मौका गुमाउनु हुँदैन। म होइन भने बरु देउबा नै सही, बरु प्रचंड नै सही, बरु ओली नै सही भन्ने सोच घातक सोच हो। मधेस आंदोलन प्रति बेइमानी हो। विश्वासघात हो। 

समाजवादी मोर्चा को ९० सांसद हो भने स्वतः प्रधान मंत्री समाजवादी मोर्चा को हुन्छ। कांग्रेस ले पाउने भनेको उप प्रधान मंत्री हो। कुनै दमजम लाई सारे भो कांग्रेस ले। 

ओली को प्रतिगमन त बरक़रार छ। माधव नेपाल लाई पेल्यो खुचिंग भन्ने बेला होइन। प्रधान मंत्री पद ओगटेको मान्छेले आफ्नै पार्टी को विधान निर्लज्ज तरिकाले मिचेको छ भनेर झस्किने अवस्था हो यो। त्यस्तो मान्छे ले निष्पक्ष चुनाव गराउने संभावना छैन। कांग्रेस ले जसपा-माओवादी गठबंधन लाई समर्थन गर्ने भनेको लोकतंत्र को रक्षा का लागि हो। गणतंत्र, संघीयता र समावेशिता कांग्रेस ले नबुझेको हुन सक्छ। तर लोकतंत्र त उसको कॉपीराइट हो जस्तो गर्छ कांग्रेस। 




This cemetery 🪦 is from Abraham Lincoln's time. Recently I read a book on Lincoln's role as Commander In Chief. Only...

Posted by Paramendra Kumar Bhagat on Monday, March 22, 2021