Democracy For Nepal

Monday, March 22, 2021

संसदको आयु पाँच वर्ष हुने कुरा र कुनै पनि दलको बहुमत नहुने कुराले स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास सृजना गर्नुपर्ने हो। चार वटै पार्टी सत्तामा पुग्ने अवस्था चुनावमा सबै मतदाता विजयी भएको अवस्था हो। तर पार्टी दर्ता गर्न पनि नजान्ने हरु ले संसद लाई पुरानै, चुनाव पछिको नतिजा को अवस्थामा नै पुर्याएको अवस्था मा अहिले एमाले र माओवादीको चुनावी गठबंधन माथि प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। ओली को एमाले प्रचंड ले सोचे जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै होइन। ओली को एमाले त ज्योति बसु को कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि होइन। महेन्द्रपथमा लम्केका ओली। राजनीतिको माफियाकरण मा खप्पिस। बाजार त चीनले पनि अँगालेको हो। ओली बिचौलिया पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, ठेकेदार राज्य का प्रतिमुर्ति हुन। कम्युनिस्ट बिल्ला ले प्रचण्डलाई मोहित पारेको हो। त्यो बिल्ला ओली ले झुन्ड्याएको खसीको टाउको हो।

पार्टी एकीकरण उल्टियो होला तर एमाले को १२० संभव बनाएको हामीसँगको गठबन्धनले हो भन्ने छ प्रचण्डलाई। ओली का विरुद्ध जनआंदोलन छेड़े पछि पनि ओली सरकार लाई दिएको विश्वास फिर्ता लिन नसक्नुको प्रमुख कारण शायद त्यो हो कि? एकीकरण गयो तर प्रचंड गठबंधन बचाउन चाहन्छन। जबकि एमाले भनेको ओली, ओली भनेको एमाले भएको अवस्था छ।

देउबा पनि ओली लाई छोड्न चाहँदैनन। प्रचंड अलग भए ओली सँग मिलेर सरकार बनाउने संभावना जुन खड़ा हुन्छ। ओली ले संविधान संसोधन गर पनि भन्दैन। देउबा लाई ढुक्क। देउबा अर्को चुनाव दुई कम्युनिस्ट पार्टी का विरुद्ध लडन चाहन्छन। साधारण गणित जस्तो लागेको छ।

यहाँ प्रमुख समस्या प्रचण्डले ह्रदय देखि बहुदल नमान्नु हो। बहुदल मानेको भए देख्थे कि नेका र एमाले एकै ड़यांग का मुला हुन। दुबै को प्रमुख आदर्श महेन्द्र राष्ट्रवाद नै हो। बीपी को पार्टी महेंद्र को पछि पछि लागेको छ। पुष्पलाल को पार्टी ले त मार्क्स र लेनिन सँग महेंद्र को फोटो झुन्ड्याउन मात्र बाँकी छ।

जसरी नेका र वाम मोर्चा ले मिलेर पंचायत ढाले, एजेंडा का आधारमा माओवादी र मधेसी मिल्नु पर्ने कारण त्यो हो। संसदीय अभ्यासमा अब ढ़ालने भनेको संसदमा उपस्थिति सानो पार्दिनु हो। तर त्यो प्रचण्डले ह्रदय देखि बहुदल नमानदा संभव हुँदैन। अहिलेको असमंजसको प्रमुख कारण नै त्यही हो। एजेंडा का अनुसार माओवादी र मधेसी का लागि नेका र एमाले राप्रपा हुन।

समाजवादी मोर्चा भने भो। माओवादी र जसपा को गठबंधन लाई। एक पद एक उम्मेदवारको अवधारणा सम्म पुग्नु पर्छ। सच्चा समावेशी संघीयताको एजेंडा लाई दरो सँग समात्नु पर्छ। संघीयता को नक्शा नै बदल्ने, जानु परे फेरि अर्को संविधान सभामा जाने किसिमको सोंच हुनुपर्छ। दमजम सच्चा समावेशी एजेंडा लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्थानीय चुनावमा पनि एक पद एक उम्मेदवार। संसदीय चुनावमा पनि एक पद एक उम्मेदवार। मधेसका २२ जिल्लामा जसपा लाई दुई तिहाई, माओवादी लाई एक तिहाई। बाँकी पहाड़मा माओवादी दुई तिहाई, जसपा एक तिहाई। अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि पाँच वर्ष माओवादीको प्रधान मंत्री।

त्यसरी समाजवादी मोर्चा बनाए पछि ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। देउबा लाई ओली सँग मिल्न मन छ भने मिळुन। ओली रेडियोएक्टिव हो अहिलेको अवस्थामा। ओली लाई छुनु भनेको स्वाहा।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस समाजवादी मोर्चा को जुनियर पार्टनर हो।

जसपा ले पनि ओली को यथार्थ फेस गर्नुपर्छ। ओली ले खुल्लमखुल्ला भनि त राख्या छ जसपाले भनेको संविधान संसोधन मांदिन भनेर। अब अझ कति स्पष्ट हुनुपर्यो?

संसदको अंकगणित भन्दा माथि पुगेर एजेंडा का आधारमा बहस गर्ने हो भने अहिलेको डेडलॉक तुरन्त समाप्त हुन्छ। डेडलॉक मा रुम्मलिएर बस्ने हो भने आँखा का सामु एउटा तानाशाह पैदा भइरहेको छ जसले देशको संविधान र आफ्नो पार्टीको विधान दुबैलाई धज्जी धज्जी बनाइरहेको छ।