Thursday, March 18, 2021

गलती त बीपी कोइराला र मदन भण्डारी को हो





बीपी कोइराला ले आजीवन राजतन्त्र छोडेनन। अहिले हामीलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। तर एक्काइसौँ शताब्दी को शुरुवात सम्म एमाले ले पनि त्यही मनस्थिति भने बनाएर राखेको हो। बीपी कोइराला ले कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गरेको भए पंचायत अझ चाँडै ढल्थ्यो कि भन्ने हरु छन। तर सोवियत संघ को विगठन ले मात्र गणेशमान आदिलाई कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गर्ने हिम्मत दिएको हो। सात सालमा राजतन्त्र बड़ा बलियो। जंग बहादुरले सबै लाई फाले। पाए राजतन्त्र पनि फालथे होला। फालेनन। जड़ा गाडेर बसेको त्यसरी राजतन्त्र। अहिले त राजा आउ देश बचाउ को नारा लाग्छ आककल झुक्कल। बीपी सँग संविधान सभाको माग गर्ने परिस्थिति शायद थिएन। नेपालको राजतन्त्र त्यो बाँदर हो जसलाई संवैधानिक राजतन्त्र नामको नाच सिकाउन सकिँदैन भन्ने सोच सम्म बीपी शायद पुग्न सकेनन। तर शक्ति संतुलन को पनि कुरा आउँछ। एक त अति बलियो संस्था। जड़ा गाडेर बसेको। अर्को कांग्रेस लाई शीत युद्ध भरि के डर थियो भने पायो भने कम्युनिस्ट ले पहिला राजा लाई सिध्यौंछ र लगत्तै हामी लाई। जब कि यथार्थ यो थियो कि थुप्रै कम्युनिस्ट राजा सँग घाँटी जोडेर बसेका थिए। 

सोवियत संघ को विगठन सँग कम्युनिस्ट को हार भयो भन्ने लाइन आयो। मदन भंडारी ले तर हामी बहुदल मानने कम्युनिस्ट भन्दिए। कम्युनिस्ट विचार को इतिहासमा त्यो नया प्रयोग थिएन। लेनिन को पाला मैं त्यो लाइन कम्युनिस्ट प्रकट भएका थिए। लेनिन ले मार झपारे। यो त विचलन हो भनेर। मदन भंडारी को भन्नु यति मात्र थियो कि हाम्रो पसल बंद गर्नु जरूरी छैन। गैर कम्युनिस्ट का लागि केही न केही, तर बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट हरु का लागि भने ठुलो फड्को थियो। 

नेपाली परिवेशमा लोकतंत्र बारे वैचारिक योगदानमा बीपी नंबर एक छन नै। समाजवाद भने बरु कता कता हरायो। आजको नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो विषय मा बहस अथवा विचार विमर्श भएको मलाई थाहा छैन। हुन त नेपालमा समाजवादी बाहेक कुनै पार्टी छैन। संसारमा स्याउ तीन हजार भन्दा बढ़ी किसिमका छन भने जस्तो। समाजवादी त समाजवादी, कस्तो समाजवादी? 

नेपालमा ली कुआन यु र सिंगापुर को कुरा बड़ा उठ्ने गर्छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई अंतरिम प्रधान मंत्री हुँदा सार्क सम्मलेन मा मालदीव्स जाँदा प्लेन को बाटो सिंगापुर मा स्टॉप थियो। सीधा फ्लाइट छैन। एयरपोर्ट मा एक दुई घंटा मात्र का लागि बाटो परेर आएका, कुनै औपचारिक भ्रमण त थिएन, तैपनि प्रधान मंत्री त हो, अनि ली कुआन यु सिंगापुर एयरपोर्ट मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई भेट्न पुगे। भट्टराई जी सन १९६० मा नेपाल को र सिंगापुर को प्रति व्यक्ति आय उही उही थियो। नभनेको कुरा ली कुआन यु को आदर्श पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै थियो। 

बीपी कोइराला र मदन भण्डारी तर गणतंत्र र संघीयता सम्म पुगेनन। गणतंत्र मदन भंडारी का लागि अपेंडिक्स जस्तो, शरीरमा त छ अंग तर नाम मात्रको। संघीयता माओवादी को देन हुँदो हो त अंतरिम संविधान मा शुरू मा नै आइसकेको हुँदो हो। संघीयता मधेसको सडकले दिएको हो नेपाल लाई। 

दोस्रो संविधान सभा ताका भनेका रामचंद्र पौडेल ले "हामी त कुहिरा का काग भएका छौं!" संघीयता संघीयता भन्छन यिनी, खोई यस बारे त बीपी ले केही बोलेको पाइँदैन भने जस्तो। देशमा गणतंत्र आउनु अगाडि नेपाली कांग्रेस को कुनै महाधिवेशन ले गणतंत्र अब हाम्रो आधिकारिक लाइन भनेर पास गरेको थिएन। नेपाली कांग्रेस का लागि गणतंत्र भुइँचालो जस्तो आइपुग्यो। छैन भनौं भने यति स्पष्ट सँग यथार्थ बनिसक्यो तर आफुले लक्ष्य गरेर ल्याएको होइन। संघीयता त नेका र एमाले का लागि सुनामी। यो न आइदिएको भए हुन्थ्यो। आए पनि एक दिन त यो पानी वापस फर्किन्छ कि भने जस्तो। 

बीपी र मदन को वैचारिक योगदान लोकतंत्र र समाजवाद सम्म रह्यो। गणतंत्र र संघीयता सम्म फड्को मार्न नसकेको चाहिं हो नै। र त्यो समस्या पनि नहुँदो हो, कांग्रेस ले बीपी लाई र एमाले ले मदन लाई पुजनीय नबनाइदिएको भए। नेता पुज्ने होइन, ईश्वर पुज्ने हो। 

एमाले ले गणतांत्रिक फड्को मारेन भन्ने कुरा केपी ओली को कदम कदम मा देखिन्छ। महाधिवेशन ले मलाई अध्यक्ष चुन्यो म श्री ३ भएँ, एमाले संसदीय दल ले मलाई प्रधान मंत्री चुन्यो म अब श्री ५ भएँ जस्तो व्यवहार। आफु लाई अविश्वास गर्न लागेको संसद नै चट। आफ्ना अगाडि नतमस्तक नहुने महाधिवेशन द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी जति सबै चट। त्यो गणतांत्रिक सोच होइन। संघीयता त ओली ओठ ले पनि स्वीकार्दैनन। कर्णाली प्रदेशको मंत्रीमंडल त म बनाउँछु एक पटक भनेको होइन ओली ले? 

गणतंत्र संविधान मा आयो, व्यवहारमा आएको छैन। संघीयता त संविधानमा पनि आएको छैन। 






From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

२० महिना का लागि संसद को अंकगणित


सड़क आन्दोलन ले होइन संविधानले भनेको ले संसद पुनर्स्थापित भयो। संसद आफ्नो पुरा काल चल्छ। ओली र देउबा दुबै अझै तत्काल चुनाव चाहन्छन तर त्यो संभव छैन। 

एमाले भित्रको भद्रगोल त्यस पार्टीको महाधिवेशन ले मात्र छिनोफानो गर्न सक्छ। तर सर्वोच्चले ब्युंताएको एमाले आफ्नो पुर्व अवस्थामा फर्केको हो। स्थायी कमिटी ले एजेंडा बनाएर केंद्रीय कमिटी को बैठक बस्ने देखि यावत कुरा जीवित भए। विधान छ। गुटबंदी त प्रत्येक पार्टीमा छ। अरु पार्टी लाई मात्र यति सरोकार हुने भयो कि माधव पक्षका ४० जनाको सांसद पद ओली ले खान सक्छ कि सक्दैन? ती सांसद पार्टी बाट निष्काषित नभएसम्म त्यस्तो संभावना छैन र ओली ले पार्टीबाट विधिवत निष्काषित गर्ने उपाय छैन। व्हिप जारी गरेर ओली ले तिनलाई आफुले भने जस्तो मतदान भने गराउन सक्छन। माधव पक्षले पार्टी भित्र विधान अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरिरहनुपर्ने भो? पार्टी भित्र अनुशासन समिति छैन? 

माओवादी ले समर्थन फिर्ता नलिंदासम्म ओली सरकार कायम रहन्छ। जसपा को माग पनि पुरा गर्दैन। कुरा भने गर्छ। यति भइसक्दा पनि जसपा को माग पुरा नगर्ने कुरामा ओली, देउबा र प्रचंड एकमत नै देखिन्छन। देउबा त झुठा आश्वासन पनि दिन तैयार छैनन। अहिले सबैभन्दा गारहो नै जसपा लाई हो। जसपा को माग पुरा गर्न एकातिर ओली र अर्को तिर देउबा-प्रचण्डले तछारमछार गर्नुपर्ने, तर गरेको देखिँदैन। ओली ले महेश माफिया लगाएर पार्टी फोडिदिन्छ भन्ने हल्ला बजारमा छ। कसैले फ़ोड़नै पर्दैन, आफै ओली देउबा ओली देउबा मंत्रोच्चारण गर्दै फुट्छ भन्ने पनि छ। एक सीटे बाबुराम भट्टराई लाई फेरि पुच्छरले कुकुर हल्लाउनुपरेको। 

जसपा को मुख्य जिम्मेवारी अहिले पार्टी लाई हर हालतमा एक ढिक्का राख्नु हो। बरु न ओली लाई समर्थन गर्ने, न देउबा लाई। तटस्थ बस्ने। 

विस्तारै बरु देउबा को आफ्नो पार्टी भित्र भाउ बढेको देखिन्छ। फेरि पनि पार्टी सभापति हुने छाँटकाँट। ज्योतिषले त भनेकै छ, सात पटक कि नौ पटक भनेर। 

प्रचण्डले कटुवाल प्रकरण गरे, प्रम पद गयो त्यति बेला, अहिले ओली प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष पद गएको छ। ओली ले भ्रष्टाचार गर्यो भने कारवाही गर्ने अथवा गर्नु पर्ने अख्तियार ले हो, पार्टी ले होइन। अख्तियार ले गर्दैन भने दाँत भएको अख्तियार बनाउनु पर्छ भन्ने एजेंडा हुनुपर्छ। पार्टीले नै सबै हाँक्छ भन्ने कम्युनिस्ट सोंच आफैमा असंवैधानिक हो। फेरि वाईसीएल ब्युंतिने समाचार आएको छ। 

इमान्दारीपुरवक एजेंडा का आधारमा सरकार बनाए भैगो। जसपा का झुठा मुद्दा फिर्ता लगायत का माग पुरा गर्न गारहो मान्नु हुँदैन। संविधान संसोधन आयोग बनाए भो। आखिर संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा मा प्रक्रिया भनेको संसद भित्रको बहस र मतदान नै हो। संविधान संसोधन को गारंटी त नेका र माओवादीले लिने सांसद संख्या नै छैन। 

प्रचंड लाई लोभ छ माधवले एमाले कब्ज़ा गरेर फेरि पोल्टामा हालिदिन्छन। देउबा लाई लोभ छ सरकार नै नबनेर तुरन्त चुनाव हुन्छ। दुबै कुरा संभव छैन। 

बरु प्रचण्डले बहुदल माने जस्तो व्यवहार गर्ने, इमानदारीपूर्वक संविधान संसोधन गर्न तर्फ लाग्ने। चार मध्ये साना दुई दल माओवादी र जसपा ले देशव्यापी नै चुनावी गठबन्धन गरेमा बरु ती दुईको सरकार बन्न सक्छ चुनाव पछि पनि। मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा, एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाड़मा दुई तिहाई माओवादी, एक तिहाई जसपा। दोस्रो संविधान सभा को अन्त्य तिर हामीले चाहेर पनि आफ्नो एजेंडा छोड्नुपर्यो भनेको माओवादीले। अब समात्ने हो कि? सच्चा संघीयता का लागि प्रयास गर्ने हो कि?

त्यस्तो गठबंधन बन्यो भने नेका र ओली को एमाले दुबै ५० को हाराहारी मा पुग्छन। नेका र एमाले दुबै लाई २०४७ को संविधान ले पुगेकै थियो। नया संविधान चाहिएको माओवादी र मधेसवादी लाई न हो। पहिलो संविधान सभामा संभव बनेको गठबंधन बल्ल फेरि संभव देखिँदैछ। लामो अंतराल पछि। 

झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर ओली ले विप्लव लाई त्यही गरेको होइन? र संविधान संसोधन भनेको अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान सम्म गर्न सकिन्छ कि? नागरिकता विधेयक त संसदमा क्रियाशील नै छ कि? प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति त सात वटा लाई नै चाहिएको हो। 

बरु देउबा लाई तपाईंले इच्छा नै देखाउनु भएन भनेर माओवादी र जसपा ले प्रधान मंत्री आफु सँग राख्ने कि? माओवादी जोड़ जसपा झन्डै ९० हो। कांग्रेस ६० मात्र। माओवादी र जसपा को चुनावी गठबंधन स्थानीय देखि संसदीय चुनाव सम्म जान सक्छ। संविधान संसोधन को सबैभन्दा ठोस रोडमैप शायद त्यही हो। अनुनय विनय गरेर होइन शक्ति आर्जन गरेर गर्ने हो। अहिले प्रचंड जसपा को प्रम नै माने भो। अहिले जसपा को, चुनाव पछि माओवादीको पाँच वर्ष।