एमाले भित्रको भद्रगोल त्यस पार्टीको महाधिवेशन ले मात्र छिनोफानो गर्न सक्छ। तर सर्वोच्चले ब्युंताएको एमाले आफ्नो पुर्व अवस्थामा फर्केको हो। स्थायी कमिटी ले एजेंडा बनाएर केंद्रीय कमिटी को बैठक बस्ने देखि यावत कुरा जीवित भए। विधान छ। गुटबंदी त प्रत्येक पार्टीमा छ। अरु पार्टी लाई मात्र यति सरोकार हुने भयो कि माधव पक्षका ४० जनाको सांसद पद ओली ले खान सक्छ कि सक्दैन? ती सांसद पार्टी बाट निष्काषित नभएसम्म त्यस्तो संभावना छैन र ओली ले पार्टीबाट विधिवत निष्काषित गर्ने उपाय छैन। व्हिप जारी गरेर ओली ले तिनलाई आफुले भने जस्तो मतदान भने गराउन सक्छन। माधव पक्षले पार्टी भित्र विधान अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरिरहनुपर्ने भो? पार्टी भित्र अनुशासन समिति छैन?
माओवादी ले समर्थन फिर्ता नलिंदासम्म ओली सरकार कायम रहन्छ। जसपा को माग पनि पुरा गर्दैन। कुरा भने गर्छ। यति भइसक्दा पनि जसपा को माग पुरा नगर्ने कुरामा ओली, देउबा र प्रचंड एकमत नै देखिन्छन। देउबा त झुठा आश्वासन पनि दिन तैयार छैनन। अहिले सबैभन्दा गारहो नै जसपा लाई हो। जसपा को माग पुरा गर्न एकातिर ओली र अर्को तिर देउबा-प्रचण्डले तछारमछार गर्नुपर्ने, तर गरेको देखिँदैन। ओली ले महेश माफिया लगाएर पार्टी फोडिदिन्छ भन्ने हल्ला बजारमा छ। कसैले फ़ोड़नै पर्दैन, आफै ओली देउबा ओली देउबा मंत्रोच्चारण गर्दै फुट्छ भन्ने पनि छ। एक सीटे बाबुराम भट्टराई लाई फेरि पुच्छरले कुकुर हल्लाउनुपरेको।
जसपा को मुख्य जिम्मेवारी अहिले पार्टी लाई हर हालतमा एक ढिक्का राख्नु हो। बरु न ओली लाई समर्थन गर्ने, न देउबा लाई। तटस्थ बस्ने।
विस्तारै बरु देउबा को आफ्नो पार्टी भित्र भाउ बढेको देखिन्छ। फेरि पनि पार्टी सभापति हुने छाँटकाँट। ज्योतिषले त भनेकै छ, सात पटक कि नौ पटक भनेर।
प्रचण्डले कटुवाल प्रकरण गरे, प्रम पद गयो त्यति बेला, अहिले ओली प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष पद गएको छ। ओली ले भ्रष्टाचार गर्यो भने कारवाही गर्ने अथवा गर्नु पर्ने अख्तियार ले हो, पार्टी ले होइन। अख्तियार ले गर्दैन भने दाँत भएको अख्तियार बनाउनु पर्छ भन्ने एजेंडा हुनुपर्छ। पार्टीले नै सबै हाँक्छ भन्ने कम्युनिस्ट सोंच आफैमा असंवैधानिक हो। फेरि वाईसीएल ब्युंतिने समाचार आएको छ।
इमान्दारीपुरवक एजेंडा का आधारमा सरकार बनाए भैगो। जसपा का झुठा मुद्दा फिर्ता लगायत का माग पुरा गर्न गारहो मान्नु हुँदैन। संविधान संसोधन आयोग बनाए भो। आखिर संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा मा प्रक्रिया भनेको संसद भित्रको बहस र मतदान नै हो। संविधान संसोधन को गारंटी त नेका र माओवादीले लिने सांसद संख्या नै छैन।
प्रचंड लाई लोभ छ माधवले एमाले कब्ज़ा गरेर फेरि पोल्टामा हालिदिन्छन। देउबा लाई लोभ छ सरकार नै नबनेर तुरन्त चुनाव हुन्छ। दुबै कुरा संभव छैन।
बरु प्रचण्डले बहुदल माने जस्तो व्यवहार गर्ने, इमानदारीपूर्वक संविधान संसोधन गर्न तर्फ लाग्ने। चार मध्ये साना दुई दल माओवादी र जसपा ले देशव्यापी नै चुनावी गठबन्धन गरेमा बरु ती दुईको सरकार बन्न सक्छ चुनाव पछि पनि। मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा, एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाड़मा दुई तिहाई माओवादी, एक तिहाई जसपा। दोस्रो संविधान सभा को अन्त्य तिर हामीले चाहेर पनि आफ्नो एजेंडा छोड्नुपर्यो भनेको माओवादीले। अब समात्ने हो कि? सच्चा संघीयता का लागि प्रयास गर्ने हो कि?
त्यस्तो गठबंधन बन्यो भने नेका र ओली को एमाले दुबै ५० को हाराहारी मा पुग्छन। नेका र एमाले दुबै लाई २०४७ को संविधान ले पुगेकै थियो। नया संविधान चाहिएको माओवादी र मधेसवादी लाई न हो। पहिलो संविधान सभामा संभव बनेको गठबंधन बल्ल फेरि संभव देखिँदैछ। लामो अंतराल पछि।
झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर ओली ले विप्लव लाई त्यही गरेको होइन? र संविधान संसोधन भनेको अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान सम्म गर्न सकिन्छ कि? नागरिकता विधेयक त संसदमा क्रियाशील नै छ कि? प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति त सात वटा लाई नै चाहिएको हो।
बरु देउबा लाई तपाईंले इच्छा नै देखाउनु भएन भनेर माओवादी र जसपा ले प्रधान मंत्री आफु सँग राख्ने कि? माओवादी जोड़ जसपा झन्डै ९० हो। कांग्रेस ६० मात्र। माओवादी र जसपा को चुनावी गठबंधन स्थानीय देखि संसदीय चुनाव सम्म जान सक्छ। संविधान संसोधन को सबैभन्दा ठोस रोडमैप शायद त्यही हो। अनुनय विनय गरेर होइन शक्ति आर्जन गरेर गर्ने हो। अहिले प्रचंड जसपा को प्रम नै माने भो। अहिले जसपा को, चुनाव पछि माओवादीको पाँच वर्ष।
