Wednesday, March 17, 2021

नेपालको सन्दर्भमा न्युनतम आम्दानी (Universal Basic Income) को अवधारणा

केही वर्ष यता गरीबी को एउटा नया परिभाषा आएको छ। गरीबी भनेको नगदको अभाव हो भन्ने। अर्थात गरीबी समाप्त गर्न नगद वितरण गर। यो अवधारणा पहिलो पटक समसामयिक अवस्थामा शायद सिलिकॉन वैली (Silicon Valley) बाट आएको हो। तर पहिला डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग ले पनि कुरा उठाएका हुन। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमन को कुरा आउँछ। सय दुई सय वर्ष पुराना केही दार्शनिक को पनि नाम आउँछ। 

सिलिकॉन वैली (Silicon Valley) को कथन हो प्रविधि को क्षेत्रमा यति तीव्र गतिले विकास भइरहेको छ कि रोबोट र कृत्रिम बोध (Artificial Intelligence) संसारका अधिकांश जागीर खाइदिन्छ। त्यसैले न्युनतम आम्दानी (Universal Basic Income) एक मात्र उपाय हो। त्यो उसको तर्क होला। 

नेपालको सन्दर्भमा अर्कै तर्क लागु हुन सक्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार हुने नंबर एक तरिका के हो भने बजेट पास गर्ने, १० महिना काम नगर्ने, अनि अंतिम दुई महिना गर्ल्यामगुरलुम मिलीजुली खाइदिने। दोस्रो चुहावट हुने तरिका हो पास भइसकेको बजेट पनि खर्च नहुने। 

हुन त यो लागु गर्नु अगाडि नागरिकता समस्या समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। मोदी ले भारतमा गरे जस्तो प्रत्येक को बैंक खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पनि डिजिटल आधार चाहिन्छ। प्रत्येक नागरिक को स्थापित परिचय चाहियो। जुन कि आधारभुत मानव अधिकार नै हो। 

त्यति गरिसकेपछि गरीबी को रेखा मुनि रहेको प्रत्येक व्यक्ति लाई मासिक नगद दिएर गरीबी समाप्त गर्ने। जनताले तिरेको करको पैसा ठुला ठुला कर्मचारी ले गर्ल्यामगुरलुम मिलीजुली खाइदिने भन्दा त्यो बढ़ी राम्रो उपाय हो कि? 

गरीबी समाप्त भएर मान्छे अल्छी हुने होइन। गरीबी रेखा माथि को विश्व समुदाय उदाहरण हो। 

बजेटको एक तिहाई सम्म यसमा लान मिल्छ कि?

भ्रष्टाचार विरुद्ध जनता मा जागृति ल्याउने यो अचुक उपाय हुन सक्छ। यी कर्मचारी र नेता ले हाम्रो पैसा पो खाइरहेका रहेछन भन्ने हुन्छ। 



महन्थ ठाकुर: आजका खीलराज?



एक पटक पार्टी हरु ले चुनाव का लागि भनेर खिलराज रेग्मी लाई प्रम बनाएका थिए। अहिले त्यस्तो अवस्था आएको हो? चुनाव त भनेको समय मा नै हुने हो। तर त्यो समय त आइसक्यो। २० महिना समय त्यति टाढा होइन। सर्वदलीय सरकार बनाए' भो। दुई तिहाई ले पुगेन। चार चौथाई। 

महन्थ ठाकुर प्रम। एमाले, माओवादी, कांग्रेस र जसपा बाट एक एक जना उप प्रम। त्यस पछि २५ सदस्यीय मंत्री मंडल। १२०-६०-६०-३० अनुपातमा। तीन वटा जसपा, ६ वटा नेका, ६ वटा माओवादी, १० वटा एमाले। तर त्यहाँ फेरि हानथाप होला। कसले कुन पाउने भन्नेमा तीन चार महिना बितला। माओवादी र एमाले एक ठाउँमा बस्न नमानलान। एमाले भित्रै १० जना कुन गुटको कति भनेर कुरा नमिल्ला। केही गरि बनिहाले प्रम लाई टेरपुच्छर नलाउने किसिमको छाड़ा मंत्रीमंडल बन्देला। प्रम को नाम स्वीकार्य हुने अरु प्रत्येक नाममा समस्या पर्न सक्छ। बड़ा गारहो स्थिति छ। महेन्द्र बँदर ले यी पार्टी बिराला हरुको रोटी तीस साल त्यसै खाएको होइन।