Sunday, March 14, 2021

यथास्थिति मा कायम प्रचंड




ओली जी त मैले विश्वासको मत लिनु जरूरी छैन भन्दै हुनुहुन्छ। एकल बहुमत को सरकार आफसेआफ दुई पार्टीको सरकार बन्यो भन्दैछन। त्यसो हो भने प्रचण्डले ओली सरकार सँगको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म यथास्थिति कायम रहने भो। हात्ती हात्ती आयो फुस्सा। 

केही हप्ता अगाडि प्रचण्डलाई तपाईं कुन पार्टीको भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था थियो। अब तपाईं ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता नै नलिएर नया सरकार का लागि कहिले यो बैठक कोठा कहिले त्यो बैठक कोठा किन चहार्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। 

आज त म प्रचंड बहुदल मानने मान्छे हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन भन्छु। संविधान मा समाजवाद भनिसकेपछि फेरि जनवाद भनेको के? बहुदलीय जनवाद छोडेर एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद मा जानु भनेको के? राजनीति पनि शान्तिपुर्ण युद्ध हो भन्नुहुन्छ कहिले। कहिले जंगल पस्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो त माओले सांस्कृतिक क्रांति गरेको उमेर पो भन्नुहुन्छ। 

चीनले माओवाद ले काम गरेन भनेर बाजार लाई अंगालेको जुग बित्यो। प्रचंड चाहिँ अझ सांस्कृतिक क्रांति को कुरा गर्नुहुन्छ। 

नेका सँग गफ गरेर आफ्नो भाउ बढाउने, जसपा सँग गफ गरेर आफ्नो भाउ बढाउने, प्रचण्डको त्यो चाला हो? 

नया सरकार बन्छ कि बन्दैन त्यो निर्णय गर्ने शक्ति त माओवादी देखियो। किनभने उसले ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए ओली ले अझ दुई वर्ष खाने भए। 

हुन त एमाले भित्र माधव पक्ष लाई बलियो बनाउन समर्थन कायम राख्ने प्रचण्डको सोच हुन सक्छ। तर त्यो ट्रेन त गुडिसक्यो। ओली ले माधव लाई पार्टी भित्र भित्तामा पुर्याइसके। अर्को संसद मा तीन वटा कम्युनिस्ट पार्टी आउने छाँटकाँट पो देखियो। 

गगन थापा, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन हरु आग्रह गर्छन, तर ज्येष्ठ नागरिकवाद का अगाडि नतमस्तक रहन्छन। 

नेका र जसपा को बेस मधेसमा उही उही हुने भएकोले र एमाले र माओवादी को बेस त ओवरलैप नै हुने भएकोले भेड़ा बाख्रा सँग जानु सहज हो कि? एमाले र जसपा को गठबंधन त्यस कारणले पनि सहज हो कि? 

तर ओली ले महेश लाई जाउ आफ्नो माफिया जादुटोना लगाउ भन्ने डण्डा बोकेर हिडेको हो कि होइन? जायज प्रश्न हो। 

सबैभन्दा ठुलो एमाले। दोस्रो माओवादी। तेस्रो कांग्रेस। निकै सानो चौथो जसपा। १२०-६०-६०-३० मोटामोटी। अंक गणितको हिसाबले पनि पहिलो र चौथो को मिलन स्वाभाविक देखिन सक्छ। 

चाबी प्रचंड सँग छ। ओली ले समर्थन फिर्ता हुन लाग्यो भन्ने छनक पाएको खण्डमा जसपा सँग थालेको उठबस लाई अर्को उचाइमा लाने प्रयास गर्न सक्छन। 

तर नेपालको संविधान ले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदा नया प्रधान मंत्री को नाम सँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले माओवादी, नेका र जसपा नमिले सम्म त्यो संभव नहुने देखिन्छ। अथवा त्यस किसिमको प्रस्ताव आउनु अगाडि नै ओली ले जसपा सँग समीकरण बनाउने प्रयास गर्न सक्छन। 

स्थिति तरल छ।  गेम थ्योरी (Game Theory) मा यसलाई क़ैदीको असमंजस (Prisoner's Dilemma) भनिन्छ।  

संविधान ले कुनै पनि दल लाई अछुत मानेको छैन। यद्यपि राजनीतिक निर्णय गरेर योसँग मिल्ने त्योसँग नमिल्ने गर्न सकिन्छ। 

नेका को मुद्दा चुनाव हो। त्यो पनि कुनै मुद्दा हो? त्यो त सर्वोच्चले अवैध घोषित गरिसकेको ओली को मुद्दा होइन र? माओवादी ले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति आए ओली र देउबा मिल्दैनन भन्न सकिँदैन।  

एमाले र माओवादी त अहिले सँगै नै छन। तर एमाले कांग्रेस सँग जान सक्ने, एमाले जसपा सँग जान सक्ने संभावना छ। ओली ले विपक्षमा बस्न तैयार छु भनेर घोषणा गरेको अवस्था पनि छ।  

जसपा एमाले सँग जान सक्ने, अथवा नेका र माओवादी सँग जान सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेको एमाले-माओवादी गठबंधन नभत्के सम्म ती टाढा का कुरा भए। मुख्य कुरा मुद्दा हो। संविधान संसोधन पो मुद्दा। चुनाव पनि कहीं मुद्दा हुन्छ?  

तर माग पुरा गर्छु भन्ने अनि माग पुरा नगरे पनि एक वर्ष खाने, त्यो पनि त गर्न सक्छन, ओली ले पनि, देउबा-प्रचण्डले पनि। पहिला पनि त्यही भएको हो। 




जसपा को धरातलीय यथार्थ, ओली को धरातलीय यथार्थ




नया परिस्थितिमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने जरुरत नै छैन। ओली ले नै विश्वास लिनुपर्ने बाध्यता छ। ओली सरकार टिक्दैन। सबैभन्दा गारहो ओली का माओवादी मंत्री हरु लाई हुने भो। सांसद पद जाने, मंत्री पद जाने, चुनाव का लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने, त्यों चुनावमा फेरि जितको संभावना अति कम। झोलमा डुब्ने अवस्था। 

एमाले भित्र माधव समुह सँग दुई विकल्प छन: संघर्ष अथवा रण छोड़। यो ओली नसुध्रिने भो भन्ने आभास नवौं पटक गर्ने र आफ्नो समुह को नया पार्टी गठन गर्ने र माओवादी सँग नया नाम मा एकीकरण गर्ने। सुर्य चिन्ह जान्छ, ४० जनाको सांसद पद जान्छ, पार्टी कार्यालय हरु जान्छन। थुप्रो सम्पत्ति जान्छ। संघर्ष को बाटो भनेको ओली ले पार्टी विधान मिच्यो भनेर अदालत, निर्वाचन आयोग जाने, र त्यसैको आधारमा चैतमा डाकेको राष्ट्रिय भेलामा ओली लाई पार्टी बाट निष्काशन गर्ने। 

तर संसद एमाले को आतंरिक किचलो को समयतालिका ले निर्देशित हुने होइन। संसद पुनर्स्थापना भएको ३० दिन भित्र ओली ले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। ओली पार्टी बाट निष्काषित नभए संसद दलको नेता रहने भए र माधवका ४० सांसद लाई पनि व्हिप जारी गर्ने भए। 

झन्डै दुई तिहाइ सांसद को राजनीतिक अवस्था यति सारहो तरल हुँदा नया सरकार गठन अस्वाभाविक हुने नै भयो। यस्तो अवस्थामा एमाले संसदीय दलका नेता ओली का लागि सबैभन्दा उपयुक्त निर्णय भनेको जसपा का महंथ ठाकुर लाई प्रधान मंत्री बन्न आग्रह गर्ने र त्यस लाई बाहिर बाट समर्थन गर्ने र आफु अर्को निर्वाचन को तैयारीमा देश दौड़ाहा मा निस्किने। स्थानीय निर्वाचन त हुन्छ अब एक वर्षमा। 

माधव ओली लाई पार्टी बाट निकाल्न शायद सक्दैनन। ओली ले गरेका अवैधानिक निर्णय त उल्टाउन सजिलो छैन भने। भने पछि दुबै पक्ष असजिलो अवस्थामा बस्नुपरयो अर्को महाधिवेशन सम्म। पार्टी महाधिवेशनमा कि त माधव पक्ष को जित हुन्छ कि पार्टी विधिवत फुटाउन मिल्ने अवस्था आउँछ। अहिले त त्यो पनि छैन। कि अहिले जस्तै जस्तै अवस्था कायम रहेर यो असजिलो लामो चल्छ। 

त्यो असजिलो अवस्थामा देउबा अथवा प्रचंड प्रधान मंत्री हुनु भन्दा ओली का लागि महंथ ठाकुर नै बेस। 

अर्को महाधिवेशन त्यति टाढा छैन। ओली र माधव पक्ष बीच वास्तविक जित हार हुन्छ भने पार्टी महाधिवेशनमा हुन्छ। यो राजनीतिक प्रतिस्प्रधा हो। यसमा अदालत र निर्वाचन आयोगले के गर्ने?     

प्रचंड त दौड़ मैं छैनन। प्रचंड ले प्रम का लागि नाम सारनै सक्दैनन। सार्छन भने इमेज ख़राब हुन्छ, धुमिल हुन्छ। पद का लागि नौटंकी गर्ने मान्छे को बिल्ला लाग्छ यो रिटायर हुने बेलामा। 

देउबा को अनिच्छा योग को एउटा आसन हो: किंकर्तव्यविमुढ आसन। कांग्रेस को आतंरिक संरचना नै यस्तो छ कि गगन लाई देउबा को ठाउँमा पुग्न देउबा को उमेर पुग्नुपर्छ। जसपा को माग पुरा गर्ने इच्छा र क्षमता दुबै देउबा सँग नभएकोले नेका-माओवादी-जसपा गठबंधन को सरकार नबन्ने नै देखिन्छ। 

नेपालको राजनीतिमा पुस्ता हस्तांतरण गर्न चाहने ले पार्टी खोल्नुपर्छ सीके राउत ले जस्तो।   














Posted by Dipendra Jha on Saturday, March 13, 2021