भकुन्डो हातमा लिएर ओली जी मैदान भरि कुदेको कुदै हुनुहुन्छ। किडनी ओवरड्राइव मा गएको हो?
माधव पक्षले पार्टीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ। त्यस भेलाले विधिवत ओली लाई अध्यक्ष पद बाट मुक्त गर्ने ठुलो संभावना छ। माधव पक्षले त्यसरी पार्टी हात पार्न सकेको खण्डमा फेरि प्रचण्डसँग एकीकरण को प्रयास गर्ने ठुलो संभावना छ। अर्को चुनाव अगाडि सम्म मा त्यो हुन सक्छ।
ओली ले तर राष्ट्रिय भेला अगाडि नै माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकाल्ने निर्णय गर्ने प्रयास गर्ने छ। विधि पुर्याएर गर्ने त ओली को स्टाइल नै होइन। तर एमाले भित्र ओली को केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। केन्द्रीय समिति को बहुमत ले माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकालेको खण्डमा सांसद पद जान्छ। त्यो भनेको ओली ले सुर्य चिन्ह पाउनु हो। तर ओली ले माधव लाई पार्टी बाट निकालेको विधि पुग्यो पुगेन भन्ने कुरामा फेरि संसद सचिवालयको टाउको दुख्ने भो।
ओली का यी कदम हरु बाट शायद हौसिएर प्रचंड ले पनि बादल लाई कारवाही गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। बादल बरु संसद पद गुमोस, ओली को मंत्री भएर बस्छु भन्ने मनस्थिति मा देखिन्छन।
भौतिकवादी हरुको आतंरिक झगड़ा बड़ा कड़ा हुँदो रहेछ।
जसपा का लागि यो पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने अति उत्तम मौका हो। ओली, प्रचंड र माधव को यो टाउको जुधाइ को फाइदा बाबुराम भट्टराईले बटुल्न सक्नुपर्छ। प्रगतिशील कामरेड हरु लाई डाकन सक्नुपर्छ।
तर यी त भए दुई कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका आतंरिक कुरा। ओली को सरकार गिर्ने स्पष्ट भयो। अब कसको सरकार बन्छ कुरा त्यति मात्र हो। अहिले जसपा ले आफ्नो स्थिति सबैभन्दा मजबुत रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ। अंकगणित भन्दा केमिस्ट्री बलियो हुँदो रहेछ। दुई तिहाई को अंकगणित लाई आतंरिक किचलो को केमिस्ट्री ले कसरी धराशायी बनाउँछ त्यो हामी देखिरहेका छौं। जसपा ले आफ्नो केमिस्ट्री बलियो बनाएर राख्नु जरूरी छ।
जसपाले ओली लाई प्रधान मंत्री स्वीकार गर्नु जरूरी छैन। ओली लाई जसपा ले समर्थन नगरे ओली अरु कसै सँग जालान भन्ने संभावना छैन। तर ओली ले जसपा को सरकार स्वीकार गरे आफ्ना विपक्षी हरु लाई सत्ता बाट पर राख्न पाइयो। पद भन्दा मुद्दा ठुलो हो। तर मुद्दा बलियो बनाउने तरिका नै त्यही हो। संविधान संसोधन का लागि ओली का सांसद को मत पनि चाहिन्छ। कांग्रेस र माओवादी को मतले पुग्दैन। मुद्दा फिर्ता का कुरा त जसपा को प्रधान मंत्री छ भने आफै गर्ने कुरा हो त्यो। त्यो त कसै सँग माग्नु नै परेन।
संविधान संसोधन मा पनि मुख्य दुई कुरा छन। नागरिकता को सवाल मा तर्क को बलमा गर्ने हो। जसपा ले नागरिकता का बारे भन्ने कुरा मानव अधिकार सँग सम्बन्धित छन। त्यहाँ सिद्धांत को बहस हुन्छ। तर प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरामा त छ प्रदेश सरकार को साथ लिन सक्नुपर्छ। त्यो दुई नम्बर प्रदेश लाई मात्र चाहिएको कुरा होइन।
ओली को तुलनामा कांग्रेस र माओवादी, विशेष गरी माओवादी तुलनात्मक प्रगतिशील हो संविधान संसोधन मा। तर ती दुई सँग प्रयाप्त मत छैन।
अहिले तर जो सुकै को सरकार बन्छ त्यो सरकार कमसेकम एक वर्ष टिक्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ। ओली ले तीन महिना माग्ने प्रयास ठग्ने प्रयास हो। त्यसमा फस्नु हुँदैन।
तर ओली ले विपक्षमा बस्ने मन बनाएको खण्डमा जसपा को हात कमजोर पर्न जान्छ। संविधान संसोधन कठिन हुन पुग्छ। ओली विपक्षमा बस्ने, देउबा जसपा को माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने तर प्रधान मंत्री म नै बन्छु भन्ने अवस्था आयो भने जसपा सत्ता समीकरण बाट टाढा बस्नुपर्छ। त्यो भनेको ओली सरकार ढले पनि ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री भएर देशमा छ महिनामा निर्वाचन हुनु हो। सबैभन्दा घातक अवस्था त्यो हुनेछ। तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। तर देउबा ले संसद विगठन गर्दा कुरा त्यहाँ नै पुगेको हो। ज्ञानेंद्र को उदय भएको त्यति बेला। अहिले त्यस रोलमा ओली पुग्छन।
ओली ले विश्वासको मत अब लिनु नै पर्ने बाध्यता छ। त्यो पाउने संभावना छैन। ओली सरकार त्यसरी ढले पछि बल्ल नया सरकारको दौड़धुप शुरू हुन्छ कि?
बाँकी पद र अंकगणित को लड़ाइ लड्दै छन। जसपा मात्र मुद्दा को लड़ाइ लड्दै छ। त्यो मुद्दा समातेकोले नै जसपा को केमिस्ट्री बलियो भएको हो। होइन भने ३४ सांसद को बलमा बाँकी लाई हल्लाएको छ। अर्को संसदमा १०० को लक्ष्य राख्नुपर्छ। ओली, प्रचंड-माधव, र देउबा ६०-६०-६० को हाराहारी।
जसपा को दुबै हातमा लड्डु भनेको एमाले, माओवादी र नेका लाई या त संविधान संसोधनमा सघाउ होइन भने त्यस मुद्दामा नांगो होउ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री ओली सरले संविधान भत्काए,संसद भत्काए,शक्ति पृथकीकरणकाे सन्तुलन भत्काए,राजनीतिक अभिव्यक्तिकाे मर्यादा भत्काए,सदाचार र पारदर्शिता भत्काए,नेकपा(नेकपा) भत्काए र अब नेकपा(एमाले) भत्काउँदैछन्।ओली सरकाे ट्रिपल डाक्टरीकाे पदवीमा अब अर्काे डाक्टरी थपिने भाे- भत्काउ डाक्टरी!
— Khagendra Sangroula (@belakoboli) March 13, 2021
नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ । अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन ।......... नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन ।.......को जान्छ त्यो बैठकमा ? भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ ? विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ ? संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र ?
मित्रहरूका कान नपरोस्, म त कांग्रेसका ठुल्ठूला नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको नै बुझ्दिनँ धेरै । अरू माध्यमबाट बुझ्ने र थाहा पाउने गरेको छु ।
