जसपा का लागि एमाले आकर्षक यस मानेमा हो कि एमाले सँग अहिले २० दिन जति समय छ, विश्वासको मत लिनैपर्ने छ। त्योभन्दा अगाडि रेशम चौधरी को रिहाई हुनैपर्ने अड़ान लिनुपर्छ। रेशम चौधरी को रिहाई र मधेस आंदोलन को समयका मुद्दा फिर्ता नेपाल सरकार ले अहिले को अहिले गर्न सक्छ। गर्दैन भने नियत ठीक छैन भन्ने देखिन्छ र सहकार्य गर्नु हुँदैन।
एमाले ले जसपा फोड्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने समाचार पनि बाहिर आएका छन। त्यसको छनक मात्र पाएको खण्डमा एमाले लाई अछुत घोषणा गर्नुपर्छ।
संविधान पुनर्लेखनको अड़ान भने लिन सकिँदैन। सबै संसोधन अहिले को अहिले गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अड़ान प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। कुन कुन गर्न सकिन्छ कुन कुन गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको लचकता देखाउन सक्नुपर्छ। तर संविधान संसोधन आयोगको गठन त तुरुन्त हुनुपर्छ।
एमाले सरकार बाहिर छ भने उसको मत बिना संविधान संसोधन संभव छैन। त्यसैले संविधान संसोधन प्रति सबैभन्दा कम कुरा मिल्ने दल एमाले सँग सहकार्य को प्रयास गर्नुपरेको।
तर ओली ले अहिलेको अहिले रेशम चौधरी रिहा नगरे अथवा जसपा फोड्ने प्रयासको छनक पाए एमाले सँग को ढोका बंद हुन्छ। तर नगदमा अहिले दिन सक्ने ओली सरकार नै हो। सत्तामा छ।
दोस्रो विकल्प नेका, माओवादी, जसपा गठबंधन हो। त्यो पनि संभव छ। तर त्यहाँ प्रचंड समस्या बन्न सक्छन। तीन वर्ष अगाडि नेका सँग गफ गरे जस्तो गरेर आफ्नो भाउ बढाएर आखिर ओली सँग एकीकरण गरेका हुन। अहिले पनि ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने अनि देउबा सँग गफ गर्ने प्रक्रिया मा छन। एमाले भित्र माधव पक्ष का लागि त्यसो गरेका हुन कि? जंगल पस्छु भन्ने धम्की पनि फेरि दिन थालेका छन। हृदयले बहुदल मानेको मान्छे शायद होइन प्रचंड।
देउबा ले जसपा का माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्दैछन। मधेसमा कांग्रेस अब बिहार र युपीको कांग्रेस हो। देउबा तुरन्त चुनाव चाहन्छन। माओवादी लाई साइज मा ल्याउन ओली पनि चुनाव चाहन्छन। चाहे चुनावले एमाले लाई १२० बाट ६० मा नै किन नझारोस। ओली माओवादी ६० बाट २० मा झरेको देख्न चाहन्छन।
प्रचंड लाई प्रधान मंत्री मानन सकिँदैन। भने पछि तेस्रो विकल्प जसपा को प्रधान मंत्री हो। आफै प्रधान मंत्री हो भने रेशम चौधरी रिहा, मधेस आन्दोलनको समय का झुठा मुद्दा पहिलो दिन मैं फिर्ता गर्न पायो। संविधान संसोधन हुँदै गर्छ। संविधान संसोधन आयोग पहिलो दिन मैं गठन गर्न पायो।
जसपा र माओवादी का लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प जसपा को प्रधान मंत्री हो। एक पटक सरकार बने पछि एक वर्ष का लागि ढुक्क। त्यो एक वर्ष पछि कुनै सहभागी दल ले समर्थन फिर्ता लिँदा सम्म अर्को समीकरण बनिसकछ।
मध्यावधि संभव छैन भन्ने कुरा देउबा बुझ्न चाहिरहेका छैनन। जसपा को माग पुरा गर्ने न त इच्छा छ न त क्षमता।
अन्तिम विकल्प निर्वाचन नै हो। ओली लाई २० दिन पछि कसैले समर्थन नदिने। त्यस पछि नया सरकार नबन्ने अवस्था भनेको ओली ले अझै छ महिना खानु हो र आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनु हो। त्यो भनेको माफियाकरण। त्योभन्दा राम्रो जसपा को प्रधान मंत्री। जसपा को प्रधान मंत्री ले रेशम चौधरी लाई रिहाई गरेको जिम्मेवारी नेका र माओवादी ले लिनुपरेन। रेशम चौधरी हातमा तातो हो भने। नेका र माओवादी सरकार मा सहभागी हुनु जरुरी छैन। सरकार बाहिर बसेर पनि समर्थन दिन सकिन्छ। त्यो शायद देउबा ले खोजेको बाटो हो। सरकार मा आफ्ना पनि मंत्री छन भने चुनाव ताका सरकार ले काम गरेन भन्न पाइएन।
रेशम चौधरी रिहाई र झुठा मुद्दा फिर्ता आजको आज गर्न सकिने कुरा हो। इच्छा छ भने। संविधान संसोधन को मुद्दा मा जसपा ले लचकता देखाउनु पर्छ। अहिले एक मधेस एक प्रदेश अथवा एक मधेस दुई प्रदेशको कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन। मुख्य रूपले नागरिकता को समस्या समाधान गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार हरु लाई वास्तविक शक्ति दिने बाटो खोज्नु पर्छ। त्यसमा बाँकी छ मुख्य मंत्री हरुले पनि साथ देलान।
सबै संसोधन अहिले को अहिले गराउँछु भन्नु नेका, एमाले र माओवादी लाई एक ठाउँमा ल्याउने कदम मात्र हुनेछ। बल्ल बल्ल फुटेका छन।
सरकार गठन अंक गणित को मात्र कुरा होइन, केमिस्ट्री को पनि कुरा हो। अहिले एमाले भावनात्मक रूपले दुई फ्याक छ: त्यो केमिस्ट्री हो। ओली र प्रचंड बीच सहकार्यको कुनै पनि संभावना छैन, अहिले अथवा दुई वर्ष पछि पनि: त्यो केमिस्ट्री हो। नेका सँग कुनै एजेंडा नै छैन, सरकार मा गएर यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने नै छैन: त्यो केमिस्ट्री हो। तर संविधान संसोधन मा मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्ने जसपा को अड़ान ले ती विभिन्न केमिस्ट्री बदलिन पनि सक्छन। त्यसैले जसपा ले बढ़ी हार्ड बार्गेनिंग पनि गर्नु हुँदैन।
