जनमत पार्टी: क्षितिज मा देखिएको लाली

नेपालमा सच्चा संघीयता आइनसकेको ले, सत्ता अझै पनि सिंह दरबार मा नै सीमित रहेको ले, तर प्रदेश सरकार लाई (अझ प्रमुख रूप ले दुई नंबर प्रदेश) साइज मा राख्न स्थानीय सरकार लाई तुलनात्मक सशक्त बनाउने काम गरिएकोले अब एक वर्षमा हुने स्थानीय निर्वाचन सीके राउत को जनमत पार्टी का लागि ठुलो महत्वको छ। जसपा प्रति जपा आक्रामक हुनुको कारण शायद यो हो कि दुई नम्बर प्रदेश नै जपा को दिल्ली हो। स्थानीय चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएर, एक वर्ष राम्रो काम गरेर, अनि संसदीय चुनावमा काम गरेको आधारमा भोट माग्ने बाटो खुल्न सक्छ। 

समय बलवान हुन्छ। २०४५ सलमा जो सुकै राजनीतिक संगठन ले समात्न सक्ने मुद्दा भनेको बहुदल नै थियो। आज का मितिमा त्यस्तो स्पष्ट मुद्दा शायद भ्रष्टाचारको मुद्दा हो। प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका मा गएर तपाइँको बजट यति हो वर्षको, त्यसको हिसाबकिताब तपाईंलाई कसैले दियो कि दिएन, दिएन भने किन दिएन, हामी दिन्छौं, र हामी यो यो काम गरेर देखाउँछौं भन्न सकेको खण्डमा शायद मुद्दा ले जड़ो गाड़दो हो। केंद्र सरकार ले गर्ने भ्रष्टाचार आम मतदाता का लागि अलि बढ़ी नै एब्स्ट्रैक्ट भइदिने गरेको छ। 

तर जनमत पार्टी को लक्ष्य स्थानीय र प्रदेश सरकार हुन सक्दैन। प्रमुख लक्ष्य त केंद्र नै हो किनभने सत्ता प्रमुख रूपले अहिले पनि त्यहीँ छ। 

एमाले, माओवादी, कांग्रेस प्रत्येक २५ लाख भोट ल्याउने हुन र जसपा ले १० लाख हो भने जपा को पोल्टोमा १५ लाख मात्र पर्ने भो। त्यतिले देश हल्लाउन सकिँदैन। जपा ले देश हल्लाउन आफैले २० लाख उपर भोट ल्याउन पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चार वटै पार्टी लाई भ्रष्टाचारको मुद्दा मा फ्रंटल अटैक (frontal attack) दिनुपर्ने हुन्छ। जसपा त सानो माछा हो। 

भने पछि हॉप, स्टेप, जम्प। स्थानीय चुनाव लड्ने, एक वर्ष स्थानीय तहमा एक दम राम्रो काम गर्ने, त्यसका आधारमा केंद्रीय संसदको चुनावमा चुनावलाई जनआंदोलन बनाएर (भ्रष्टाचारको मुद्दा मा) स्वीप दिने। भ्रष्टाचार र आर्थिक विकास को मुद्दा द्वारा संचय गरेको केही शक्ति मधेसका लागि संविधान संसोधन गर्न मा खर्चिने। 

विवेकशील साझा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको खण्डमा जनमत लाई फ़ायदा नै हुन्छ। पहाडमा नेका, एमाले, माओवादी को भोट काटने त एउटा चाहियो। 

ऐन कानुन, संस्था र राजनीतिक संस्कार

कोविद महामारीले सबैलाई लेक्चर दिँदै हिड्ने अमेरिका कति सारहो अव्यवस्थित रहेछ भन्ने देखाइदियो। अमेरिका को बन्दुक स्वामित्वको राजनीतिक मुद्दा कहिले नसक्नु छ। भ्रष्टाचार अमेरिका मा हुँदैन भन्ने होइन। ठुला ठुला कंपनी ले दुबै पार्टी लाई आफ्नो खल्तीमा राखेका छन भन्ने किसिमको आलोचना हुने गर्छ। विगत चार वर्षमा डोनल्ड ट्रम्प ले जातीय घृणा देशको सबैभन्दा ठुलो पद बाट नै उजागर गर्ने काम गरे। समाज बिभाजित छ। रोम साम्राज्य ढल्नु अघि यसै गरी बिभाजित भएथ्यो ह रे। 

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा लामो समय देखिको अस्थिरता छ जसलाई संवैधानिक बन्देज ले पनि छेक्न सकेन। संसद विगठन गरे पनि अस्थिर, नगरे पनि अस्थिर। प्रचण्डले भने जस्तो ओली ले भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियार ले हो पहल गर्नु पर्ने। संस्था बलियो छैन। बरु निजी क्षेत्र मा पनि पस्न पाऊँ भन्छ अख्तियार। 

ओली ठीक व्यक्ति होइन भने माधव नेपाल ले संसदीय दलमा नाम किन प्रस्ताव गरेको? ओली प्रधान मंत्री बन्न लायक छैनन भने प्रचण्डले संसदीय दलको बैठक किन न बोलाएको? महिनौं पार्टी भित्र यो कमिटी त्यो कमिटी गर्दै किन बसेको? संसद अधिवेशन डाकन हस्ताक्षर बोकेर गएका सांसद हरु लाई राष्ट्रपति कार्यालयमा घन्टौं पर्खाउने र बालुवाटार मा पहिला समाचार पुर्याउने काम ले त्यो संस्थाको पनि नियत माथि प्रश्न खड़ा गर्यो। 

संसदीय दल भित्र छिनोफानो हुनुपर्ने कुरा पार्टी सम्म पुग्यो। पार्टी भित्र सीमित रहनुपर्ने कुरा अदालत सम्म पुग्यो। अदालतले पनि रीट निवेदन बाहिर गएर दोस्रो फैसला दियो। नेकपा नाम को पार्टी त मेरो पो भनेर गुहारिएको। हो नि त तिम्रो, ल अब यो अर्को पार्टीले चाहिं अर्कै नाम खोज भन्नुपर्ने हो। अनि नेकपा (एकीकृत) अथवा त्यस्तै कुनै नाम खोज्थे होला। 

तर त्यति हुँदा पनि झगड़ा शांत हुनेवाला थिएन। किनभने यो नियम र कानुन को झगड़ा भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार को झगड़ा हो। ओली राजीनामा नदिने, कांग्रेस ले नेकपा एक रहेसम्म ओली हटाउन सहयोग नगर्ने, प्रचंड माधवले ओली लाई प्रम नै नमान्ने, अनि संसदमा जे प्रथम दिन भयो त्यो प्रत्येक दिन शायद हुन्थ्यो। 

झगड़ा कै कुरा हो भने शायद एमाले र माओवादी एकीकरण पुर्व को अवस्थामा पुग्नु ले नै बरु केही स्पष्टता दिएको छ। अब ओली ले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ। ओली सरकारको म्याद सकियो। अर्को बाटो त्यो हुनेवाला थिएन। ओली ले स्टेज छोड्नु जरुरी भइसकेको थियो। 

संसद विगठन को विरुद्ध नेका, नेकपा, जसपा तीन वटै ले सड़क ततायेका, अब आएर कांग्रेस ले मध्यावधि मध्यावधि भन्न मिल्छ? एमाले-जसपा सरकार बन्न सक्छ। नेका, माओवादी, जसपा सरकार बन्न सक्छ। एमाले-नेका सरकार बन्न सक्छ। 

संसद मा सहभागी हुनु भनेको अधिकांश समय अरुको कुरा सुन्नु, आफुले बोल्दा पनि सीमित समयमा बोल्नु हो। त्योभन्दा चुनावी अभियान बढ़ी मजा त हो नेताजी हरुलाई। आफुले मन लागे जति बोल्न पायो, थपड़ी खायो। 

माधव झलनाथ लाई गारहो परेको हुन सक्छ तर कांग्रेस भित्र पनि त रामचंद्र छन, र माओवादी भित्र अब बादल।  

यो थाकिसकेको पुस्ता हो। बहुदल दियो, गणतंत्र दियो। अरु दिन सक्दैन। नेका, नेकपा दुबैले पुस्ता हस्तांतरण को बाटो रोज्नुपर्छ। नया पुस्ताले नेतृत्व का लागि कदम चाल्नुपर्छ। सीके राउत र रविन्द्र मिश्रले संगठन विस्तार गर्नुपर्छ। दुबैले मिलेर २०-३० लाख भोट ल्याउनुपर्छ। 

पंचेको निर्दल र मण्डले, नेका नेकपा को भ्रष्टाचार, उस्तै हो। हात्ती छाप चप्पल। 

क्षितिजमा देखिएको लाली त्यो सीके राउतको जनमत पार्टी हो।