Sunday, March 07, 2021

120 + 63 + 53 + 34 (Farce): Supreme Court's Time Machine

अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट? अब चार तरिकाले बन्न सक्छ बहुमतको सरकार यी चार पार्टी कायम भएपछि चार तरिकाले सरकार बन्न सक्छन्। पहिलो, एमाले (१२१) र कांग्रेस (६३) मिलेर प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) पुग्छ। दोस्रो, एमाले र जनता समाजवादी (३४) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। तेस्रो, एमाले र माओवादी केन्द्र (५३) मिलेर पनि बहुमत पुग्छ। चौथो, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला संसद्‍मा कार्यान्वयन हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीमात्र नभई सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठनसम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए । ....... 'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?' ......... 'सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,' उनले भने, 'नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।' उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । 






माधव नेपाल भन्छन् : मैसँग यत्रो रिसइबी साध्‍ने स्थिति कसरी आयो होला ? 'टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?'
कस्तो होला अबको समीकरण ? अब संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चारवटा दल अस्तित्वमा आउने भएका छन् । संसद्मा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने चार विकल्प देखिन्छन् । तीमध्ये तत्कालीन एमालेका लागि नै तीनवटा विकल्पको अवसर छ ।
अलग-अलग भए एमाले र माओवादी पार्टीभित्र संघर्ष गरिने र सर्वोच्चको निर्णयमा पुनरावलोकनको माग गरिने  

Thursday, March 04, 2021

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सन २००५ मा सात पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझौता भएर शांति प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको हो। गृह युद्ध लड़न भनेर नेपाल सरकार ले नेपाल सेना लाई ३०,००० सैनिक बाट बढाएर एक लाख बढ़ी पुर्यायो। पछि त्यसैमा माओवादीका सैनिक समेत थपिए। बन्दुक बाहेक चलाउन आउँदैन, जागीर त ख्वाउनै परयो भने जस्तो। गृह युद्ध अगाडि नेपाल सेना थियो, नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थिएन। गृह युद्ध का दौरान सशस्त्र प्रहरी थपियो। दशौं हजार को जत्था निर्माण भयो। 

अहिलेसम्म नेपाल सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या घटाउने, सशस्त्र प्रहरी हटाउने कुनै पहल भएको छैन। मधेस आंदोलन लाई दमन गर्ने काम बरु भएको छ। नेपाल भारत बोर्डर मा आम जनतासँग घुस मागने काममा प्रयोग गरिएका छन। 

कर्मचारी पनि जोड़ने हो भने तीन लाख बढ़ी होलान सबै। तीन करोड़ मानिसले कर तिरने भनेको तीन लाख लाई तलब खुवाउन का लागि होइन। नेपाल सेनालाई फेरि ३०,००० संख्यामा झार्नु वांछनीय छ। सशस्त्र प्रहरी लाई निशस्त्र गरिनु पर्छ। नेपाल प्रहरीको पनि संख्या घटाउनु पर्छ। होइन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएको छ। भन्ने बेलामा संघीयता भन्ने तर त्यस प्रदेशमा प्रहरी चाहिं बाहिर बाट ल्याउने भन्ने हुँदैन। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आयो भनेर भन्ने तर आम जनताको जीवनमा केही फरक नपर्ने भयो भने वितृष्णा मात्र जाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सेना र प्रहरी को संख्या घटाउने र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को संख्या नबढाउने हो भने लोकतंत्र भनेको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स मात्र हुन्छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारी मैं आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्ने सरकारले विकास गर्न सक्दैन। आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। सरकार सानो तर दुरुस्त हुनुपर्छ। आधुनिक तकनिकी को प्रयोग द्वारा सरकारी सेवा लाई सकेसम्म मोबाइल फोन फोन मा पुर्याउनु पर्छ। र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। एक दुई लाख कम सरकारी जागीरे हुनु भनेको १०-२० लाख बढ़ी जनताले निजी क्षेत्रमा जागीर खाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो। 

आम जनता साधारण जागीर को खोजमा टाढा टाढा को देश हरु जाने कि नेपाल सरकार ले बिदेशी पुँजी नेपाल भित्र लगानी गर्न सजिलो पारिदिएर ती जनताले स्थानीय तहमा नै जागीर खान सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने?