आगामी चुनावमा जसपा र जपा का लागि उत्तम बाटो के होला?

सीके राउत को नेतृत्व को जनमत पार्टीले आगामी चुनावमा १० लाख भोट ल्याउने लक्ष्य रहेको पटक पटक भनेको छ। त्यस पार्टीको प्रवासी संगठनको दुई लाख सदस्य रहेको र एक वर्ष अगाडि नै देश भित्र एक लाख सदस्य रहेकोमा त्यसलाई पाँच लाख पुर्याउने लक्ष्य घोषणा गरिएको हो। जपा को फेसबुक पृष्ठ फॉलो गर्ने पाँच लाख छन। 

सन २०१७ को चुनावमा तत्कालीन एमाले ले ३० लाख र माओवादीले १५ लाख भनेको नेकपा ले ४५ लाख भोट ल्याएको हो। नेपाली कांग्रेस ले ३५ लाख भोट ल्यायो। अर्थात एक्लो एमाले भन्दा बढ़ी नै ल्यायो। तत्कालीन राजपा र सपा ले पाँच पाँच लाख मत बटुले। दुबै जोड्दा १० लाख हुन पुग्छ। देश भरिमा एक करोड़ मत खसेको हो। मतदाता डेढ़ करोड़ रहेको देखिन्छ। 

नेकपा फेरि एक नै हुने भएछ भने अर्को चुनावमा भोट घटेर ४० लाख सम्म पुग्छ कि? नेका ३५ बाट ३० लाख तिर पुग्छ कि? जपा ले १० लाख भोट यदि ल्याउँछ भने त्यो १० लाख मध्ये नेकपा को कति भोट काट्छ, नेका को कति, जसपा को कति? ५० लाख मत नै नखसालेका मध्ये २५ लाख मधेसमा छन भने ती मध्ये कतिलाई भोट खसाल्न उत्प्रेरित गर्छ त? 

राजपा र सपा को मात्र होइन नया शक्ति को पनि एकीकरण भएकोले र अरु पनि साना जनजाति पार्टी हरु समाहित भएर पहाडमा पनि संगठन विस्तार गरेकोले जसपा को भोट १० लाख बाट बढेर १५ लाख तिर पुग्ने संभावना छ। २०१७ को १० लाख मध्ये यदि त्यस पार्टीले दुई लाख जपा लाई नै पनि गुमाउँछ भने पनि। 

नेकपा र नेका दुबै थाकेका पार्टी हुन। एजेंडा खासै छैन। नेकपा को ४५ लाख मध्ये २० लाख मधेसका २२ जिल्ला मा हो भने र नेका को ३५ लाख मध्ये १५ लाख मधेसमा हो भने अझै पनि ती दुबै पार्टी जसपा भन्दा मधेस मै पनि ठुलो देखिन पुग्छन। पश्चिमी तराई मा शुन्यता, झापा मोरंग सुनसरी चोइटिनु आदि कारन हुन सक्छन। राजपा र सपा को एकीकरण अगाडि तर दुई नंबर प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा नै थियो। 

त्यसबाट जसपा र जपाले लिने शिक्षा हो पहाड़ पुरै नेका र नेकपा लाई छोडिदिंदा मधेसमा पनि घाटा लाग्दो रहेछ। 

सीके राउतको जनमत पार्टीले कि त अन्ना हजाड़े र अरविन्द केजरीवाल लाई याद दिलाउने गरी कमसेकम मधेसका २२ जिल्लामा आन्दोलन नै गरेर १० लाख होइन २० लाख बढ़ी भोट को लक्ष्य राख्न सक्नुपर्छ र यो आशा गर्नुपर्छ कि पहाड़मा विवेकशील साझाले त्यही गरोस। होइन यदि त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा जसपा सँग ५०-५० को अनुपातमा चुनावी गठबन्धनमा जानुपर्छ। मधेसका २२ जिल्लामा नेका र नेकपा लाई उछिन्ने उपाय त्यो हुन सक्छ। आखिर जनमत को शुरुवाती एजेंडा जसपा सँग नै मिल्छ: मधेसको अधिकार र अस्मिता। 

भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गरेर मधेसमा जपा ले २० लाख र विवेकशील साझा ले पहाडमा १० लाख भोट मात्र ल्याउँछ भने देशको राजनीति हल्लिन्छ। संविधान संसोधनको मुद्दाले जसपा लाई १५ लाख सम्म पुर्याउँछ भने बाँकी ५५ लाख भोट भित्र नेकपा र नेका सीमित हुने भए। नेका ३० र नेकपा २५ शायद, अथवा ३० लाख। जम्मा मत पनि केही बढ्दो हो। 

जनमत पार्टी र विवेकशील साझा त्यो बाटोमा जाँदैनन भने अबको चुनाव विवेकशील साझा को लागि शायद अंतिम हो अब पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेमा। जनमत पार्टी १० लाख भोट सम्म पुग्छ भने पाँच वर्ष पर्खिने मात्र हुन्छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र पर्खिने। २० लाख भोट भन्दा १० लाख भोट वाला बाटो बढ़ी गारहो हो। २० लाख वाला बाटो ले २५ अथवा ३० लाख सम्म पुर्याउन सक्छ। १० लाख वाला बाटो ले पाँच लाखमा सीमित राख्न सक्छ। 

संसद पुनर्स्थापनाको मधेस आन्दोलन सँगको सम्बन्ध

केपी ओली ले संसद विगठन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा यति सारहो स्पष्ट छ कि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्दा मलाई खासै उल्लास लागेन। हुनुपर्ने कुरा भयो। त्यहाँ खासै दिमाग लगाउनु पर्ने, तर्क वितर्क गर्नुपर्ने नै थिएन। 

त्यसै गरी अंतरिम संविधान मा थप्न पाउने, घटाउन नपाउने भन्ने थियो। अंतरिम संविधान क्रांतिले दिएको थियो। क्रांति चुनावभन्दा माथि हुन्छ। त्यसै अंतरिम संविधानले संविधान सभा दिएको। अंतरिम संविधानको संविधान सभालाई आदेश थियो, अधिकार थप तर अंतरिम संविधानले दिएको केही पनि नघटाउ। 

त्यो आदेशको पालना भएन। 

संविधान सभामा व्हिप लाग्दैन। व्हिप जारी गरेर संविधान सभालाई एउटा साधारण संसद बनाउने काम भयो। त्यो गर्न नपाइने कुरा थियो। गरियो। संविधान सभामा प्रस्तावना, प्रत्येक दफा र उपदफामा व्हिप बिनाको बहस र मतदान हुन्छ। भएन। बिना बहस संविधान पास गरियो। 

केपी ओली ले संसद विगठन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा जति सारहो स्पष्ट छ त्योभन्दा बढ़ी स्पष्ट थियो अंतरिम संविधान मा थप्न पाउने, घटाउन नपाउने कुरा, संविधान सभामा व्हिप नलाग्ने कुरा, प्रस्तावना, प्रत्येक दफा र उपदफामा व्हिप बिनाको बहस र मतदान हुनुपर्ने कुरा। 

मधेस प्रतिको पहाड़ी पुर्वाग्रह को प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा ओली चम्केका हुन। पहाड़ी मतदाता र नेता ले ओली को स्वामित्व लिनु नै पर्छ। 

समस्यालाई समाधान तर्फ लगौं। संसदको बाँकी समयमा मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरौं। संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन लाई ठाउँ दिउँ।