केपी ओली ले संसद विगठन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा यति सारहो स्पष्ट छ कि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्दा मलाई खासै उल्लास लागेन। हुनुपर्ने कुरा भयो। त्यहाँ खासै दिमाग लगाउनु पर्ने, तर्क वितर्क गर्नुपर्ने नै थिएन।
त्यसै गरी अंतरिम संविधान मा थप्न पाउने, घटाउन नपाउने भन्ने थियो। अंतरिम संविधान क्रांतिले दिएको थियो। क्रांति चुनावभन्दा माथि हुन्छ। त्यसै अंतरिम संविधानले संविधान सभा दिएको। अंतरिम संविधानको संविधान सभालाई आदेश थियो, अधिकार थप तर अंतरिम संविधानले दिएको केही पनि नघटाउ।
त्यो आदेशको पालना भएन।
संविधान सभामा व्हिप लाग्दैन। व्हिप जारी गरेर संविधान सभालाई एउटा साधारण संसद बनाउने काम भयो। त्यो गर्न नपाइने कुरा थियो। गरियो। संविधान सभामा प्रस्तावना, प्रत्येक दफा र उपदफामा व्हिप बिनाको बहस र मतदान हुन्छ। भएन। बिना बहस संविधान पास गरियो।
केपी ओली ले संसद विगठन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा जति सारहो स्पष्ट छ त्योभन्दा बढ़ी स्पष्ट थियो अंतरिम संविधान मा थप्न पाउने, घटाउन नपाउने कुरा, संविधान सभामा व्हिप नलाग्ने कुरा, प्रस्तावना, प्रत्येक दफा र उपदफामा व्हिप बिनाको बहस र मतदान हुनुपर्ने कुरा।
मधेस प्रतिको पहाड़ी पुर्वाग्रह को प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा ओली चम्केका हुन। पहाड़ी मतदाता र नेता ले ओली को स्वामित्व लिनु नै पर्छ।
समस्यालाई समाधान तर्फ लगौं। संसदको बाँकी समयमा मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरौं। संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन लाई ठाउँ दिउँ।
संसद पुनर्स्थापना भएर देउबा प्रधान मन्त्री बन्नु भनेको मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गर्ने अत्यंत राम्रो मौका हो। इमान्दारीका साथ त्यसरी संविधान संसोधन गरिन्छ भने सबैभन्दा फाइदा हुने भनेकै नेका र नेकपा लाई हो। मधेसी पार्टी हरुको मुल मुद्दा समाप्त भएर या त नया मुद्दा (जस्तो कि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांति) समात्न हतार गर्ने अथवा पार्टी नै समाप्त हुने डर हुन्छ। मुख्य कुरा देशलाई फाइदा हुन्छ। नेका, नेकपा, जसपा सबैले आर्थिक विकास को मुद्दामा प्रतिस्प्रधा गर्नुले त्यस मुद्दा लाई बल पुग्छ।
तर त्यसरी संविधान संसोधन हुने संभावना क्षीण छ। प्रयास नै न होला। भए पनि हल्काफुल्का (cosmetic) ढङ्गले गरेर भयो है भनेर ठग्ने प्रयास होला, पहिला पनि भएको हो। मधेस प्रतिको घृणा लाई नै राष्ट्रवाद ठान्ने हरुको बोलवाला छ नेका र नेकपा भित्र।
संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको ओली सँग रहेका हरु बिभिन्न बहाना बनाएर मुल पार्टीमा ओइरो लाग्ने तमाशा हुने त छँदैछ। अर्को चुनाव पछि बचेखुचेको ओली गुट शायद राष्ट्रिय पार्टी पनि न बनला, तर बनने प्रयासमा नेकपा लाई व्यापक क्षति भने गर्छ। सानो राष्ट्रिय पार्टी बन्न भ्याएछ भने चुनाव पछि क्षति गर्छ।
संविधान संसोधन नगरेरै फेरि मधेसमा आफ्नो बेस बढाउने नेका को प्रयास सफल हुने देखिन्न। निधि को पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रयास सफल होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त्यही पनि संभावना भन्दा पर नै देखिन्छ।
जसपाले त्रिपाठी समुह सँग एकीकरण गर्छ गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्ने कुरा हो। ओली लाई समर्थन त तत्कालीन राजपा ले पनि गरेको हो। मंत्री त उपेन्द्र यादव पनि बनेका हुन। राप्ती र नारायणी बीचको मधेसमा त्रिपाठी समुह को राम्रै पकड़ छ। त्रिपाठी समुह सँग सम्मानजनक एकीकरण को प्रयास सपा र राजपा एकीकरण पछिको दोस्रो कदम नै हो। त्यसमा नै दुबै को भलाई छ। अहिले सम्म भने फेरि सुर्य चिन्ह नै समाउने त्रिपाठी समुह को प्रयास हो भने चुनाव त जितलान फेरि तर स्थानीय चुनावमा आफ्नो बेस व्यापक गुमाउने स्थिति खड़ा हुन्छ। जसपा र त्रिपा मिलेको राम्रो। यस्तो महमारीको समयमा तपाईं किन स्वास्थ्य मंत्री बनेको भनेर हृदयेश त्रिपाठी लाई कमसेकम म प्रश्न गर्ने अवस्थामा छैन। सक्षम मान्छे। बन्यो। ओली ले स्वास्थ्य आफुसँग राखेको भए शायद अहिलेसम्म खोप न आउने।
जनमत पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का छ तर भ्रष्टाचारको मुद्दा समातेर जनआन्दोलनको उभार ल्याएर मधेसका २२ जिल्ला मा स्वीप नै दिने अवस्था भने आएको देखिँदैन। हुन त समय बाँकी छ। संसद विगठन अनुमोदन भए सबैभन्दा घाटा लाग्ने भनेकै जपा लाई। अधिवेशन सम्म गर्न नभ्याएको। आफ्नो पहिलो अधिवेशन।
भ्रष्टाचारको मुद्दा समातेर जनआन्दोलनको उभार ल्याउने बाटो सबैभन्दा उत्तम हो तर कठिन पनि। जनमत पार्टी को चुनावी नतिजा ले देखाउला। मुख्य रूपले नेका र नेकपाको भोट काटने प्रयास हुँदो हो।
नेका, नेकपा, जसपा र जपा चार राष्ट्रिय पार्टी भएर आउने तर कसैले बहुमत न पाउने अवस्था आउन लागेको हो? त्यस अंक गणितले मधेसले खोजेको संविधान संसोधन देला त? त्यस्तो अवस्था यदि आउनै लागेको हो भने चुनाव अगाडि नै गठबन्धन बनाउन सक्ने पार्टी हरु सबैभन्दा बलियो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।
जसपा र जपा ले एकले अर्कोलाई अछुत मानने भुल गर्नु हुँदैन। संवादहीनता समाप्त गर्नु पर्छ। अर्को संसदले मधेसी प्रधान मंत्री पनि दिन सक्छ।
