संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि, चुनाव छ महिना अथवा दुई वर्षमा भए पनि, प्रचण्ड, ओली, देउबा जोसुकै प्रधान मंत्री रहे अथवा बने पनि, नेपाल ले खोजेको आर्थिक क्रान्ति गर्ने पुस्ता त्यो हुँदै होइन। यदि आर्थिक क्रान्ति दिपावली हो भने त्योभन्दा अगाडि झाडु लगाउनु पर्ने भनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध को लड़ाइ, त्यो त शुरू पनि भएको छैन। बहुदल दियो, त्यो पुस्ताले गणतंत्र सम्म दियो। सबै थोक त्यसै पुस्ताले दिनुपर्छ भन्ने छैन, दिनसक्ने सामर्थ्य पनि छैन।
सच्चा संघीयता आएको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध को लड़ाइ शुरू भएको छैन। आर्थिक क्रान्ति भनेको त कहाँ हो कहाँ। लगातार ३० वर्ष सम्म दुई अंक (double digit) को आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक क्रांतिको परिभाषा हो। प्रचण्ड, ओली, देउबा पीढीले विरासतमा पाएको भ्रष्टाचार बरु मलजल गरेर बढाउने काम गरे। त्यसै पीढीले भ्रष्टाचार विरुद्ध लडेर आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ भन्नु महेन्द्रले बहुदल ल्याउँछ र ज्ञानेन्द्रले गणतंत्र ल्याउँछ भन्नु जस्तै हो। भ्रष्टाचार नगरे कार्यकर्ता कसरी पालने, पार्टी कसरी चलाउने भन्ने सोंच भएको पीढ़ी त्यो। जनताको पैसा ठेकेदार लाई, ठेकेदारको पैसा नेता र पार्टीलाई। त्यसरी सेटिंग मिलाएर बसेका छन।
निर्दल बहुदल, राजतन्त्र गणतंत्र, एकात्मक व्यवस्था र संघीयता बीच जसरी स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाइयो जनता लाई भ्रष्टाचार को विषयमा नया पुस्ताले त्यसरी नै स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाउन सकेको देखिँदैन। कम उमेर भएकै आधारमा नया नेतृत्वको अभिलाषा हो भने प्रचण्ड, ओली, देउबा सँग चेला चपाटी कम छन?
डॉक्टर केसी नेपालको अन्ना हजाड़े। अरविन्द केजरीवाल बन्न सक्ने सबैभन्दा बढ़ी संभावना रहेको पात्र सीके राउत। झट्ट लाग्न सक्छ देशको आधा भागमा मात्र संगठन सीमित राख्ने ले देश के पो हल्लाउँदो हो। तर दिल्ली त भारतको ५% पनि हो कि होइन। तर डॉक्टर केसी र डॉक्टर सीके बीच पुर्ण रूपेण संवादहीनताको स्थिति छ। केन्द्रले मधेस आन्दोलन प्रति गरेको दमन को उपज हो त्यो संवादहीनता।
अर्को चुनाव मा (चाहे त्यो छ महिना मा होस अथवा दुई वर्षमा) सीके राउतको जनमत पार्टी ले कस्तो परिणाम देखाउँछ त्यो नै नेपालको राजनीतिको अहम प्रश्न हो। राष्ट्रिय पार्टी बन्दैन भने सीके राउतको राजनीति सकियो। बल्ल बल्ल सानो राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भने पाँच वर्ष पर्खिन्छ मात्र। त्योभन्दा ठुलो बन्छ भने मिलीजुली सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्छ र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
निर्दल बहुदल, राजतन्त्र गणतंत्र, एकात्मक व्यवस्था र संघीयता बीच जसरी स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाइयो जनता लाई भ्रष्टाचार को विषयमा नया पुस्ताले त्यसरी नै स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाउन सकेर चुनावलाई जनआंदोलन बनाउन सकेको खण्डमा झापा देखि कंचनपुरसम्म दुई तिहाई ल्याउन सकेको खण्डमा सीके राउत नेपालको इमानुएल मैक्रोन हो। अहिले भने त्यसको संभावना देखिँदैन। सीके ले भ्रष्टाचार को मुद्दा समाएको तर दरो सँग नसमाएको अवस्था छ। प्रचण्डले जति दरो सँग गणतंत्र को मुद्दा समाए, बीपीले जति दरो सँग बहुदल को मुद्दा समाए, सीके ले त्यति नै दरो भ्रष्टाचार को मुद्दा समाउन सक्नुपर्छ।
