उपनिर्वाचनको भाष्य : सानालाई संकट, ठूलालाई महासंकट ! उपचुनावको परिणामपछि साना पार्टीहरुले भने ठूला दलको पेलाइ र हेपाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । साझा र विवेकशीलका उम्मेदवारले कास्कीमा ल्याएको परिणामलाई लिएर साना पार्टीमाथि खिसीटिउरी सुरु भएको छ । उपचुनावको नतिजालाई हेरेर अब कांग्रेस र नेकपाबाहेक तेस्रो शक्तिको औचित्य नै छैन भन्नेसम्मको भाष्य तयार पार्न थालिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माएको छ भने कांग्रेस र नेकपाबाहेक अब नेपालमा क्षेत्रीय एवं साना दलहरुको औचित्य सकिएकै हो त ? ....... मंसिर १४ गते ५२ स्थानमा भएको उपचुनावमा सामान्यीकरण गर्न सकिने एउटा आम तथ्य के हो भने स्थानीय तहमा यसअघि जसले जितेको थियो, त्यहाँका जनताले प्रायः विपक्षलाई रोज्ने प्रयास गरे । ...... समग्रमा मतदाताको रुझानलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जसले जितेको छ, उसले राम्रो काम गरेन भने आगामी चुनावमा त्यो दललाई खतरा रहेछ ।....... प्रदेश र स्थानीय तहमा ०७४ सालमा सबैभन्दा बढी नेकपाले नै जितेको हुनाले आगामी चुनावमा बढ्ता जोखिम पनि नेकपालाई नै हुनेछ । किनभने, अरु दलहरुले गुमाउने धेरै छैन । आगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिम बढेको भक्तपुर, धरान र चितवनलाई हेर्दा पुग्छ । यही स्थिति रहने हो भने आगामी चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनमै मुस्किल पर्न सक्छ । ....... उपचुनावबाट अर्को पाठ मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले पनि पक्कै सिकेको हुनुपर्छ । ...........
पार्टी एकताको तयारी गरिरहेका राजपा र समाजवादीले पिपरामा चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा पहिले जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाउनुपर्यो । तर, दुई दलको मत एकै ठाउँमा जोडिएको भए उनीहरुको जित निश्चित थियो । आगामी दिनमा संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर अगाडि बढ्छन् या एक्लाएक्लै ? यसले उनीहरुको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।
........ मधेसको अर्को पनि एउटा पक्ष छ । राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरु हुन् । सत्तापक्षलाई भोट नदिने अहिलेकै रुझान कायम रह्यो भने मधेसमा अर्कोपटक त्यहाँको सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाले प्रतिस्थापन नगर्ला भन्न सकिँदैन । .......
मधेसकै चर्चा गर्दा यसपालि सिके राउतको वास्तविक ताकत उजागर भएको छ । मधेसमा सिके राउतको प्रभाव छ भनिँदै आएका बेला उसले पिपरा गाउँपालिकामा ६१६ मतमा चित्त बुझायो । सिके राउतकै गृहजिल्ला सप्तरीको छिन्नमस्ता–७ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले ११ मत पाए । सिराहाको कल्याणपुरमा सिके राउतको पार्टीले १६० मत पायो । जनमत पार्टीले गढिमाई नगरपालिकामा १२ मत, हरिपूर्वामा ५२ मत, बारागढीमा ३ मत, कपिलवस्तुको शिवराजमा २८ मत, महोत्तरीको वलवामा २२३ मत र मोरङको धनपालथानमा ९ मत हासिल गरेको देखिन्छ । ..... सिके राउतको यो पोजिसनलाई हेर्दाखेरि तराई–मधेसमा मध्यमार्गी दलहरुको विकल्पमा सिके राउत होइन, बरु कांग्रेस–नेकपाजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरु नै आउने संकेत अहिलेको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । विगतमा विखण्डनको नारा लगाएर चर्चामा आएका सिके राउतबाट न त क्षेत्रीउ पार्टीहरुले डराउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ, न त राष्ट्रिय पार्टीहरुले ।
...... उपचुनावपछि बहसमा आएका दलमध्ये बाबुराम उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरै रहेको राजपा र नयाँ भनिएका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीहरु हुन् । ...... पोखरा र धरानमा अपेक्षित मत ल्याउन नसकेर खुम्चिुनका बावजुद समाजवादी पार्टीले साझा पार्टीको जस्तो बेइज्यती महसुस गर्नुपरेको देखिँदैन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘उपनिर्वाचनबाट समाजवादी पार्टीका दुईजना नयाँ वडाध्यक्ष थपिएका छन् । यस मानेमा खुशी मान्नुपर्छ । तर, समग्र मत परिणाम हेर्दा
मतदाताको मानसिकता अझै पनि ‘कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने नै देखियो ।
यी दुई दलको विकल्प दिन हामी समाजवादीले अझ धेरै नै मिहेनत गर्नुपर्ने देखियो ।’ ........ मधेसमा उपेन्द्र यादवको प्रभावबाहेक पहाडमा बाबुराम वा अशोक राईहरुको प्रभाव निकै नै कमजोर देखियो । जस्तै– धरानमा संघीय लिम्बुवानले ११३१ मत ल्याउँदा समाजवादीले ७५५ मतमा चित्त बुझायो । कास्कीमा चाहिँ १९२२ मत ल्याएर समाजवादी तेस्रो दल बन्यो । तर, भक्तपुरमा राप्रपा, साझा पार्टी र नेकपा मालेभन्दा पनि पछाडि ३२ मतमात्रै समाजवादीको खातामा पर्यो । खोटाङको साकेलामा १५ मत खस्नु समाजवादी पार्टीका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो । ........ हुन त रविन्द्र मिश्रहरुमा जस्तै उत्साह सिके राउतमा पनि देखिएको छ । चुनावपछि राउतले भनेका छन्, ‘जहाँ ६ जना मान्छे थिएनन्, त्यहाँबाट ६ सय मत प्राप्त भएको छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ र, चुनावी समीक्षाका लागि राउतको पार्टीले शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जमा बैठक बस्ने जनाएको छ । ........ फेरि पनि विवेकशील र साझा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने दुबै पार्टीका नेताहरु सानो समूहमा पनि जसरी मिल्न सकेनन् र फुटे, त्यसको सजायँ यो उपचुनावमा दुबै दलले पाए । कास्कीमा विवेकशीलको हालत साझाको भन्दा पनि खराब भयो । विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले ७७ मतमा चित्त बुझाउनुपर्यो । आफैंमा मिल्न नसक्ने साझा र विवेकशीललाई यसपालि मतदाताले सजाँय दिएकै हुन् । भक्तपुरमा साझा पार्टीको ३९३ मत र धरानमा ११३ मत आउँदा विवेकशीलले उम्मेदवार नै खडा गर्न सकेन । साझा पार्टीबाट अलग हुँदा जति नै ठूलो स्वर गरे पनि विवेकशील ऊभन्दा कमजोर सावित भएको छ । ....... चुनावी रुझानलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुबै ‘रिस्क जोन’ मा देखिन्छन् । आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ । ..... योे उपचुनावलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप जति नै व्याख्या गर्न खोजे पनि अहिलेकै गणितलाई हेरेर नेताहरु मख्ख परेर बस्ने हो भने आगामी चुनाव नेकपाका लागि धरान वा भक्तपुरको जस्तै हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रहरु फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीमा जस्तै रुनुपर्ने हुन सक्छ । ..... जसको केही छैन, उसले केही पनि गुमाउनुपर्दैन । जो सडकमै छ, उसलाई त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ हुँदैन ।
देशले तेस्रो शक्ति खोजेको त हो। तर तेस्रो शक्ति आउनु पनि त पर्यो। २००६ अप्रिल को १९ दिने क्रान्ति गरेर शाही शासन ढालेको नेपाली जनता, चार चार पटक त्योभन्दा भीषण मधेसी क्रान्ति गरेका मधेसका जनता को राजनीतिक चेतना मा कमी छ भन्ने ठाउँ छैन। कमी छ भने नेता हरुमा छ। तेस्रो शक्ति बन्न चाहने नेता हरु आफु आफ़ुमा जाबो बातचीत सम्म गर्न सक्दैनन। कुरा मिलाउने त टाढाको कुरा भो।
कम उमेरले मात्र कोही देशको भविष्य हुन सक्दैन। रविन्द्र मिश्र को विचारधारा, चाहे त्यो राजतन्त्र बारे होस चाहे मधेस बारे, बरु राप्रपा वाला हरु सँग मिल्छ। राप्रपा देशको विगत हो, भविष्य होइन।
सपा र राजपा पार्टी एकीकरण नगरे काठमाण्डु हल्लाउने त टाढाको कुरो भो, मधेस को प्रदेश सरकार नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यो सपा, राजपा सँग साझा अथवा विवेकशील मिल्ने संभावना त छैन तर सीके राउत को जनमत पार्टी भनेको साझा र विवेकशील दुबै भन्दा बढ़ी सफल हो। नया पीढ़ी लाई स्पेस दिनु पर्छ। उता नवलपरासी का पदम रत्न तुलाधर हृदयेश त्रिपाठी मंत्री बनेका त छन तर पार्टी अझै छैन। अहिले सम्म सम्विधान संसोधन नगरेको ओली ले अब चाहिं गर्ला भन्ने ठाउँ छैन। नेकपा ले गर्ला भन्ने प्रयोग असफल भयो, हामी अब फेरि माउ पार्टीमा फरकियौं भनेर अर्को चुनाव अगाडि हृदयेश त्रिपाठी पनि र रामेश्वर राय यादव पनि फर्केर आउने संभावना रहन्छ।
तराईका २२ जिल्ला मा दुई तिहाई को वरिपरि नपुगेसम्म पहाड़ र हिमालका जनजाति रिझाउने संभावना कमै छ। अर्थात पहाडमा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम लाई नपत्याएको होइन कि मधेसमा नै उपेंद्र ले गर्नु पर्ने नगरेको भन्नु पर्छ।
सीके राउत ले मधेस अलग देशको एजेंडा छोड़ेर चुनाव लड्ने फड्को मारे। अब अर्को फड्को मार्नु पर्छ। त्यो भनेको सपा र राजपा सँग पार्टी एकीकरण हो। अहिले त राजनीतिक अस्तित्व को सवाल छ। एक्लै अर्को चुनाव लडेर एउटा पनि सीट नजितेर आफ्नो राजनीति नै समाप्त गर्ने कि उँभो लाग्ने? मधेसका सीमित युवा जमातमा व्यक्ति पुजा (Personality Cult) जपा को उद्देश्य हुन सक्दैन।
होइन, यदि पाकिस्तानको इमरान खान ले जस्तो २० वर्षको बाटो रोजेको हो भने त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने इमरान त्यस यात्राको शुरुवात मा विश्व स्तरका व्यक्तित्व थिए। एकाध चुनाव हार्दै मा इमरान गायब भएर जाने अवस्था थिएन। सीके को त्यो आभा छैन। अर्को चुनावमा जीरो सीट ल्याउने हो भने राजनीति समाप्त हुन्छ।
मुख्य त एजेंडा को कुरा छ। सपा, राजपा र जपा को एजेंडा हुबहु फोटोकॉपी सेम टु सेम छ। अनि संगठन मात्रै फरक किन?
१० प्रदेश सम्म पुग्न नया संविधान सभा नै चाहिन्छ। संविधान संसोधनको बाटो ले देशलाई १० प्रदेश सम्म पुर्याउँदैन।
