के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
लोकतान्त्रिक तवरले बनेको संविधान को घोषणा लाई आधा देशले कालो दिवस को रुपमा मनाउँदैन। लोकतान्त्रिक तवरले बनेको संविधान को घोषणा गर्दा एक दुई सय मान्छे शहीद हुनुपर्दैन। लोकतान्त्रिक तवरले बनेको संविधान देश माथि लादन का लागि एउटा स्वतः स्फुर्त आन्दोलन, एउटा शांतिपुर्वक संचालित आन्दोलन माथि फ़ासिस्ट दमन गरिँदैन। त्यो फ़ासिस्ट दमन को रिपोर्ट लाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक चरित्र भएको प्रधान मंत्री ले दबाएर राख्न सक्दैन।
स्वाभाविक छ यो संविधान अवैध छ। यो समाजवादी होइन फ़ासिस्ट संविधान नै हो। त्यसैले त नेकपा को एक जना शीर्ष पदाधिकारी ले प्रधान मंत्री निवासकै जग्गा आफ्नो नाम मा गर्न भ्याएको छ। पञ्च हरु पनि चोरी गर्दा लुकी लुकी गर्थे। कसैले थाहा पाऊँछन कि भन्ने डर हुन्थ्यो। नेपालका सत्ताधारी फ़ासिस्ट हरु लाई त त्यो डर पनि नलाग्ने रहेछ।
हुन त संविधान सभाले पनि दुई तिहाई ले नै संविधान पास गर्ने हो, र आखिर संसदले कुनै पनि बेला दुई तिहाई ले संविधान संसोधन गर्न सक्छ। संविधान सभा नै किन चहियो? संसद छँदै छ त।
संविधान सभाले संसदले गर्ने प्रत्येक काम गर्न सक्छ। सरकार बनाउन र ढालन सक्छ। संविधान बाहेक का कानुन बनाउन हटाउन सक्छ। तर संसदले संविधान सभाले गर्ने प्रत्येक काम गर्न सक्दैन। संसदमा व्हिप लाग्छ। संविधान सभामा व्हिप जारी गर्न पाइँदैन। भने पछि प्रत्येक संविधान सभा सदस्य ले निर्धक्क भएर बोल्न पाउँछ र मतदान गर्न पाउँछ। संविधान को प्रत्येक धारा र उपधारा बारे प्रत्येक संविधान सभा सदस्य ले बोल्न पाउने भने हुन्छ। त्यो बहस बिना कुनै मतदान हुँदैन। सिंगो संविधान बारे एउटा मतदान हुँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा बारे छुट्टा छुट्टै मतदान हुन्छ।
देशमा राजतन्त्र फर्केर आउँदैन। त्यो पारसले सुनिश्चित बनाइसकेको कुरा। राजतन्त्र को भुत देखाएर देशमा फ़ासिस्ट संविधान लादने काम भयो। नहीं तो गब्बर आ जाएगा भन्ने काम भयो।
देशले संविधान संसोधन होइन संविधान को अवसान खोजेको हो। देशले नया संविधान सभा नै खोजेको हो।
त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो के हो? देशले नया संविधान सभा नै खोजेको छ भनेर जनताको मा जाने। मैंडेट लिने। सरकार बनाउने र सम्विधान सभाको चुनाव गर्ने।
यो संसोधन गर्न नमिल्ने संविधान हो। प्रयास बेकार छ।
