Monday, March 18, 2019

सीके राउतले अब खेल्न सक्ने भुमिका



जनमत पार्टी को नाम मा अब अगाडि बढ्ने निर्णय गरे पछि अब धरपकड़ को मुसा बिरालो को खेल समाप्त भएको छ। जेल जाने अनि निस्किने। जेल जाने फेरि निस्किने। त्यो अध्याय समाप्त भएको छ।

विवेकशील र साझाले गर्न नसकेको सीके को संगठन ले गर्छ। सीके को संगठन व्यापक छ। नया पुस्ता को सीके प्रति आकर्षण छ मधेसमा। मधेस अलग देश को भावनात्मक नारा र कल्पना जगाउने उद्घोष अब रहेन। अब वस्तुपरक र बढ़ी व्यावहारिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

सीके ले लिखित र मौखिक तवरले मधेस प्रतिको विभेद को जस्तो विश्लेषण गरेका छन त्यो मधेस आन्दोलनको इतिहास मा अभुतपूर्व छ। पठनपाठन मा लागेको रिसर्च गरिरहेको विज्ञ ले जस्तो लेखे बोलेका छन। एउटा इतिहासकारले जस्तो मधेसको इतिहास लेखेका छन। त्यस आधारमा सीके को बहुआयामिक प्रतिभा सामुन्ने आएको छ। यो नेहरू ले पुस्तक लेखे जस्तो, वीपी कोइराला ले लेखे जस्तो। त्यो केटेगरी को प्रतिभा देखिएको हो।

त्यति मात्र हुँदो हो त राजनीतिक पहुँच सीमित नै हुँदो हो। सीके ले संगठन निर्माण गर्नमा पनि विलक्षण प्रतिभा देखाएका छन। विज्ञ होइन वास्तवमैं राजनेता नै हुन भन्ने प्रष्ट पारेका छन।

अहिलेसम्म मधेस अलग देशको नारा मुनि जे जति राजनीतिक उर्जा जम्मा भएको छ त्यो केही पनि खेर गएको छैन। र अहिलेको कदमले मधेस अलग देश को आईडिया लाई दफ़न गरेको भन्न पनि मिल्दैन। मधेसका जनता मधेस अलग देश को नारा का साथ मधेस बंद गरोस त आजको भोलि जनमत संग्रह पाइने हो। तर मधेस त्यहाँ रहेको देखिएन। कमसेकम अहिले देखिएन।

१० अथवा २० वर्ष पछि मधेसको सेंटिमेंट बदलिएछ भने मधेस अलग देश बन्न सक्छ। मैले देखेको तर त्यसका लागि विश्व राजनीति मा बर्लिन को पर्खाल भत्किने साइज को भुकम्प आएर भारत र चीन एक बाट १०-२० देश बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको संभावना म देखिराखेको छैन। बरु दक्षिण एशिया को राजनीतिक एकीकरण हुने संभावना बढ़ी छ।



भने पछि नेपालको दायरा भित्र चुनावी राजनीति को बाटो खुलेको हो।

संगठन निर्माण को कुरा छ। यो जति बढ़ी राम्रो गर्न सकियो जति बढ़ी गर्न सकियो त्यति टाढा पुगिने हो। फोरम र राजपा सँग एकीकरण नै गर्ने हो भने पनि अहिले व्यापक संगठन निर्माण नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

अब मोटामोटी फोरम, राजपा र जनमत पार्टी को एजेंडा र आधार बेस उस्तै उस्तै देखियो। ओवरलैप (overlap) भयो। भने पछि एकीकरण गर्नै पर्छ। नत्र भने चुनावी घाटा पनि छ, राजनीतिक घाटा पनि छ। फोरम र राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन को मुद्दा नै अब जनमत पार्टी को मुद्दा बनेको छ।

त्यस मुद्दा को वरिपरि जनमत गोलबंद गर्ने काम सीके ले गर्नुपर्छ। फोरम र राजपा का नेता हरु संविधान संसोधन त भन्छन तर त्यसका मुद्दा हरु भित्र पस्दैनन। बुंदा बुंदा मा गएर, आफ्ना तर्क हरु निरन्तर पेश गरेर जन अभिमत आफ्नो पक्षमा पार्दै जानुपर्ने हुन्छ। नेकपा का लागि निल्नु न ओकल्नु पार्दिनुपर्ने हुन्छ।

गाड़ी को बिभिन्न गियर जस्तै राजनीतिक संगठन को पनि बिभिन्न गियर हुन्छ, हुनुपर्छ। अहिले आंदोलन पनि होइन, चुनाव पनि होइन। अहिले त वार्ता को स्पिरिट मा जानुपर्ने हुन्छ। केपी ओली ले गर्दैन भने डेढ़ वर्षमा प्रचंड प्रधान मंत्री भए पछि गर्छ कि भन्ने सोच्नु पर्ने हुन्छ। वार्ता मा जाँदा दुबै पक्षले एकले अर्को कुरा सुन्न भरमग्दुर प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। मीडिया मा पोस्चरिंग गरेर हुँदैन।

संगठन निर्माण देखि लिएर संविधान संसोधन को वार्ता सम्म सीके ले अहम् भुमिका खेल्न सक्छन। संगठन निर्माणमा कम्प्युटर को प्रचुर प्रयोग एउटा प्रयोग हुन सक्छ। तर त्यो दुबै भन्दा ठुलो हो तीन संगठन को एकीकरण। तीन पार्टी को एकीकरण ले संगठन निर्माण पनि गर्छ, संविधान संसोधन को संभावना पनि बढाउँछ, र संविधान संसोधन गर्न बाँकी रहने मुद्दा हरु बटुलेर त्यस पछिको चुनाव स्वीप गर्न पनि सघाउँछ।

एकीकृत पार्टी को नाम: राष्ट्रिय जनमत फोरम?

सरकारसँगको सहमति ऐतिहासिक : सिके राउत
सिके राउत नेतृत्वको पार्टीको नयाँ यात्रा: बैठक सकिएलगत्तै जे देखियो
सीके राउत बने ‘जनमत पार्टी’को अध्यक्ष, को–को छन् केन्द्रीय समितिमा (नामावलीसहित)
नागरिकतासहितको गुपचुप बैठकको तरङ्ग फैलाउने निर्णय
यस्तो हुनेछ सिके राउतको पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह
सिके राउतको वास्तविक चरित्र देखियो!
‘जनमत पार्टी’ को अध्यक्ष बने सिके राउत












स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनद्वारा ‘जनमत पार्टी’ गठन : ‘जनमत दो आजादी लो’
सीके राउत की तुलना प्रचण्ड के साथ नहीं हो सकताः डा. भट्टराई

Saturday, March 16, 2019

एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ

फोरम, राजपा र सीके राउतको संगठन लाई एकीकृत गरेर बनाइएको एउटै राजनीतिक पार्टीले देशको राजनीति मा निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ। संघर्ष काठमांडु को सत्ता सँग मात्र छैन। संघर्ष आफ्नो पक्ष भित्र पनि छ। बाह्य र आतंरिक दुबै किसिमको संघर्ष गर्न तैयार हुनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो संविधान सभाको अन्त्य तिर चितवन बाहेक एक मधेस दो प्रदेश को प्रस्ताव आउदा स्वीकार नगर्नु गल्ती थियो भनेर आत्मालोचना गरेको खोइ मधेसी नेता हरुले? जनतासँग अंतिम बलिदान को अपेक्षा राख्ने, आफुसँग भने सकुशल वार्ता गर्ने कलाको पनि अपेक्षा नराख्ने?

सात प्रदेश को नक्शा जुन अंततः पारित पनि भयो र लागु पनि भयो त्यो पहाड़ी पार्टीका नेताहरुले कोरेको हुँदै होइन। पोखरा बाहेक प्रत्येक प्रदेश राजधानी मधेसमा राखिएको छ। मधेसलाई माइनस नै गर्ने ध्येय हो भने राजधानी सकेसम्म मधेसमा नराख्ने सोच हुनुपर्ने। छैन। त्यो त स्थायी सत्ताका ब्यूरोक्रैट हरुले कोरेको नक्शा हो। काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ मात्र जाने सोंच हो। सात प्रदेश को नक्शा त स्थायी सत्ताले कोरेको नक्शा हो। विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, सुर्खेत, धनगढ़ी: प्रदेश राजधानी जति सबै मधेसमा। एउटा पोखरा चाहिं परेन। तर पोखरा लाई दुर्गम ठाउँ भन्न मिल्दैन।

एक मधेस एक प्रदेश, पछि एक मधेस दो प्रदेश खोजेका हरुले अन्त्यमा त देशका सात मध्ये ६ वटा प्रदेश पाएको देखियो। सात मध्ये ६ वटा राजधानी।

काठमाण्डु निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पछि देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी काठमाण्डु बाट सरेर मधेस पुग्छ स्वतः कुरा। भने पछि संघीयता को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि सात मध्ये ६ राजधानी मा। देशको अर्थतंत्र को सेण्टर ऑफ़ ग्रेविटी पनि।

मधेस हारेको होइन। मधेस ले केन्द्र मा झण्डा गाड्ने तरखर गर्दैछ।

हाइड्रो हाइड्रो भन्छन। हाइड्रो भन्दा अब सोलर को जमाना आउँदैछ। उर्जा को क्षेत्रमा मधेस नम्बर वन हुन्छ। पोल्ने घाम पो लाग्छ मधेसमा।