- ज्ञानेंद्र शाह ले विघटन गरेको संसद ब्युताउने जुन काम गरे अप्रिल २००६ को जनक्रान्ति पछि त्यो कुनै संविधान सम्मत कदम थिएन। त्यो एउटा नितान्त राजनीतिक कदम थियो। एउटा क्रांति को सुनामी लाई गरिएको सम्बोधन थियो। संविधान भन्दा माथि क्रांति हुँदो रहेछ। थुप्रै देशमा देखिएको, नेपालमा पनि देखिएको कुरा। सीके राउतले खोजेको जनमत संग्रह त्यस केटेगरी को कुरा हो। मधेसमा त्यस किसिमको क्रांति गर्छु र जनमत संग्रह लिन्छु भन्ने सोंच हो।
- जुन मधेस का २२ जिल्ला को कुरा छ त्यस मधेसमा आज ४०% मानिस पहाड़ी मुलका छन। मलेरिया उन्मुलन पछि पहाड़बाट झरेर आएका मानिस छन। जनमत संग्रह यदि भएछ भने ती ४०% ले नेपाल भित्र नै बस्छु भन्ने ठुलो संभावना छ। त्यति मात्र होइन, बाँकी ६०% मध्ये पनि काँग्रेस, कम्युनिस्ट, फोरम र राजपा लाई मत दिने हरु पनि नेपाल भित्र नै बस्छु भन्ने हरु हुन। जनमत संग्रह गर्ने नै हो भने पनि सीके को लाइन को जित हुने संभावना अहिले देखिँदैन।
- तर सीके ले नै उदाहरण दिने गरेका इराक को कुर्दिस्तान, स्पेन को केटलोनिआ, ब्रिटेन को स्कॉटलैंड मा अलग देश चाहने संगठन हरुले राजनीतिक पार्टी खोलेका छन, चुनाव लड़ेका छन, स्पेन र स्कॉटलैंड मा प्रान्तीय सरकार बनाएका, चलाएका छन। सीके राउत ले पार्टी नखोल्ने, चुनाव नलडने कारण के पर्यो?
- म नेपाल सरकार लाई मानदिन भन्ने ठाउँ छ र? सीके को पासपोर्ट कुन देश को हो? सीके ले अहिले वार्ता र सम्झौता गरेको कुन देशको सरकार सँग हो? सीके ले जनमत संग्रह गर भनेर माग गर्दै आएको कुन देशको सरकार सँग हो? सीके राउत नेपाल देशको नागरिक हुन। होइन भने पाँच महिना जेल बसेका होइनन। पाँच महिना अपहरण मा बसेका हुन।
- नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफ्नो मानव अधिकार फिर्ता दिने गरी नेपाल सरकार सँग सम्झौता गर्न पाउँदैन। किनभने त्यो अधिकार ओली सरकार ले दिएको कुरा होइन। त्यो त संविधानले दिएको कुरा हो। त्यो संविधानको रक्षा गर्नु ओली सरकार को र त्यस्तो प्रत्येक सरकार को प्रथम कर्त्तव्य हो। सीके राउत लाई जनकपुर एयरपोर्ट मा स्वागत गर्न आएको भीड़ले कुन नारा लगायो भन्ने तर्क वितर्क नै गैर लोकतान्त्रिक हो। नारा जुन सुकै लगाउन पाइन्छ।
- सीके राउत ले सम्झौता गरेर आफ्नो खुद को वाक स्वतंत्रता त हनन गर्न पाउँदैनन भने सीके ले नेपाल सरकार सँग सम्झौता गरेर आफ्नो कार्यकर्ता हरुको वाक स्वतंत्रता हनन गरिदिन पाऊँछन भन्ने सोंच नितांत गैर लोकतान्त्रिक चरित्र हो।
- रेशम चौधरी लाई जन्म कैद को घोषणा ले नेपालमा विधिको शासन नरहेको देखाएको छ। आरोप लागेको व्यक्ति लाई सजाय घोषणा गर्दा त्यस व्यक्ति लाई अदालतमा उपस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ। गरिएन। टीकापुर दुर्घटना सँग सांसद रेशम चौधरी लाई जोड्ने प्रमाण हरु अदालतमा प्रस्तुत गरिएको कसैलाई थाहा छैन। त्यस अदालती निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतले प्रक्रिया नपुगेकै आधारमा उल्टाउनु पर्ने हुन्छ।
- काठमांडु को सत्ता ले मधेस आन्दोलन सँग सम्झौता गर्ने तर सम्झौता पालना नगर्ने कति पटक गर्यो गर्यो। दर्जन पटक होला अहिलेसम्म। मधेस आन्दोलनले यदि त्यही व्यवहार देखाए काठमांडु को सत्ता ले अचम्म मान्ने त्यस्तो के कारण पर्यो?
- ओली सरकार सँग मधेसको पक्षमा संविधान संसोधन गर्ने इमान्दारिता हुँदो हो त एक वर्ष पर्याप्त समय होइन र? बरु फोड़ र राज गर को व्यवहार छ। फोरम लाई सत्तामा काखी च्याप्ने, राजपा लाई पाखा लगाउने व्यवहार देखियो। दुबै सँग एकै पटक वार्ता गर्ने प्रयास देखिएन।
- सीके राउत को तर्क नै त्यही रहिआएको छ। काठमांडु को सत्ता लाई मधेस आन्दोलनले विश्वास गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखेन।
- तर कुरा यहाँ राजनीतिक तर्क को छैन। कुरा यहाँ राजनीतिक रणनीति को छ। कुरा यहाँ टैक्टिस को छ।
- सीके ले आफ्नो संगठनलाई एउटा नया मोड़मा लान सक्नुपर्छ। प्रचंड ले आफ्नो संगठन लाई हिंसाको बाटो त्याग्न लगाए। सीके ले जनमत संग्रह गर्न गराउन पनि संविधान संसोधन नै गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पार्टी नै खोल्नुपर्छ, संगठन नै विस्तार गर्नुपर्छ, चुनाव नै लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अहिले का लागि जनमत संग्रह टाढा को लक्ष्य भयो। नजिक को लक्ष्य भनेको नेपाल सरकार सँग गरेको सम्झौता पालन गरेर संगठन विस्तारमा लाग्नु हो।
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है
