Monday, March 11, 2019

सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो



सिके राउतलाई ‘नेपालमा बस्न दिने’ ११ बुँदेको चिरफार!
राजपाका कारण अब प्रदेश २ को सरकार ढल्छ कि टिक्छ?
कांग्रेसको प्रश्न : गृहमन्त्रीलाई पत्याउने कि सिके राउतलाई?



सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दियो : रामचन्द्र पौडेल
सहमतिपछि सिके राउतको गतिविधिले शंका उब्जायो : बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रश्न : जनकपुरमा के भएको हो?
सिके राउत : ७ सवाल, ३ सरप्राइज!
‘सिके राउतले ओकलेको विष फिर्ता भएको छैन’
स्वतन्त्र मधेसको नाराबारे गृहमन्त्री भन्छन् : अन्तिम विदाई कार्यक्रम हो
घन्कियो ‘स्वतन्त्र मधेस’ र ‘जनमत संग्रह’ ! गृहमन्त्री भन्छन्- कुरा पुरानै ठाउँमा जान्छ
बुद्धिजीवीको तर्क- सिके राउत ‘कार्ड’को खेलो अब सिद्धियो

सहमति को भाषाले सहमति जनमत संग्रह का लागि भएको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको अहिलेको संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्ने भनिएको छ। माओवादी भनेकै बन्दुक को बलमा राज्य कब्ज़ा गर्ने संगठन हो। त्यस्तो संगठन शान्ति प्रक्रियामा आउनु एउटा ठुलो मोड़ थियो। सीके को संगठन ले मधेस अलग देश नै भन्दै आएको हो। जनमत संग्रह नै भन्दै आएको हो। तर त्यो फेज अब समाप्त भएको मान्नु पर्छ। जसरी कि माओवादी को हिंसात्मक फेज एक समयमा आएर समाप्त भयो। सीके ले अब आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउने बेला आएको छ। आफ्नो संगठन लाई एउटा मोड़ दिनुपर्ने अवस्था हो यो। मधेसीलाई समानता र समृद्धि दिलाउने उद्देश्य प्राप्ति का लागि यो कदम चाल्नुपरेको भन्न सक्नुपर्छ। मुख्य उद्देश्य मधेस अलग देश त कहिले पनि थिएन। मुख्य उद्देश्य त जहिले पनि मधेसीलाई समानता र समृद्धि दिलाउने भन्ने नै थियो। त्यो उद्देश्य लाई सीके ले झन बलियो सँग समायेका छन। आफ्नो मुख्य उद्देश्य लाई दरो सँग समाएर राजनीतिक धरातल को तथ्यपरक विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार स्ट्रेटेजिक र टैक्टिकल कदम हरु चाल्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने संगठन भुमरीमा फस्छ।


‘स्वतन्त्र मधेश’को पक्षमा नरहेको राजपाको स्पष्टिकरण : डा.राउतसँगको सम्झौताको जानकारी माग
प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनौं : प्रचण्ड
‘फ्रि मधेश’को झण्डासहित हजारौं समर्थकद्वारा डा.राउतलाई स्वागत
फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिनेछ : लक्ष्मण थारु
‘जनअभिमत’ भनेको ‘जनमत संग्रह’ होइन : गृहमन्त्री
डा.राउतको ११ बुँदे सहमतिले कन्फयूज हुनेहरु यो भिडियो हेर्नुस्
डा.राउतको ११ बुँदे सहमतिले मधेशलाई यस्ता ११ फाइदा
रेशम चौधरी जब जेलभित्र रोए..... (जन्मकैदको फैसलापछि कुराकानीमा आधारित)
थुनामुक्त भएका डा.राउतलाई सरकारी सुरक्षागार्ड



जयमधेश – समर्पणवादी सोच में विलीन : रणधीर चौधरी
‘स्वतन्त्र मधेश’ गठबंधन के फौज ने डा. राउत का किया शाही स्वागत
डा.राउत और सरकार बिच हुये सम्झौता से मधेसी नेताओं का शिरदर्द बढा



जनमत संग्रहको रोइलो किन? सिके राउत प्रकरणले तरङ्गित बनेको राष्ट्रिय राजनीति
सरकार–राउत सम्झाैतामा भाषालाई दुवैले फरक व्याख्या गर्नु खतराको संकेत : कांग्रेस सांसद
राउतका समर्थकलाई प्रदेश सरकारको चेतावनी– 'फेरि यस्ताे हर्कत दाेहाेर्‌याए सहन्नौं'
सरकार–राउत सहमति अस्पष्ट : भट्टराई
राउतको प्रदर्शनबारे ओली-दाहालको समीक्षा राउतलाई शंका गर्नुपर्दैन : प्रधानमन्त्री

Friday, March 08, 2019

सीके र चुनावी अंकगणित

अहिलेको नेपालको संविधानमा अलग देश का लागि जनमत संग्रह गर्न पाउने कुनै प्रावधान नै छैन। त्यति मात्र होइन कुनै प्रदेश सरकारले त्यस किसिमको जनमत संग्रह गर्ने प्रयास मात्र गरे केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ। भने पछि लक्ष्य जनमत संग्रह नै हो भने पनि पहिलो लक्ष्य त्यस किसिमको संविधान संसोधन हो। त्यसका लागि मधेसी समुदाय को जनमत बटुल्नु पर्यो र जनजाति समुदाय लाई पनि रिझाउन सक्नुपर्यो।

भने पछि पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार अनि पहाड़ पस्ने। फोरम, राजपा र राउत को गठबंधन एकीकरण गरेर यदि एउटै पार्टी बनाइन्छ भने अहिले संविधान संसोधनको पक्षमा शक्ति जम्मा हुन्छ। र संसोधन हुन बाँकी रहने कुरालाई अर्को चुनावमा एजेंडा बनाउन पाइयो। त्यो एकीकृत पार्टीले स्वीप गर्छ। मधेस र थरुहट मा स्वीप गर्यो भने काँग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सँग पहाडमा प्रतिस्प्रधा गर्न बाध्य हुन्छ।

फोरम, राजपा र राउत को गठबंधन एकीकरण गरेर यदि राष्ट्रिय फोरम नामको पार्टी बन्छ भने र त्यो पार्टी ले मधेसका २२ जिल्लामा ६५% मत र सीट लिन्छ भने र पहाडमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट ले ५०-५० सीट र मत बाड़न पुग्छन भने राष्ट्रिय फोरम देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति पो बन्छ त।

त्यस अवस्थामा माग राख्ने होइन आफ्नो माग आफै पुरा गर्ने अवस्था आउँछ। भने पछि मधेसी समुदाय लाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गर्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै फोरम, राजपा र राउत को गठबंधन एकीकरण गरेर एउटै एकीकृत पार्टी बनाउनु हो। संगठन विस्तार गर्नु हो।

हृदयेश को स्वतंत्र राजनीतिक समुह लाई पनि मिसाउँदा चार जना सह-अध्यक्ष हुने पो हो कि?