अगर बात समानुपातिक समावेशी की है तो मधेस के जो (लालु के शब्द में) भुराबाल हैं वो तो पहाड़ के बाहुन क्षेत्री से कम नहीं। लेकिन पहाड़ के बाहुन क्षेत्री ने अपने आप को चालाकी से खस के साथ एक क्लस्टर बना लिया है। खस को आरक्षण की जरुरत है लेकिन बाहुन क्षेत्री को नहीं। उसी तरह मधेस के भुमिहार, राजपुत, बाभन, लाला को आरक्षण की जरुरत नहीं है। जिन्हें है उन्हें है।
तो जातपात का जो सामाजिक यथार्थ है उस पर विश्लेषण जरुरी है। उसके आध्यात्मिक पक्ष पर विश्लेषण जरुरी है। सिर्फ मधेसी का देश बनाते हैं तो फिर वहाँ भी अगर बिभेद ही हुवा तो मधेसी का अलग देश बनाना बिभेद का समाधान नहीं है, क्या ये प्रमाणित नहीं होता?
सीके राउत को लड़ाइ वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार का लागि हो भने ठीक छ। सीके को मानव अधिकार अवश्य हनन भएको छ। तर सीके को घोषित लड़ाइ त मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यस घोषित लड़ाइ का बारे मा सीके को विश्लेषण अपुर्ण छ, घोषित लक्ष्य सम्म पुग्ने कुनै रोडमैप नै छैन। भएको विश्लेषण र रोडमैप बारे व्यापक छलफल र तर्क वितर्क भएकै छैन। लोकतान्त्रिक बहस त कदम कदम मा हुनुपर्छ।
सीके ले सारेको रोडमैप अपुर्ण पनि छ र त्रुटिपूर्ण पनि। मधेसी विरूद्ध विभेद अवश्य छ तर त्यस समस्याको समाधान सीके सँग छैन। सीके ले आफ्नो रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा उपयुक्त बाटो एउटा पार्टी दर्ता गराएर अर्को चुनाव लड्ने सुरसार गर्नु हो।
सीके ले सैद्धांतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। मधेसी समुदाय के नेपाल को अथवा विश्व को एक्लो समुदाय हो जसले समानता पाएको छैन? अवश्य पनि हैन। भने पछि सीके को औषधि मधेसी का लागि मात्र होइन त्यस्तो प्रत्येक समुदाय का लागि उपयुक्त हुने हुनुपर्छ। मधेसी भित्र कै दलित, थारू, मुसलमान, महिला सबै लाई काम लाग्ने औषधि हुनुपर्यो। पहाडका जनजाति का लागि पनि उपयुक्त औषधि हुनुपर्यो।
सीके ले रणनीतिक गृहकार्य गर्नुपर्छ। सीके को अंतिम लक्ष्य के हो? त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? त्यस रोडमैप का विभिन्न चरण हरु के के हुन? त्यस्तो प्रत्येक चरण का लागि उपयुक्त रणनीति के हो? अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्न चाहने हरु विपक्षी होइनन। विपक्षी मानन भएन। यदि अंतिम लक्ष मधेस अलग देश नै हो भने पनि पार्टी दर्ता गर्नै पर्छ, चुनाव लड्नैपर्छ। सही अंतिम लक्ष्य मधेसी ले समानता पाउनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल भित्र संघीयता र समावेशिता को बाटो त्यो लक्ष्य सम्म पुग्ने प्रत्येक प्रयास गर्नै पर्छ।
