नेपालमा आर्थिक क्रांति को फार्मूला: लैंडलाइन उछिनेर एकै पटक मोबाइल फ़ोन

धनी देशका नाम चलेका कॉलेज विश्वविद्यालय बाट डिग्री प्राप्त नेपाल बनाउँछु भनेर तम्सिएका थुप्रै व्यक्तित्व हरु ले बुझ्नुपर्छ त्यस्ता डिग्री हरु २०१७ साल देखि नै प्रशस्त थिए नेपालमा। विदेशी डिग्री को बेफाइदा: नेपाल जस्तो देशले जे कुरामा पनि पश्चिम देशको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने भेड़ा सोंच। क्रिटिकल थिंकिंग चाहिन्छ, आउट ऑफ़ the बॉक्स थिंकिंग चाहिन्छ। रिजल्ट दिने execution चाहिन्छ। पश्चिम ले हिडेको बाटो ले ग्लोबल वार्मिंग दियो। वायुमंडल ततायो अमेरिका युरोप ले, बरफ पगलियो नेपालको हिमालमा। यो पृथ्वी ले एउटा ग्लोबल वार्मिंग धान्न सक्दैन, अर्को पनि ग्लोबल वार्मिंग को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

Knowledge र टेक्नोलॉजी हो। निकट भविष्य मा यस्ता प्रविधि हरु सामुन्ने आउँदैछन त्यसको तुलना मा इंटरनेट नै पनि सानो देखिनेछ। अहिलेसम्म को इंटरनेट। साइंस फिक्शन मा स्पेस ट्रेवल मा शार्ट कट को नाम हो वर्महोल (wormhole) । देश विकासमा त्यस्ता विभिन्न वर्महोल हरु देखिन्छन। चाडै धेरै विकास गर्ने तरिका हरु।

भारतीय सँग फ़ोन थिएन। तर उसले बेलायती/अमेरिकी ले जस्तो पहिला लैंडलाइन लिएन। एकै चोटि मोबाइल फ़ोन समायो। त्यो विकासको प्रयासमा एउटा वर्महोल नै हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मा अहिले रवांडा नंबर एक देश देखिएको छ। बाटो पुल बन्ने कहिले कहिले ड्रोन देशको कुना कुना मा पुगिसक्यो। टॉप quality शिक्षक ट्रेन गर्न समय लाग्छ। तर भएका टॉप क्वालिटी शिक्षक लाई प्रत्येक गाउँ सम्म डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्फ़त पुर्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि क्रांतिकारी हो डिजिटल टेक्नोलॉजी। डाक्टर ले नाड़ी छामेर, कम्पाउंडर ले रगत सैंपल लिएर गर्ने परिक्षण हरु अब मोबाइल एप्लीकेशन ले गर्ने भइसके। औषधि चाहि ड्रोन ले पुर्याउ।

राजनीतिक क्षेत्र मा सरसफाई गर्न सके विकासले गति लिने देखिन्छ। The stars are aligning.

मधेसी ले समानता पाउने बाटो: संघीयता/समावेशिता कि अलग देश?

फोरम-राजपा ले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ भने मधेसी ले करीब करीब राजनीतिक समानता पायो। तर त्यो संविधान संसोधन हुन नदिनु नै काठमांडु को स्थायी सत्ता, पहाड़ी जनसमुदाय र तीन पहाड़ी पार्टी को प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने सीके राउत को दाबी हो। संघीयता/समावेशिता मधेसी ले खोजेको बाटो होला तर त्यो संघीयता/समावेशिता पाएको हो त मधेसी ले चार चार पटक क्रांति गरेर? सीके को प्रश्न हो त्यो। संघीयता/समावेशिता को बाटो समानता पाउन सकिँदैन भन्ने सीके को तर्क होइन। काठमांडु को उपनिवेशी स्थायी सत्ता ले संघीयता/समावेशिता लागु नै हुन दिँदैन भन्ने तर्क हो सीके को।

भन्नु को अर्थ फोरम-राजपा ले प्रयास नै नगर भन्ने कथन होइन। तिम्रो अहिले सम्म को प्रयास विफल रह्यो भन्ने स्पष्टोक्ति हो। कथन त सही हो। मेरो कथन फोरम-राजपा को प्रयास सही र जायज छ र दुबै ले अझै पनि हरसंभव प्रयास गर्नुपर्छ। संविधान संसोधन का लागि जति सुकै ठुलो चुनावी जित का लागि लागि पर।

मधेसी को नागरिकता समस्या बड़ो विकराल छ। तर त्यसको समाधान आधुनिक प्राविधि ले सामुन्ने ल्याइसकेको छ र त्यो छिमेकी देशले व्यवहारमा ल्याइसकेको कुरा हो। प्रत्येक भारतीय को बायोमेट्रिक आईडी बनेको छ। र त्यो डेटाबेस बंगलोर मा सुरक्षित छ। भारत सँग सहयोग मागेर त्यसै गरी प्रत्येक नेपाली को बायोमेट्रिक आईडी बनाउनुपर्छ अनि दुबै डेटाबेस ले एक ले अर्को सँग कुरा गर्ने बनाउनु पर्छ। त्यसपछि एउटै व्यक्ति ले दुई देशको नागरिकता लिने समस्या पनि जीरो र राज्यले कसैलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गर्ने समस्या पनि जीरो। यस व्यवस्था ले नागरिकता समस्या मात्र समाधान गर्दैन, law and order मा पनि ठुलो सघाउ पुर्याउँछ, र भारत को देखासिखि नेपाल ले पनि गरीबी रेखा मुनि रहेका हरु का लागि विशेष कार्यक्रम हरु गर्न पायो। मोदी से सिखो।

नागरिकता समस्या समाधान, प्रत्येक मधेसी ले मतदान। बस। अनि लोकतंत्र ले गति लिन्छ। बायोमेट्रिक आईडी बने पछि नेपाल भित्र का ३ करोड़ र नेपाल बाहिर का ३ करोड़ नेपाली सबै ले ऑनलाइन वोटिंग गर्ने व्यवस्था गरे पछि लोकतंत्र दौड़िन थाल्छ। अनि आर्थिक वृद्धि दर ले १०% नाघछ।