Thursday, October 19, 2017

फोरम ले जनजाति लाई अपील गर्न सकेको खोइ ?



अशोक राई गायब सरह भएका छन। संघीयता र समावेशिता को मुद्दा मा यस संविधानमा कसरी बेइमानी भएको छ र हुनुपर्ने के हो त्यस बारे फोरम ले पहाडका जनजाति लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सम्म गरेको देखिएन। रणभुमि विपक्षी लाई छोड़ि दिए जस्तो देखियो।

गच्छेदार काँग्रेस पसे तर लोकतान्त्रिक फोरम ले पहिचान छोड्न मानेन र फोरम नेपाल तर्फ लम्केको छ। पहिचान छोडेको गच्छेदार ले मात्र होइन प्रचंड ले पनि हो। माओवादी लाई समर्थन गर्दै आएका पहाडका जनजाति ले अब प्रचंड लाई छोडेर अशोक राई लाई समात्नु पर्यो। तर त्यसो हुन का लागि नेताले हात अगाडि बढाउनु पर्छ।

दुई ध्रुव को सट्टा तीन ध्रुव मा जान लागेको हो कि देशको राजनीति? एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा हरु अर्को, अनि फोरम-राजपा-जनजाति।

तर संघीयता र समावेशिता को कुरा गर्ने ले पनि त्यसलाई दोस्रो दर्जा को मुद्दा बनाउनुपर्छ। प्रथम मुद्दा आर्थिक मुद्दा नै हो। मोदी ले त्यसलाई विकास भन्छन। बाबुराम ले त्यसैलाई समाजवाद भन्छन।

भने पछि एमाले-माओवादी एक ठाउँ, काँग्रेस-राप्रपा अर्को र फोरम-राजपा-नया शक्ति तेस्रो ध्रुव -- हुनुपर्ने त्यसो हो मुद्दा का हिसाबले। विवेकशील साझा त पीढ़ी नै अर्को।

फोरम ले जनजाति लाई स्पष्ट सँग भन्न सकेको छैन। संविधानमा हुनुपर्ने के हो र त्यहाँ सम्म पुग्ने रोडमैप के हो? स्पष्ट भन्न सकेको छैन। नारा र बुदा को तह मा ल्याउनु पर्छ डिस्टिल गरेर।

फोरम, राजपा र गच्छेदार बिनाको लोकतान्त्रिक फोरम ले मिलेर पश्चिम तराई मा पनि पुर्वी तराई जस्तै नतिजा देखाउन सक्छ। सक्यो भने बल्ल तेस्रो कदम पहाडका जनजाति हुन। पहाडका जनजाति पर्खेर बसेका छन। पहिला तिमी हरु मधेसमा गरेर त देखाउ भन्ने छ। बरु फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम ले अहिले को अहिले पार्टी एकीकरण गरिहाल्ने पो हो कि? २ नंबर प्रदेशमा त भइ पनि सक्यो। लोकतान्त्रिक फोरम का जिल्ला अध्यक्ष हरु धमाधम फोरम मा प्रवेश गर्दैछन।



Monday, October 16, 2017

चुनाव पछि संविधान संसोधन का लागि चाहिने अंक गणित



एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउन भएन। त्यो मुख्य कुरा हो। बहुमत आएन भने ती दुई को एकीकरण पनि हुँदैन र गठबंधन पनि भत्किनछ। फोरम-राजपा गठबंधन ले लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु जरुरी छैन। सीट तालमेल मात्र गरे भो। तर एक पद एक उम्मेदवार गर्नु पर्छ। होइन भने एमाले-माओवादी गठबंधन ले बहुमत ल्याउने संभावना बढेर जान्छ। ओली प्रधान मंत्री हुनु भनेको ५ वर्ष का लागि संविधान संसोधन नहुनु हो।

फोरम-राजपा ले संविधान संसोधन लाई प्रमुख मुद्दा मान्नु पर्ने शर्त मा लोकतान्त्रिक गठबंधन को सदस्यता लिनु नै शायद उचित बाटो हो। लोकतान्त्रिक गठबंधन ले सरकार बनाउने किसिमको बहुमत ल्याउने र त्यस गठबंधन मा माओवादी लाई जोड्दा संविधान संसोधन का लागि चाहिने दुई तिहाई पुग्नु पर्यो। भने पछि एमाले लाई एक तिहाई मुनि धकेलन सक्नु पर्यो।

विवेकशील साझा ले काठमाण्डु उपत्यका, पोखरा, झापा, चितवन आदि शहरी क्षेत्र मा एमाले लाई राम्रो धक्का दिन सक्नु पर्यो। अनि खुम्चिन्छ एमाले।

माओवादी मधेसमा सखाप भयो नै। अब पहाडमा पनि जनजाति फोरम तर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ। प्रचंड ले पहिचान छोड्यो भन्ने छ। यस पटक फोरम ले पहाडमा खाता खोल्छ।