तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावको संभावित मैंडेट: फोरम र राजपा एकीकरण गर

प्रदेश नम्बर २ निर्वाचन प्रक्षेपण : पहिलो काँग्रेस, दोश्रो राजपा र तेश्रो एमाले हुने https://t.co/nphi7d9ajQ via @todaykhabar

— Paramendra Bhagat (@paramendra) September 21, 2017

हुन त नतिजा आउन बाँकी छ। तर यस एग्जिट पोल लाई आधार मान्ने हो भने यस तेस्रो चरणको चुनावको मैंडेट फोरम र राजपा एकीकरण गर भन्ने देखिन्छ। दुई तिहाई राजपा र एक तिहाई फोरम ले लिने गरी नया किसिमले संगठन निर्माण गर्दा हुन्छ। गच्छेदार को त बेहाल छ। राजपा सँग एकीकरण नगरी नहुने जस्तो देखिन्छ। उपेंद्र यादव ले पार्टी मा नंबर दुई पोजीशन पाउनु पर्छ। यसरी एकीकरण गरिएको पार्टी ले ७५ जिल्ला मा चुनाव लडन सक्छ। प्रदेश सभा र संसदको चुनाव का लागि यो एकीकरण अपरिहार्य छ।

उपेंद्र यादव समाजवादी भन्ने हो भने हृदयेश त्रिपाठी त सोभियत संघ को बेलाको मॉस्को मा ट्रेनिंग प्राप्त समाजवादी हो। हृदयेश राजपा मा अटाउंछ भने उपेंद्र किन अटाउंदैन?

एकीकरण को प्रमुख कारण संविधान संसोधन हो। यसरी एकीकरण गरेको पार्टी ले राम्रो चुनावी नतिजा ल्याउँछ र संसोधनको संभावना निकै बढेर जान्छ।  एकीकृत भए पछि बल्ल यो मधेस को नंबर एक पार्टी बन्छ।

नाम राजपा को लिने। चुनाव चिन्ह फोरम को मशाल।

कसरी चुनिन्छन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति? https://t.co/K5QKddNji6

— Paramendra Bhagat (@paramendra) September 18, 2017

यसरी हुँदैछ नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव, कुल मत-५२७८६ https://t.co/2ml4JTLoNE

— Paramendra Bhagat (@paramendra) September 13, 2017

सीके राउत ले चुनाव लड्ने बाटो किन थुनि दिएको?

मैले यस ब्लॉग मा भन्दै आएको छु, सीके राउत ले चुनाव लड्नुपर्छ। तर के सीके राउतले नेपालमा चुनाव लड़ने अवस्था छ त? सीके राउत अहिंसा, लोकतंत्र र मानव अधिकार को राजनीति गरिरहेको व्यक्ति हो। हिंसा गर्न पाइँदैन। तर अहिंसात्मक तवर ले अर्थात शांतिपुर्वक आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ। त्यसैलाई वाक स्वतंत्रता भनिन्छ। शांतिपुर्वक भेला गर्न पाइन्छ। त्यसैलाई freedom of peaceful assembly भनिन्छ र त्यो आधारभुत मानव अधिकार हो। सीके ले बोलेको लेखेको भरमा उसलाई थुनेको होइन? सीके ले प्रमाणित गरिदिए, नेपालमा लोकतंत्र र मानव अधिकार छैन।

थुने पछि सर्वोच्च अदालत ले छोड्न लगायो। सर्वोच्च अदालत ले मानव अधिकार बुझेको रहेछ। गृह मंत्रालय ले नबुझे पनि। तर कुनै व्यक्ति लाई सर्वोच्च अदालत ले छोड्न लगाइसके पछि फेरि त्यस व्यक्ति लाई हाउस arrest गर्नु सीके राउत को मात्र मानव अधिकार हनन भएन। त्यो त देशको सर्वोच्च अदालत को अपमान भयो। देशको सरकारले देशको सर्वोच्च अदालत लाई मानहानि गरेको भयो। देशमा rule of law नै नभएको देखियो।

फेरि त्यस माथि एउटा जिल्ला को अदालत ले सीके लाई रिहा गरे पछि सीके लाई अर्को छिमेकी जिल्ला मा लगेर त्यही मुद्दा चलाउने नौटंकी! कुनै पनि व्यक्ति लाई, चाहे त्यो चोर डाका लुटेरा होस, एउटा आरोप का लागि एक पटक भन्दा बढ़ी मुद्दा हाल्न पाइँदैन त।

बोल्न नपाउने। लेख्न नपाउने। संगठन बनाउन नपाउने। सर्वोच्च अदालत मा मुद्दा जिते पनि त्यसको कुनै मतलब नहुने, पुलिस ले फेरि आएर समात्ने। योभन्दा बढ़ी अरु के प्रमाण चहियो? नेपालमा लोकतंत्र छैन भन्न लाई?

काँग्रेस लोकतंत्रवादी भन्छ। चुइँक्क बोलेन एक शब्द सीके को मानव अधिकार हनन हुँदा।

मधेस अलग देश भन्न पाइन्छ। किन पाइँदैन? वाक स्वतंत्रता हो। तर नेपालको संविधान ले मधेस अलग देश एजेंडा भएको पार्टी ले दर्ता गर्न पाउने र चुनाव लडन पाउने भन्ने छैन। त्यो त नेपालमा लोकतंत्र नभएको प्रमाण हो।

सीके ले चुनाव लड्नु मा दोष सीके को होइन। नेपालको संविधान को हो। सीके ले पार्टी खोले त्यस पार्टी लाई दर्ता गराइदिने शक्ति त सर्वोच्च अदालत सँग पनि छैन।