Monday, July 17, 2017

महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, सीके राउत र मधेस

मधेस  केंद्रित राजनीतिक विचारधारा को प्रतिनिधित्व मुल रूपले अहिले इ तीन अनुहारले गरेको देखिन्छ: महंथ ठाकुर, उपेंद्र यादव, र सीके राउत। मधेसी मतदाताले मत दिएको खण्डमा पहाड़ी नेतृत्वमा रहेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी ले पनि मधेसलाई च्यानल गरेको भन्नैपर्छ। चाहे त्यसलाई मानसिक दासता को उपमा नै किन नदिउ।

पहाडको संपर्क भाषा संपर्क भाषा हुने, मधेसको संपर्क भाषा संपर्क भाषा नहुने। मुग़ल का समयमा भारतमा रहेको मधेस जो सांस्कृतिक रूपले बोर्डर पारिको भुभाग संग एक छ, जहाँ रोटीबेटी को सम्बन्ध छ। त्यहाँ आयातित नागरिकता कानुन हरु लादने प्रयासले मधेसलाई आधारभुत तहमा अपमान गरेको छ। मधेसीले एक व्यक्ति एक मत नपाओस भन्ने प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल ले संविधान लेखिएको छ।

महंथ ठाकुर र उपेंद्र यादव को असहमति सतहमा जातीय लागे पनि (एउटा फॉरवर्ड ब्लॉक अर्को यादव) वास्तवमा एक जना काँग्रेस पृष्ठभुमि को र अर्को वामपंथी हुनु हो। तर दुबै चश्मा ले मधेसी विरुद्ध विभेद भएको देखेको र मोटामोटी समाधान के हो भन्ने उस्तै उस्तै निर्क्यौल पनि गरेको अवस्था मा सहयात्रा नहुनु गृहकार्य को कमी जस्तो देखिन्छ।



सीके राउत ले मधेसको इतिहास र वर्तमानको गहन विश्लेषण गरेका छन। बौद्धिकता प्रखर छ। संगठन क्षमता उच्च किसिमको देखिएको छ। अहिंसा प्रति अटल विश्वास भएको ले काठमाण्डु मा रहेको राज्य सत्ता ले ओझल पार्न सक्ने संभावना छैन। क्लीन इमेज छ। तर भुराजनीति ले साथ दिँदैन।

गांधी ले पनि अलग देश का लागि नै अभियान चलाएका हुन। तर भारत स्वतंत्र हुनु अगावै दशकौं गांधीको काँग्रेस पार्टीले प्रदेश स्तरमा चुनाव लड्दै जित्दै गएको हो। सीके राउत ले नै उदाहरण दिँदै आएका स्कॉटलैंड र स्पेन जस्ता ठाउँ मा अलग देश विचारधारा का पार्टीले चुनाव लड्ने गरेका छन।

अलग देशको कुरा गर्ने हो भने सीमाना कै कुरा आउँछ। त्यस अलग देशको सीमाना के हुने? मधेस प्रदेश मा त बस्न नचाहेका पहाड़बाट मधेस झरेका हरु ले मधेस अलग देश मा बस्ने इच्छा गर्लान? भने पछि मधेस देशको सीमाना कहाँ सम्म को हुने?

सीके को अभियान ले बरु मधेस केंद्रित दल हरुलाई स्पेस बनाइदिने काम गरेको छ। राज्य सत्ताको सफल आलोचना गरेको छ तर कंक्रीट रोडमैप दिन सकेको देखिँदैन। आदर्शवादी युवाहरुलाई संगठित त गरेको छ तर गंतव्य देखाउन सकेको छैन।

कि त बर्लिन को पर्खाल भतके जस्तो गरी भारत र चीन दुबै १०-२० देशमा विगठित हुने अवस्था आउनुपर्यो। त्यो आउने संभावना कतिको छ?

मुद्दा मात्र राजनीति होइन। संगठन निर्माण मा कमी कमजोरी देखिएका छन।

संविधान संसोधनको अन्योल छ। तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावको द्विविधा छ। मधेसलाई गारहो छ।

Friday, July 07, 2017

राजपा र तेस्रो चरणको चुनाव

प्रचंड सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संविधान संसोधन प्रस्ताव देउबा सरकारले पास गराउन सक्ने किसिमको अंकगणित संसदमा संभव छ। साना दल मंत्रिपरिषदमा बस्न रुचाउलान। एमाले को सहभागितामा गरेको अति उत्तम तर मधेसको स्वाभिमान कुनै एउटा दल लाई धितो दिन सकिँदैन। एमाले बिना पनि संभव छ। मधेसमा जनसंख्या समानुपातिक स्थानीय तह थप्न सर्वोच्च अदालतले रोक्दैन। उही हो, त्यस्तो निर्णय चुनावको नजिकै गर्यो भने रोक्छ। चुनाव निकै अगाडि गरे रोक्न सक्दैन। शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिर्ता आदि त देउबा सरकारले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने सुवर्ण मौका हो।

संविधान संसोधन भएर राजपा तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुनु सबैका लागि राम्रो हो। अझ संविधान संसोधन पछि कॉंग्रेस र राजपा गठबंधन बनाएर चुनाव लड्ने हो भने प्रदेश २ मा एमाले न पहिलो, न दोस्रो, न तेस्रो, न चौथो बन्ने अवस्था आउन सक्छ। काँग्रेस, राजपा, माओवादी र अन्य सत्ताधारी दलहरुले मिलेर पनि लड़न सक्छन। लगे हाथ उपेन्द्र यादव लाई पनि समेटेको राम्रो। एक्लै लड्नु हुन्न भन्ने कुरा उपेन्द्र यादवलाई दुई चरणले देखाइसकेको हुनुपर्छ।

संविधान संसोधन पछिको काँग्रेस ले तेस्रो चरणमा राम्रो गर्छ। देउबा विरुद्ध उनकै पार्टी भित्र उठिरहेका स्वरहरु मत्थर भएर जानेछन।

देशको राजनीति लाई दुई ध्रुवमा लानु श्रेयस्कर छ। एमाले एकातिर, एमाले बाहेक का अर्कोतिर। एमालेको बाटो हो महेन्द्रपथ। संविधान संसोधन पछि प्रदेश र केन्द्रको चुनावकालागि त्यस किसिमको ध्रुवीकरण का लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

तर संविधान संसोधन बिनाको बलधकेल चुनावको प्रयास ले देशलाई विस्फोट तिर लान्छ।

राजनीति संभावना को खेल हो। संभावना हरु खोजिरहनु पर्ने हुन्छ।