Friday, July 07, 2017

राजपा र तेस्रो चरणको चुनाव

प्रचंड सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संविधान संसोधन प्रस्ताव देउबा सरकारले पास गराउन सक्ने किसिमको अंकगणित संसदमा संभव छ। साना दल मंत्रिपरिषदमा बस्न रुचाउलान। एमाले को सहभागितामा गरेको अति उत्तम तर मधेसको स्वाभिमान कुनै एउटा दल लाई धितो दिन सकिँदैन। एमाले बिना पनि संभव छ। मधेसमा जनसंख्या समानुपातिक स्थानीय तह थप्न सर्वोच्च अदालतले रोक्दैन। उही हो, त्यस्तो निर्णय चुनावको नजिकै गर्यो भने रोक्छ। चुनाव निकै अगाडि गरे रोक्न सक्दैन। शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिर्ता आदि त देउबा सरकारले आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने सुवर्ण मौका हो।

संविधान संसोधन भएर राजपा तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुनु सबैका लागि राम्रो हो। अझ संविधान संसोधन पछि कॉंग्रेस र राजपा गठबंधन बनाएर चुनाव लड्ने हो भने प्रदेश २ मा एमाले न पहिलो, न दोस्रो, न तेस्रो, न चौथो बन्ने अवस्था आउन सक्छ। काँग्रेस, राजपा, माओवादी र अन्य सत्ताधारी दलहरुले मिलेर पनि लड़न सक्छन। लगे हाथ उपेन्द्र यादव लाई पनि समेटेको राम्रो। एक्लै लड्नु हुन्न भन्ने कुरा उपेन्द्र यादवलाई दुई चरणले देखाइसकेको हुनुपर्छ।

संविधान संसोधन पछिको काँग्रेस ले तेस्रो चरणमा राम्रो गर्छ। देउबा विरुद्ध उनकै पार्टी भित्र उठिरहेका स्वरहरु मत्थर भएर जानेछन।

देशको राजनीति लाई दुई ध्रुवमा लानु श्रेयस्कर छ। एमाले एकातिर, एमाले बाहेक का अर्कोतिर। एमालेको बाटो हो महेन्द्रपथ। संविधान संसोधन पछि प्रदेश र केन्द्रको चुनावकालागि त्यस किसिमको ध्रुवीकरण का लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ।

तर संविधान संसोधन बिनाको बलधकेल चुनावको प्रयास ले देशलाई विस्फोट तिर लान्छ।

राजनीति संभावना को खेल हो। संभावना हरु खोजिरहनु पर्ने हुन्छ।


Thursday, July 06, 2017

एमाले की रामकुमारी झाक्री लाई संघीय सीमांकन बारे जवाफ



एमाले की रामकुमारी झाक्री लाई संघीय सीमांकन बारे जवाफ 

रामकुमारी जी। लाल सलाम। अभिवादन।

पहिलो कुरा त संघीयता को हो। संघीयता हो के  र चाहिएको किन? र अहिले जे देशमाथि लादिएको छ त्यो संघीयता हो कि होइन? नेपाल जस्तो विविध देश मा सबै समुदाय लाई समानता को अनुभुति दिन संघीयता चाहिएको हो। विशेष गरी दमजम, अर्थात दलित, मधेसी, म जस्तो मधेसी, जनजाति र महिला, तपाईं जस्तो महिला, लाई राज्य बाट संस्थागत रुपमा सयौं वर्ष देखि किनारा लगाउने जुन काम हुंदै आएको छ त्यसलाई समाप्त पार्दै सबैलाई समेटेर लान का लागि संघीयता चाहिएको हो। आरक्षण, जसलाई समावेशिता पनि भनिन्छ, त्यो त्यसकै अर्को पाटो हो।

देश गणतंत्र मा गए पछि चोर ढोका बाट फ़ेरि ज्ञानेंद्र लाई नै राष्ट्रपति बनाए जस्तो गरी देशलाई संघीय भनिएको छ तर जे लादिएको छ त्यो संघीयता हुंदै होइन। पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सरकारभन्दा कम ताकत भएको राज्य सरकार बनाइएको छ। ७५ जिल्ला लाई मेट्नुपर्ने उल्टो ७५ जिल्ला लाई तथाकथित संघीय सीमांकन को केन्द्रविन्दु बनाइएको छ।

कुन प्रदेशमा बस्ने भन्ने निर्णय स्वाभाविक रुपमा जनता आफैले गर्न पाउनुपर्छ। तर अहिले त्यो भएको त छैन। एक मधेस तीन प्रदेश को नारा का साथ चुनाव लडेको नेपाली काँग्रेस, उसले जनताको कुरो सुन्यो त?

संघीयता बाहुन क्षेत्री लाई चाहिएको थिएन। तिन का लागि त केंद्र मा नै चाहिने भन्दा बढ़ी सहभागिता छँदै थियो। र न मर्का परेको हो। त्यसैले संघीय सीमांकनमा बाहुन क्षेत्री बाहेक का को कुरा सुन्नु पर्ने थियो।

तर अन्त्यमा आएर सीमांकन यसरी गरियो कि सात मध्ये ६ प्रदेशमा बाहुन क्षेत्री को वर्चस्व कायम रहोस। र मधेसी लाई लोकतंत्र को आधारभुत मान्यता एक व्यक्ति एक मत बाट वंचित गरिएको छ।

कैलाली कंचनपुर को प्रत्येक गाउँ/शहर लाई भन्न दिउँ, झापा, मोरंग र सुनसरी मा पनि। ५ नंबर प्रदेश का तराई का जिल्ला लाई भन्न दिउँ। कुन प्रदेश मा बस्ने भनेर।