एमाले की रामकुमारी झाक्री लाई संघीय सीमांकन बारे जवाफ
रामकुमारी जी। लाल सलाम। अभिवादन।
पहिलो कुरा त संघीयता को हो। संघीयता हो के र चाहिएको किन? र अहिले जे देशमाथि लादिएको छ त्यो संघीयता हो कि होइन? नेपाल जस्तो विविध देश मा सबै समुदाय लाई समानता को अनुभुति दिन संघीयता चाहिएको हो। विशेष गरी दमजम, अर्थात दलित, मधेसी, म जस्तो मधेसी, जनजाति र महिला, तपाईं जस्तो महिला, लाई राज्य बाट संस्थागत रुपमा सयौं वर्ष देखि किनारा लगाउने जुन काम हुंदै आएको छ त्यसलाई समाप्त पार्दै सबैलाई समेटेर लान का लागि संघीयता चाहिएको हो। आरक्षण, जसलाई समावेशिता पनि भनिन्छ, त्यो त्यसकै अर्को पाटो हो।
देश गणतंत्र मा गए पछि चोर ढोका बाट फ़ेरि ज्ञानेंद्र लाई नै राष्ट्रपति बनाए जस्तो गरी देशलाई संघीय भनिएको छ तर जे लादिएको छ त्यो संघीयता हुंदै होइन। पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सरकारभन्दा कम ताकत भएको राज्य सरकार बनाइएको छ। ७५ जिल्ला लाई मेट्नुपर्ने उल्टो ७५ जिल्ला लाई तथाकथित संघीय सीमांकन को केन्द्रविन्दु बनाइएको छ।
कुन प्रदेशमा बस्ने भन्ने निर्णय स्वाभाविक रुपमा जनता आफैले गर्न पाउनुपर्छ। तर अहिले त्यो भएको त छैन। एक मधेस तीन प्रदेश को नारा का साथ चुनाव लडेको नेपाली काँग्रेस, उसले जनताको कुरो सुन्यो त?
संघीयता बाहुन क्षेत्री लाई चाहिएको थिएन। तिन का लागि त केंद्र मा नै चाहिने भन्दा बढ़ी सहभागिता छँदै थियो। र न मर्का परेको हो। त्यसैले संघीय सीमांकनमा बाहुन क्षेत्री बाहेक का को कुरा सुन्नु पर्ने थियो।
तर अन्त्यमा आएर सीमांकन यसरी गरियो कि सात मध्ये ६ प्रदेशमा बाहुन क्षेत्री को वर्चस्व कायम रहोस। र मधेसी लाई लोकतंत्र को आधारभुत मान्यता एक व्यक्ति एक मत बाट वंचित गरिएको छ।
कैलाली कंचनपुर को प्रत्येक गाउँ/शहर लाई भन्न दिउँ, झापा, मोरंग र सुनसरी मा पनि। ५ नंबर प्रदेश का तराई का जिल्ला लाई भन्न दिउँ। कुन प्रदेश मा बस्ने भनेर।
- दुई चरण चुनाव पछिको धरातल
- मधेसवादी तीन ध्रुव: मंजिल एक और राही तीन फिर वार्त...
- मधेसवादी दल को अनिश्चय अथवा दृढ निश्चय?
- १५० ठाउँ मा मानव अधिकार हनन गरेको संविधान
