म बाबुराम भट्टराई सँग सहमत छु

लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता
सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, सुलभता
E for Education, E for Entrepreneurship, E for Energy



भट्टराईले जनकपुरमा भने, ‘मधेसमात्र होइन, देशव्यापी आन्दोलन गरौं’

‘नयाँ संविधानमा मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिलगायतका जात–जाति, वर्ग तथा क्षेत्रसँग विभेद भएकै हो । यस राष्ट्रिय समस्याको समाधान मधेस आन्दोलनबाटमात्र सम्भव छैन । राष्ट्रिय आन्दोलनबाटै हुन्छ ।’ ...... मधेसीहरुले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको सिमांकन सम्बन्धी मुद्दामा आफूहरु पनि सहमत रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले मधेसी जनताका चाहना तथा समस्या बुझ्न मध्य मधेसका सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्म स्वयं स्थलगत भ्रमण गर्ने जानकारी दिए । ..... नयाँ शक्ति नेपाल वैशाख ३ गतेदेखि १० गतेसम्म हुलाकी राजमार्गको स्थलगत भ्रमण गर्ने योजना बनाएको छ । सप्तरीबाट सुरु हुने यो भ्रमण कपिलवस्तुमा गएर सम्पन्न हुनेछ । ..... ‘संविधान च्यातेर काम हुँदैन । यसमा केही राम्रा कुराहरु पनि छन् । सालनाल सहितको बच्चा फाल्नु भन्दा सालनाल फाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

मधेसी मोर्चाको नेतृत्व मा शुरू भएको त हो तर यो संसदीय लोकतंत्र को परिधि भित्र रहेको अहिंसात्मक आंदोलन हो। लोकतंत्र मा जन धन दुबै को सुरक्षा हुन्छ। भीडले कतै तोड़फोड़ गरेछ भने त्यो कार्यकर्ता लाई तालीम दिन नपुगेको हो। लोकतंत्र मा पुलिस ले मानव अधिकार को सुरक्षा गर्ने हो, बल प्रयोग गर्नै परेछ भने कानुन को दायरामा गर्नु पर्ने हुन्छ। पुलिस ले मानव अधिकार हनन गरेको छ भने त्यो लोकतंत्र नभएको कुराको प्रमाण हो।

संघीयता र समावेशीता त पछिको कुरा हो, मधेसी त २००७ साल देखि लगातार लोकतंत्र र मानव अधिकार का लागि लडेको लडयै छ। अहिले को पनि प्रथम लड़ाई फासिज्म का विरुद्ध हो।

आंदोलन अहिंसात्मक पनि हो र राजनीतिक पनि। यो जातीय आंदोलन होइन। राजनीतिक मुद्दा को आंदोलन मा मुद्दा को मात्र महत्व हुन्छ। अर्थात ११ बुँदे को समर्थनमा आएको पहाड़ी पनि बाहुन पनि आफ्नो पक्ष को मान्छे भयो। ११ बुँदे को विरोधमा उभिएको मधेसी पनि आंदोलन को विपक्षी भयो। विपक्षी हो तर शत्रु होइन। लोकतंत्र मा कुनै राजनीतिक मुद्दा को समर्थन र विरोध गर्ने अधिकार सबै लाई हुन्छ।

महंथ ठाकुर को राजनीतिक कमजोरी यस मानेमा देखियो कि (१) न तिनले कहिले आफुलाई औपचारिक रुपमा मधेसी मोर्चाको अध्यक्ष बनाए न आफु अध्यक्ष होइन भन्ने कुरा नै माने न सामुहिक नेतृत्व लाई नै औपचारिक रुपमा स्वीकार गरियो, र (२) तिनलाई लाग्यो कि यस आंदोलन को उद्देश्य सत्ता पक्ष लाई महंथ ले convince गरेर ११ बुँदे मा ल्याउनु हो।

कति उदेकलाग्दो विचार! सत्ता पक्ष लाई ११ बुँदे थाहा नभएको हो? लेखपढ गर्ने मान्छे होइनन तिनी? सत्ता पक्ष ले ११ बुँदे नबुझेर त्यसको विरोध गरेको कि बुझेर? यदि समझाइ बुझाइ नै गर्नु थियो भने त त्यो आंदोलन शुरू गर्नु अगाडि गर्नु पर्ने प्रयास हो। आंदोलन गर्नु भनेकै जति सम्झाउँदा पनि मानेन भनिएको हो। आंदोलन भनेको त शक्ति संतुलन आफ्नो पक्ष मा ल्याउने भनेको।

शक्ति संतुलन आफ्नो पक्ष मा कसरी आउँछ? प्रमुख त जनता हो। जनता सडकमा आउँछ भने। तर राजनीतिक मोर्चाबंदी पनि त हो। जनताले गर्नु पर्ने सबै गरेको हो। तर नेता को तरफ बाट राजनीतिक गृहकार्य को कमी कमजोरी देखियो। होइन भने विश्वको प्रत्येक प्रमुख शक्ति ले साथ दिएको छ मधेस आंदोलन लाई। सारा युरोप ले बीपी कोइराला को पक्ष मा कहिले वक्तव्य निकाल्यो? चीन र भारत दुबैले समर्थन गरेको छ।

तर १५ लाख मधेसी सडकमा आउने, ५ लाख मधेस संगठित नहुने कुरामा विश्व शक्ति ले रोल खेल्न सक्दैन। त्यो त मधेसी जनता र नेता ले नै गर्नुपर्ने कुरा हो। संगठन बनाउने काम विश्व शक्ति को होइन, राजनीतिक गृहकार्य गर्ने काम मधेसी जनता को होइन।

मख्य कमी कमजोरी नै राजनीतिक गृहकार्य को देखियो।

मधेसी र जनजाति ले मिलेर आफ्नो मोर्चाको स्पष्ट अध्यक्ष हुने किसिमले मोर्चाबंदी गर्ने हो भने ओली सरकार नै ढल्छ, यो संविधान नै ढल्छ। तर मधेसी मोर्चाका नेता हरु मा ओली प्रति यति सार्हो प्रेमभाव छ कि त्यो कदम लिनै सक्दैन, लिनै चाहँदैन। अनि त्यो कुरा जनताले नबुझ्ने पनि होइन। सबैलाई छर्लङ्ग छ।

५० जना शहीद भइसकेको आंदोलन को नेतृत्व्मा त यस्तो हुनपर्छ कि यो सरकार यो संविधान फाल्नु परे फाल्दिने। समानता पाउन देशलाई दुई त के गर्नुपरे २० टुकड़ा गरिदिने। देश भनेको जनता पनि होइन कि जनता मात्र हो। प्रकृति को देश हुँदैन। प्रकृति मनुष्य जस्तो संकीर्ण होइन। प्रकृति लाई देश कहिले चाहिएको नै छैन। प्रकृति त वसुधैव कुटुम्बकम। देश चाहिएको मनुष्य लाई मात्र हो। भने पछि देश दुई टुकड़ा हुनु हुँदैन भनेर कहाँ लेखिएको छ?

प्रगति गर्न नचाहेको पहाड़ी नेतृत्व छ र तिनलाई समर्थन गर्ने पहाड़ी जनता छ भने मधेसी आफ्नो बाटो लाग्नु पर्यो। कसलाई पर्खेको?


मधेसको समस्या समाधान नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन : राणा

उनले नाकाबन्दीपछि पनि कालोबजारी रोक्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ..... नेता राणाले १९९० सालको भूकम्पले अहिलेको भन्दा बढी क्षति गरे पनि छ महिनामा पुनःनिर्माणको काम धेरै अघि बढेको तर अहिले एक वर्ष पुग्दा समेत काम अगाडि नबढेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

ओलीको चीन भ्रमणपछिको मधेस

ओली भ्रमणले चीनसँंग भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धको भविष्यमुखी सुरुआत गरेको थियो, जसबाट तत्कालका लागि कुनै फाइदा हुने थिएन। सन् २०२० मा केरुङ आउने चिनियाँ रेलको प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तत्काल विकास गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता र सम्भावना दुवै देखिँदैन। त्यो अवस्थामा ल्हासामा जतिसुकै सुन भए पनि नेपालीको कान बुच्चै रहन्छ। सरकारले जनतालाई यो व्यावहारिक कुरा बुझाउने आवश्यकता देखेन। ...... वक्तव्यको प्रक्षेपणपछि युरोपियन युनियन र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली एमाले संसदीय दलको बैठकमा निकै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भए। भर्खर बनेर जारी भएको संविधानलाई चीनले गरेको स्वागत र सम्मानबाट शक्ति आर्जन गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उच्च संवैधानिक विधिबाट निर्माण भएको संंविधानमा कुनै समस्या नभएको’ बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘अलिकति भुइँचालो आयो, भूपरिवेष्टित भएकोले अलिकति अप्ठेरोमा छ। ......

भर्खरै सार्वजनिक भएको क्राइसिस ग्रुपको रिपोर्ट इयु र भारतको विज्ञप्तिको तुलनामा निकै कडा छ।

....... ओलीले मधेस समस्याको समाधानका लागि आवश्यक व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेका छैनन्। ...... प्रधानमन्त्रीको व्यवहार आन्दोलनमा लागेका मधेसी नेतृत्वलाई दुत्कार्ने खालको छ। ...... एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले स्पष्ट रूपमा नै मधेस आन्दोलनलाई ‘प्रायोजित’ र मधेस समस्यालाई ‘नक्कली’ बताएका छन्। उनले मधेस आन्दोलनलाई प्रायोजित र नक्कली भने पनि यसले आफ्नो मौलिक चरित्र स्थापित गरिसकेको छ। ...... संविधान निर्माणमा सीमांकनको विवाद हुँदा त्यहाँ जस प्रकारको आन्दोलन भयो र त्यसमा जनशक्तिको परिचालन जुन हिसाबले भयो, त्यसैबाट थाहा हुन्छ, चुनावमा जय–पराजय भइनै रहन्छ। पराजित पक्षलाई पन्छाउने प्रवृत्तिले राजनीतिमा एकाधिकारवाद स्थापित गर्छ। ...... प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि ओली सधैं समावेशी र सहमतिको संविधानका विपक्षमा उभिएका थिए। उनी बहुमतको दुहाइ दिंँदै एकतर्फी संविधान बनाउने विचारका पक्षपाती थिए। संयोगवश संविधान निर्माणको चटारोमा कांग्रेस र एमाओवादीले ओलीसँंग मत बझाएनन्। रक्तरञ्जित मधेस आन्दोलनका बीच संविधान बन्यो। तर जारी भएको संविधान लागु हुनसकेन। ...... मधेस आन्दोलनप्रति उनमा रहेको तिरस्कार र वितृष्णाभाव प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि छुट्ने कुरा थिएन। .....

मधेसको मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली संवादमा आउनै चाहेका छैनन्। उनी ह्याकुलाले मिचेर देश चलाउन चाहन्छन्। उनको यो त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोणले नेपाल न समावेशी हुनसक्छ, नत संघीय सहकार्यमा नै जान सक्छ।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध

भारतीय कर्मचारीतन्त्रको नेपाल हेर्ने उही पुरानै सोच छ । ..... नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने मानसिकताबाट उनीहरू नेपाललाई हेर्छन् । यसै रूपमा नेपालको सूक्ष्म आन्तरिक विषयमा पनि हात हाल्न खोज्छन् । ..... अर्कोतर्फ झन्डै तीन करोड जनसंख्या र लामो ईतिहास बोकेको नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्टका रूपमा छरछिमेकी र विश्वको सामु उभिन चाहन्छ । यसरी भारतीय कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी सोच र एक्काइसौं शताब्दीअनुरूप स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न चाहने नेपाली जनताको चाहनाबीचको टकराबका कारण बेला बखतमा भारत र नेपालको बीचमा खटपट देखा पर्छ । ...... नेपाल र भारतको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा रहन सक्दैन । ...... आजको युगको मागअनुसार नेपाल–भारतको सम्बन्धको नयाँ परिभाषा गर्न जरुरी छ । ...... नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्न विज्ञ समूह बनाएका छन् । ..... विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक एक महिनाभित्र काठमाडौंमा हुने समाचार आएको छ । यो साह्रै राम्रो कुरा हो । दुई देशबीचका सन्धिसम्झौता अध्ययन गर्ने, दुई देशबीचमा गएको साठी वर्षका तीतामीठा अनुभवलाई हेरेर आगामी दिनमा भारत–नेपाल सम्बन्धलाई सुमधुर, एकअर्काको सहयोगी, साझा समृद्धिमा हातेमालो गरी अघि बढ्ने, शान्ति र मित्रतालई सुदृढ गर्ने आधारको साझा प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र पेस गर्न दुवै देशले आआफ्नो समूहलाई निर्देशन दिनुपर्छ । ...... भारतका केही सञ्चार माध्यममा भारत, चीन, नेपालको आर्थिक साझेदारीमा सक्रिय रूपमा भारतले भाग लिनुपर्छ भन्ने विचार आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई भारतमा सकारात्मक रूपमा हेर्न थालिएको पनि छ । यो शुभसंकेत हो ।

६ बैशाख देखि काठमाडौमा नियमित प्रर्दशन गर्ने मधेशी मोर्चा र आदिवासी -जनजातीको तयारी ।

पदमरत्न तुलाधरको आदिवासी जनजाती संयुक्र राष्टिय आन्दोलन समिती समेत ६ बैशाख देखिको आन्दोलनमा सहभागी हुने छन । ...... ६ बैशाखमा मोर्चाले आदिवासी जनजातीहरु संग मिलेर आयोजना गर्ने कार्यक्रमको नाम नै संयुक्र राष्टिय जनआन्दोलन विषयक वृहत अन्तक्रिया राखिने छ । ...... पहिलो चरणमा १५ दिनको कार्यक्रम घोषणा गरिने तयारी छ, शनिवार बैठकमा सहभागी नेताहरु भन्छन, त्यस पश्चात आमहडाल वा अन्य कडा आन्दोलनमा कसरी जाने वारेमा ठोस निर्णय हुन सक्छ ।

नेपालको नदी नदी नै रहने भो

Wind and Solar Are Crushing Fossil Fuels
Record clean energy investment outpaces gas and coal 2 to 1.

Clean energy investment broke new records in 2015 and is now seeing twice as much global funding as fossil fuels. ..... One reason is that renewable energy is becoming ever cheaper to produce. Recent solar and wind auctions in Mexico and Morocco ended with winning bids from companies that promised to produce electricity at the cheapest rate, from any source, anywhere in the world ........ The cost of solar power has fallen to 1/150th of its level in the 1970s, while the total amount of installed solar has soared 115,000-fold. ..... The reason solar-power generation will increasingly dominate: It’s a technology, not a fuel. As such, efficiency increases and prices fall as time goes on. What's more, the price of batteries to store solar power when the sun isn't shining is falling in a similarly stunning arc. ......

The world's first coal superpower, the U.K., now produces less power from coal than it has since at least 1850.

...... The number of oil rigs active in the U.S. fell last month to the lowest since records began in the 1940s. Producers—from tiny frontier drillers to massive petrol-producing nation-states—are creeping ever closer to insolvency. ....... Oil and gas woes are driven less by renewables than by a mismatch of too much supply and too little demand. But with renewable energy expanding at record rates and with more efficient cars—including all-electric vehicles—siphoning off oil profits at the margins, the fossil-fuel insolvency zone is only going to get more crowded, according to BNEF. Natural gas will still be needed for when the sun isn't shining and the wind isn't blowing, but even that will change as utility-scale batteries grow cheaper. ...... The best minds in energy keep underestimating what solar and wind can do. Since 2000, the International Energy Agency has raised its long-term solar forecast 14 times and its wind forecast five times. Every time global wind power doubles, there's a 19 percent drop in cost, according to BNEF, and every time solar power doubles, costs fall 24 percent.