Right To Free Speech, Right To Peaceful Assembly

Shyam Sundar Mandal in Nepal Police custody. Govt plans to file #sedition agst him for supporting Dr CK Raut's idea pic.twitter.com/eU5OVDRPJd

— Dr. CK Raut (@drckraut) March 1, 2016

Peaceful political action can not be prosecuted. It is against the basic charter of human rights.

I am not for a separate Madhesh because it is a geopolitical uphill, and unnecessary. But primarily because it is too small a goal. A bigger goal would be for Madhesis to rule in Kathmandu.

A good tactical maneuver for CK Raut's organization would be to make it a distant goal, in the mean time forming a political party and contesting every election along the way.

Swarajis at work in fire-affected Bishnupurkatti village. #FreeMadhesh pic.twitter.com/aueMNrNASl

— Dr. CK Raut (@drckraut) March 1, 2016

Nepal News (1)

कांग्रेस महाधिवेसनमा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार आउँदै
कांग्रेस महाधिवेशन लगत्तै सरकार परिवर्तन : दाहाल
'मन्त्रीलाई २ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छु'
अर्जुननरसिंहले एक्लै गरे उम्मेदवारी घोषणा
‘ज्वाई उठे पनि पछि हट्दिनँ’
नयाँ शक्तिले व्यक्तिगत चन्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने
नेपाली उत्पादनको प्रयोगमा जोड
४ वर्षको छोरासहित महिलाले तमोरमा हामफालिन्
ओली भ्रमण लगत्तै भारतले नेपाललाई दिने सहयोग कटौती
खर्च गर्न नसकेको भनाई

भारतले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा यस वर्ष ठूलो कटौती गरेको छ । हिजो भारतीय संसदमा पेश भएको बजेटमा नेपाललाई दिइएको सहयोगमा करिब ४० प्रतिशत कटौती गरिएको ...... गत वर्ष ४ सय २० करोड नेपाललाई छुट्टाइएकोमा यस वर्ष ३ सय करोड मात्र छुट्टाइएको छ ।....सहयोग कटौतीको मुख्य कारण भने खर्च गर्न नसक्नु रहेको बताइएको छ । पत्रिकाले भारतीय अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘दिइएको सहयोग समयमा खर्च गर्ने र सही ठाउँमा खर्च गरेको पाइएन । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका लागि दिइएको सहयोग पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन, प्राधीकरण त बल्ल बन्यो ।’

मोर्चा सचिवालय द्धारा गृहकार्य सुरु ।

मोर्चाले बुझाउने ज्ञापनपत्रमा ११ बुदे माग सहित, आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको सहित घोषणा, धाइतेहरुको उपचार खर्च र क्षतीपुर्ती सहित कालो वजारी रोक्न विषय समेत समिेटिने छ । त्यसैगरी मोर्चाले बुझाउने ज्ञापनपत्रमा भुकम्प पिडितको पुर्नवासको विषयलाई समेत उठाउने छन । यसको साथै सचिवालयले मोर्चाको ०७१ मै बनेको आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्नुको साथै अगामी केहि हप्ताका लागी विरोध कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन । ...... मोर्चाले पुन आन्दोलन चर्काउने गरी अल्टीमेटन सहितको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको ज्ञापन पत्र आउदो १ चैत पछि मात्रै दिने छन ....... मोर्चाले यही विचमा तराई मधेशका सदरमुकामहरुमा विभिन्नि विरोधका कार्यक्रमहरु भन्ने सूरु गर्ने छन ।

दोहोरो रणनितीमा अघि वढदै मधेशी मोर्चा ।

अहिले मोर्चाले प्रधानमन्त्री तहमा ज्ञापन पत्र दिएर सहमतीको लागी दबाब र त्यसको पृष्टभुमि सिर्जना गर्न खाजेका छन । ..... काग्रेस महाधिवेशन लगतै सम्भवतह नयां सरकार गठनको खेल सुरु हुन सक्छ । जसको पुर्व गृहकार्य मोर्चा संगको सहमतीवाट प्रारम्भ हुन सक्ने आकंलन कतिपयको छ । ..... वर्तमान ओली सरकारको वहिगर्मन त्यती सजिलो सौदा नभए पनि काग्रेसको अगुवामा हुने उक्त महगो खेल सफल भएमा मोर्चा संग काग्रेस सहितको प्रमुख दलहरु एउटा सहमतीय प्याकेज गर्ने समभवना बन्न सक्छ । जसमा एमाले बाहिर पनि रहने सम्भावना कतिपयको छ । अहिले मोर्चाले समान्य विरोधका कार्यक्रम सहित प्रधानमन्त्री तहमा ज्ञापन दिनुको उक्त सम्भावना भित्रको लेखाजोखा रहेको बुझाइ कतिपयको छ । यद्यपी उक्त प्रयास असफल भए मोर्चाले आन्दोलनलाई पुन चर्काउने आधार फेरी बन्न सक्छ । ...... काग्रेस महाधिवेशन पश्चात हुने नया राजनितीक ध्रवीकरणले ठोस रुप लिन कम से कम एक महिना लाग्ने भएकाले मोर्चाले त्यसलाई पर्खने भएका छन ..... पहिलो मधेश आन्दोलन पश्चातको समान वातावरण अहिले दोह्रिएको छ । जती वेला निर्वाचनको पुर्व सन्धयामा पुन दोस्रो आन्दोलन भएको थियो । कतिपय जानकारहरु भन्छन, काग्रेस, एमाले, एमाओवादी यदी पुन मुद्धा सम्बोधन भन्दा पनि निर्वाचनको खेलमा लागे त्यस वेला झै निर्वाचन नै प्रभावित हुने गरी मोर्चाले आन्दोलन चर्काउन सक्छ । जती वेला पुन प्रमुख दलहरु वाध्यात्मक अवस्थामा मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न कुनै न कुनै उपाय रोज्न वाध्य हुन सक्छ । ...... पुर्वको झापा देखि पश्चिमको कन्चनपुर सम्मको तराइ मधेशलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गर्नु पर्ने अडान लिएको मोर्चा र त्यो नमान्न तयार नदेखिएको प्रमुख दलहरु विच विचको वाटो खाज्ने यो प्रयासमा भारतीय पक्ष समेत सहभागी रहेको ..... हालको दुइ नम्बर प्रदेशमा पुर्वको सुनसरी र मोरडको विराटनगर सहितको तल्लो मिलाउन र पश्चिममा मोर्चाले कैलाली, कन्चनपुर दुवै जिल्ला छोडेर नवलपरासी देखि वर्दीया सम्मको लाइ हाल गाभिएको पहाडी भाग अलग गरी छुटै प्रदेश बनाउने गरी छलफल अघि वढेको छ