मुगाम्बो खुश हुवा
जनताले दिएको मत को समानुपातिक राज्य बाट नै पार्टी ले पैसा पाउने धेरै राम्रो हो। तर यसलाई सही तरिकाले लागु गर्ने तरिका के हुन सक्छ?
यो अब हुने चुनाव बाट शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने जुन पछिल्लो चुनाव भयो त्यहाँ वैद्य ले चुनाव भाँड़छ भन्ने निहुँ मा नेपाल सेना ले व्यापक धाँधली गरेको चुनाव भयो। Extreme Left र Extreme Right को जानी नजानी गठबंधन बन्यो। वैद्य ले होइन भन्न पाउँदैन। बोली होइन व्यवहार हेरिन्छ।
१. ५% वाला थ्रेसहोल्ड सही नै हो। ५% हुँदा त सद्भावना क्वालीफाई हुन्थ्यो भने १.५% त केही होइन। भने पछि मधेसिया हरु ले गठबंधन बनाउने होइन फटाफट पार्टी एकीकरण गर्नु पर्ने भो। मधेसी जनजाति को एउटै पार्टी बनाउ। यानि कि संघीय गठबंधन का ८ पार्टी र सानो मधेसी मोर्चा का ४ पार्टी, सब एउटै पार्टी बन्नू पर्ने भो। १०% वोट ल्याउँछ। देशको तीन ठुलो पार्टी मध्ये एक बन्छ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पार्टीको सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौं काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी सँग आफ्नै पार्टी कार्यालय छ, मकान आफ्नै छ भने र अरु फुच्चे पार्टी हरु सँग त्यो छैन भने त्यसको मुल्यांकन हुनुपर्यो। औसत ५ करोड़ को घर छ भने, र एमाले ले २०% वोट ल्यायो भने आफ्नो घर नभएको १०% वोट ल्याउने पार्टी लाई घर बनाउन ढाई करोड़ दिनुपर्ने भो। पहिलो पटक, एक पटक का लागि।
राज्य ले नै पैसा दिने भए पछि पार्टी हरुले अरु कुनै स्रोत बाट पैसा नपाउने गर्नु पर्छ। यहाँ सम्म कि आफ्नो सदस्य हरु बाट पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। अथवा सदस्ता शुल्क निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्नु पर्छ। लक्ष्मी गोलछा सँग पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। एमाले ले गोलछा, चौधरी NGO वाला हरु सब लाई फुसलाएर धुमधाम गरेको छ।
यो सिस्टम मा गयो, पार्टी को आय व्यय पारदर्शी भयो भने अनि विकसित देश हरुमा जस्तै पार्टी अध्यक्ष हरु लामो समय टिकिरहने हुँदैन। पोखरी नदी बन्छ। अहिले त चुनाव खर्च नै कोइराला खानदान ले दिए जस्तो लाग्छ। अनि कसरी चैलेंज गर्छ मान्छेले कोइराला लाई? १०-२० बिघा वाला कोइराला खानदान। जब कि पैसा कोइराला खानदान ले कहिले पनि हालेन। २००७ साल को सशस्त्र क्रांति को फंडिंग गर्यो नेहरुले।
सुशील को तीन वटा फोन थियो। अहिले कति वटा पुग्यो?
जनताले दिएको मत को समानुपातिक राज्य बाट नै पार्टी ले पैसा पाउने धेरै राम्रो हो। तर यसलाई सही तरिकाले लागु गर्ने तरिका के हुन सक्छ?
यो अब हुने चुनाव बाट शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने जुन पछिल्लो चुनाव भयो त्यहाँ वैद्य ले चुनाव भाँड़छ भन्ने निहुँ मा नेपाल सेना ले व्यापक धाँधली गरेको चुनाव भयो। Extreme Left र Extreme Right को जानी नजानी गठबंधन बन्यो। वैद्य ले होइन भन्न पाउँदैन। बोली होइन व्यवहार हेरिन्छ।
१. ५% वाला थ्रेसहोल्ड सही नै हो। ५% हुँदा त सद्भावना क्वालीफाई हुन्थ्यो भने १.५% त केही होइन। भने पछि मधेसिया हरु ले गठबंधन बनाउने होइन फटाफट पार्टी एकीकरण गर्नु पर्ने भो। मधेसी जनजाति को एउटै पार्टी बनाउ। यानि कि संघीय गठबंधन का ८ पार्टी र सानो मधेसी मोर्चा का ४ पार्टी, सब एउटै पार्टी बन्नू पर्ने भो। १०% वोट ल्याउँछ। देशको तीन ठुलो पार्टी मध्ये एक बन्छ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पार्टीको सम्पत्तिको विवरण लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौं काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी सँग आफ्नै पार्टी कार्यालय छ, मकान आफ्नै छ भने र अरु फुच्चे पार्टी हरु सँग त्यो छैन भने त्यसको मुल्यांकन हुनुपर्यो। औसत ५ करोड़ को घर छ भने, र एमाले ले २०% वोट ल्यायो भने आफ्नो घर नभएको १०% वोट ल्याउने पार्टी लाई घर बनाउन ढाई करोड़ दिनुपर्ने भो। पहिलो पटक, एक पटक का लागि।
राज्य ले नै पैसा दिने भए पछि पार्टी हरुले अरु कुनै स्रोत बाट पैसा नपाउने गर्नु पर्छ। यहाँ सम्म कि आफ्नो सदस्य हरु बाट पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। अथवा सदस्ता शुल्क निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्नु पर्छ। लक्ष्मी गोलछा सँग पैसा लिन नपाउने गर्नु पर्छ। एमाले ले गोलछा, चौधरी NGO वाला हरु सब लाई फुसलाएर धुमधाम गरेको छ।
यो सिस्टम मा गयो, पार्टी को आय व्यय पारदर्शी भयो भने अनि विकसित देश हरुमा जस्तै पार्टी अध्यक्ष हरु लामो समय टिकिरहने हुँदैन। पोखरी नदी बन्छ। अहिले त चुनाव खर्च नै कोइराला खानदान ले दिए जस्तो लाग्छ। अनि कसरी चैलेंज गर्छ मान्छेले कोइराला लाई? १०-२० बिघा वाला कोइराला खानदान। जब कि पैसा कोइराला खानदान ले कहिले पनि हालेन। २००७ साल को सशस्त्र क्रांति को फंडिंग गर्यो नेहरुले।
सुशील को तीन वटा फोन थियो। अहिले कति वटा पुग्यो?
